सर्वोच्च अदालतमा कर्मचारी र न्यायाधीश अभावले न्याय सम्पादन प्रभावित भएको छ । पहिलेभन्दा दोब्बर बढी मुद्दा पर्ने र नयाँ संहिताअनुसार कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने भएको हुँदा कर्मचारी र न्यायाधीश अभावले न्याय सम्पादन प्रभावित भएको सम्बद्ध पक्षको भनाई छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र गोपालप्रसाद पराजुलीको पदावधि सकिएपछि थप न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेको छैन । संविधानमा २१ जना न्यायाधीश हुने उल्लेख भए पनि अहिले १९ जना न्यायाधीश रहेका छन् । दुई जना न्यायाधीश रिक्त भएपछि न्यायपरिषद्ले अझै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।

सर्वोच्चका सहरजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले अदालतमा नयाँ मुलुकी फौजदारी र देवानी संहिता ऐनअनुसार न्यायाधीश र कर्मचारी अभावले न्याय सम्पादनमा प्रभावित बनेको बताएका राससले जनाएको छ । उनका अनुसार कर्मचारी सङ्गठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर सरकारसँग थप एक हजार ३३९ कर्मचारी नयाँ माग गरिएको छ । प्रत्येक १० वर्षमा कर्मचारीको सर्वेक्षण गर्ने भने तापनि विसं २०६२ यता सर्वोच्चमा हुन सकेको थिएन । अहिले पाँच हजार कर्मचारी सर्वोच्च मातहतमा रहेका छन् ।

सर्वोच्चले कर्मचारी सर्वेक्षण गरी स्वीकृतका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उक्त नयाँ दरबन्दी पठाएको छ । दरबन्दी स्वीकृत हुनासाथै यसै वर्षदेखि नै दरखास्त आह्वान गरी पदपूर्ति गरिने जानकारी उनले दिए ।

‘नयाँ मुलुकी फौजदारी र देवानी संहिता ऐनमासमेत फैसला भएको मुद्दाको फैसला लेखन २१ दिनमा नै गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ, तर कर्मचारी अभावले ती फैसला लेख्नका लागि जनशक्ति रहेका छैनन्’, उनले भने ।

एउटा इजलाशमा फैसला लेख्नका लागि कम्तीमा १२ देखि १५ जना उपसचिवस्तरका कर्मचारी आवश्यकता पर्दछ । तर अहिले फैसला लेख्नका लागि पाँच जना मात्र कर्मचारी रहेका छन् । अहिले दैनिक सर्वोच्चमा ६५ वटा मुद्दा दर्ता हुने गर्दछन् ।

सर्वोच्चका सहरजिष्ट्रार नारायण पन्थीले न्यायाधीश र कर्मचारी अभावले अहिले यस वर्ष थप एक हजार ७४२ मुद्दा फैसला थपिएको जानकारी दिए । ‘गत वर्ष एक हजार ६०० मुद्दा घटेकामा अहिले त्यो न्यायाधीश र कर्मचारीको अभावले मुद्दा फैसला गर्न सकिएन, यो वर्ष झनै न्याय सम्पादन हुन बाँकी मुद्दा बढ्नेछ’, पन्थी बताउँछन् ।

सर्वोच्चमा अघिल्लो वर्ष सरेका १९ हजार ६३० र यस वर्षका चार हजार ९६० गरी कूल २४ हजार ५९० मुद्दा रहेका छन् । उनका अनुसार साउनयता १३ दशमलब ५२ प्रतिशत मात्र मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने गरेको छ भने वार्षिक ५० दशमलब २ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट हुने गरेको छ । सर्वोच्चमा साउनयता २४ हजार ५९० मुद्दामध्ये तीन हजार २१८ मात्र मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले न्यायाधीश र कर्मचारी अभावले काममा असजिलो र भनेको समयमा न्याय सम्पादन गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । सर्वोच्चमा कार्यबोध बढ्दै गएको तर कार्यबोधअनुसार जनशक्ति नभएको उनको प्रष्टोक्ति छ ।