माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको विशेष प्रयास र पहलमा गठित झलनाथ नेतृत्वको सरकार कुनै उपलब्धि हासिल नगरी मृत्यु-सङ्घारमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री खनाल राजनीतिक रूपमा करिब-करिब एक्लिनुभएको छ । कम्तीमा दुईतिहाईको समर्थन रहने दाबीसहित प्रधानमन्त्री बन्नुभएका झलनाथको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नेमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस मात्र होइन नेकपा एमालेका केपी ओली र माधव नेपालसहित बहुसङ्ख्यक नेता, माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टर्राई तथा उहाँका समर्थकहरू, तर्राई-मधेसकेन्द्रित सबैजसो दल तथा करिब डेढ दर्जन साना दलसमेत देखिएका छन् । शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगी संविधान निर्माण हुन नसक्ने, संविधान निर्माण हुन राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्नुपर्ने र सहमतिको वातावरण बन्न सर्वपक्षीय सरकार गठन हुनुपर्ने तर झलनाथ खनालले राजीनामा नदिईकन सहमतिको सरकार बन्न नसक्ने भएकोले खनालको पद धरापमा परेको हो । प्रजातान्त्रिक र वामशक्तिबीचको गठबन्धनमा बनेको माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्न झलनाथले गत वर्ष मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनबिना संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न ठ्याम्मै नसक्ने भन्दै खनालले बाइस दलको समर्थन प्राप्त तात्कालिक प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई राजीनामा दिन बाध्य तुल्याउनुभएको थियो । त्यति मात्र होइन, बहुमतीय सरकार गठन हुन नदिन खनालले साढे सात महिनासम्म जुन ‘चट्टानी अडान’ लिनुभएको थियो, त्यसलाई कसैले पनि बिर्सर्ेे छैनन् । तर, खनालका कुरा आफू प्रधानमन्त्री बन्नेबाहेक अन्य कुनै कुराबाट प्रेरित थिएन भन्ने समयाक्रममा पुष्टि भइसकेको छ । अब झलनाथका अघिल्तिर सम्मानजक ढङ्गले पदत्याग गर्ने या अपमानजनक किसिमबाट पदमुक्त हुने- दुई विकल्प अगाडि आएका छन् । यसै साताभित्र राजीनामा दिँदा उहाँको सम्मानजनक बहिर्गमन हुने जति सम्भावना छ जेठ १४ पछि त्यत्तिकै अपमानजनक किसिमबाट उहाँले बाहिरिनुपर्ने अवस्था छ । संविधानसभाको कार्यकाल थप नभएमा खनालले नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुहोला भन्ने विश्वास धेरैलाई छैन । त्यसबेला विधि र बल प्रयोगद्वारा खनाललाई पदमुक्त गर्नुपर्ने अवस्था आउने विश्लेषकहरूको अनुमान छ । अर्कोतिर नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न आफू बाधक नबन्ने र मार्ग प्रशस्त गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । आफू अध्यक्ष रहेको पार्टीले समेत यस्तो निर्णय गरिसकेपछि खनालले त्यसप्रकारको निर्णय भएलगत्तै राजीनामा नदिएर आफ्नो ढीटपन पुन: प्रस्तुत गर्नुभएको ठानिएको छ । अन्य सबै पक्षले राष्ट्रिय सहमतिका लागि खनालको राजीनामा मागिरहँदा खनालचाहिँ पहिले सहमति त्यसपछि मात्र राजीनामा भन्दै हुनुहुन्छ । यसलाई खनालको अर्को ढीटपनका रूपमा लिइएको छ । हुन त यसअघि गृहमन्त्री चयनका क्रममा पनि खनालले पार्टी निर्णयको अवज्ञा गरिसक्नुभएको हो, तर अब उहाँले एमालेको आदेश मान्ने या माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको, दुईमध्ये एउटा रोज्नुपर्नेछ । धेरैको विश्वास छ- खनालले प्रचण्डको आदेश नभएसम्म प्रधानमन्त्री पद त्याग गर्नुहुने छैन । उहाँले माओवादी रोज्नुभएमा एमाले पार्टीले थप कठोर निर्णय