आफू चोखिएर कर्मचारीको साख गिराउने प्रपञ्च
घटना र विचार राष्ट्रिय साप्ताहिकमा २०७१÷०२÷२१ गते ‘योग्यता सानो भए पनि मुख ठूलो’ शीर्षकमा प्रकाशित समाचार नेपालमा कर्मचारीहरूको हकहितका लागि क्रियाशील सम्पूर्ण ट्रेड युनियनहरूको गरिमामा धक्का पर्ने किसिमको छ । एकतर्फी ढङ्गले नियोजित रूपमा प्रकाशित सो समाचारबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनको काम, कर्तव्यमा समेत आँच पुग्न गएकाले उक्त समाचारप्रति यस युनियन खेद व्यक्त गर्दछ ।
युनियनका प्रतिनिधिहरूसँग कुनै सम्पर्क नगरी सत्यतथ्यलाई एकातर्फ पन्छाएर नियोजित रूपमा नेपाल सरकार, प्राधिकरण र युनियनबीच दूरी बढाउने मनसायले यस युनियनलाई लाञ्छना लगाई हावामा गोली चलाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । समाचारमा भनिएजस्तो वास्तविकता नभएको, प्राधिकरणका कर्मचारीको तलब स्केल नेपाल सरकारको कर्मचारीहरूकै सरह रहेको र ‘पर्फर्मेन्स बेस’का आधारमा नियामक भत्ताको व्यवस्था गरिनुका साथै शैक्षिक योग्यतासमेत नेपाल सरकारको भन्दा फरक रहेको, प्राधिकरणमा अधिकृतस्तरका लागि स्नातकोत्तर तह र सहायकस्तरको लागि स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी गराइन्छ । देशको विद्यमान कानुनबमोजिम स्थापित नियमनकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारी युनियनबाट प्राधिकरणबाट हुने निर्णय र त्यसको समग्र प्रभाव पारदर्शी र विधिको शासनबमोजिम हुनुपर्ने विषयमा गराइएको ध्यानाकर्षणलाई ‘अराजकतापूर्ण माग’को संज्ञा दिई प्रकाशित समाचारले विधिको शासनलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरेको अनुभूति हुन्छ । विश्वमा विकसित दूरसञ्चार प्रविधिको विकास सँगसँगै नियामक निकायको कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको वार्षिक कार्यक्रमको न्यायिक कार्यान्वयन गर्न गरिएको अनुरोधलाई ‘वरिष्ठ कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा आएको तालिममा कार्यालय सहयोगी लानुपर्ने हो ?’ भन्नेजस्ता गैरजिम्मेवार तर्क पेस गर्ने अधिकारीले आफूबाहेक यस प्राधिकरणका सबै कर्मचारीलाई कार्यालय सहयोगीको रूपमा प्रस्तुत गरी सम्पूर्ण कर्मचारीको साख गिराउने दुस्साहस गरेबाट ती अधिकारी कार्यालयप्रति कति वफादार छन्् भन्ने प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
यस कर्मचारी युनियन दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को भावनाअनुरूप मुलुकमा समग्र दूरसञ्चारको विकास र विस्तारका लागि सदैव चनाखो रही कुनै पनि पक्षसँग व्यक्तिगत स्वार्थका अगाडि नझुकी, पारदर्शी र समन्यायिक निर्णय गराउनेतर्फ सदैव अग्रसर रहन सचेत रहेकोसमेत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ । साथै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बाट प्राप्त काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग न्यायिक रूपमा गर्न गराइएको ध्यानाकर्षणलाई निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र नेपाल टेलिकमबीचको दूरी बढाई युनियनका जायज मागलाई निस्तेज पार्ने प्रयासप्रति युनियन गम्भीर हुँदै यस्ता समाचार प्रकाशन गर्नुपूर्व सम्बन्धित संस्थासँग सत्यतथ्य बुझ्नसमेत घटना र विचारसँग अनुरोध गर्दछ ।
– अच्युतानन्द मिश्र (अध्यक्ष)
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्वतन्त्र कर्मचारी युनियन