लिनसक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । यसरी झलनाथ प्रचण्ड या एमाले दुईमध्ये एउटाको आदेश रोज्न बाध्य हुँदै जानुभएको बेला प्रचण्डका अघिल्तिर पनि दुईमध्ये एउटा मात्र विकल्प रोज्नुपर्ने अवस्था प्रकट भएको छ । झलनाथ र संविधानसभा दुवैलाई एकैपटक जोगाउन अब मुस्किल छ । संविधानसभा जोगाउने हो भने प्रचण्डले खनाललाई छोड्नुपर्नेछ र राजीनामाको ‘आदेश’ जारी गर्नुपर्नेछ । झलनाथ नरहँदा अवस्था आफ्नो प्रतिकूल बन्ने र संविधानसभा नहुँदा पनि परिस्थिति आफू प्रतिकूल हुने भएपछि प्रचण्ड दुईमध्ये एउटा प्रतिकूलता रोज्न बाध्य हुनुपर्ने देखिएको हो । झलनाथलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सफल भएपछि आफूले भारतलाई परास्त गरेको सार्वजनिक बयान दिनुहुने प्रचण्डले यसै हप्ता हुने आफ्नो पराजयलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुने हो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
खनालले जेठ चौधअगावै राजीनामा दिएमा मुलुकमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका निम्ति तीव््र दबाबको स्थिति सिर्जना हुने देखिन्छ । शान्तिप्रक्रियालाई सकारात्मक निष्कर्षमा पुर्‍याउन हतियार र लडाकु व्यवस्थापनको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भएको अवस्थामा डा. बाबुराम भट्टर्राईको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुने सम्भावना देखिएको छ । यदि कारणवश माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्न नसकेमा काङ्ग्रेस नेतृत्वमा नै सरकार गठन हुने निश्चित छ । खनालपछिको सरकारको नेतृत्व गर्ने रहर शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको छ, र प्रचण्डले पनि बाबुरामभन्दा देउवालाई नै रोज्नुहुने विश्वास गरिन्छ । जब कि काङ्ग्रेसले आफ्नो संसदीय दलको नेतालाई मात्र प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गर्ने परम्परा कायम राख्दै आएको छ । रामचन्द्र पौडेल संसदीय दलको नेता हुनुभएकोले काङ्ग्रेसमा पौडेलको सम्भावनालाई कमजोर आँक्न मिल्ने देखिँदैन । कदाचित पौडेल र देउवाबीचको टक्कर बढ्यो भने उहाँहरूबाहेक तेस्रो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिन सक्ने सम्भावना छ । डा. रामशरण महतलाई पौडेल र देउवापछिको प्रधानमन्त्रीका सशक्त उम्मेदवारका रूपमा हेर्न थालिएको छ । तर, संविधानसभाको स्वाभाविक मृत्युवरण भएको अवस्थामा भने बहुसङ्ख्यक राजनीतिक दलको आग्रहका आधारमा राष्ट्रपतिबाट विशेष कदम चालिन सम्भव देखिन्छ । राष्ट्रपति आफैं शासनभार ग्रहण गर्न अनिच्छुक हुनुभएकोले उहाँले सहजकर्ता एवम् समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै दलहरूको सिफारिसका आधारमा कुनै पनि नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइन सक्ने अवस्था छ । त्यस्तो परिस्थितिमा केपी ओली, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल या डा. रामशरण महत कोही पनि व्यक्ति प्रधानमन्त्री चयन हुनसक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । संविधानको धारा ३८-१) अनुसार सर्वदलीय सरकार गठन नभइन्जेलका लागि राष्ट्रपतिले कार्यभार लिनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने पनि केही विश्लेषकहरूको भनाइ छ । जे होस्, यतिबेला पद धरापमा परेका कारण झलनाथ खनाल चिन्तित हुनु स्वाभाविक छ, तर खनालभन्दा बढी चिन्तामा प्रचण्ड पर्नुभएको देखिन्छ । यद्यपि प्रचण्ड संविधानसभाको म्याद थपिने प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाई जुट्नेमा भने अझै विश्वस्त हुनुहुन्छ ।