डेढ वर्षपछि हुने महाधिवेशनमा आफ्नो स्थिति सुरक्षित तुल्याउन काङ्ग्रेसका नेताहरू अत्यन्त सचेत देखिएका छन् । आफ्नो स्थितिको विश्लेषण गरी काङ्ग्रेसभित्रका दुवै खेमाका नेताहरू विधान निर्माणका क्रममा खेल्न थालेपछि उनीहरू आफ्ना निम्ति कति सचेत छन् भन्ने तथ्य खुलेको हो ।

विधान मस्यौदा बनाउन महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित समितिले केन्द्रीय कार्यसमितिमा मस्यौदा प्रस्तुत गरिसकेको छ । मङ्सिर १३ गते शुरु हुने काङ्ग्रेस कार्यसमितिको बैठकले विधानलाई अन्तिम रूप दिने निश्चित भएको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक तय भएसँगै विधानलाई आफूअनुकूल बनाउन पार्टीका ‘समूह’हरूको छुट्टाछुट्टै बैठक बसी धारणा बनाउने क्रम शुरु भएको छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षधर तथा उनका विपक्षीहरूबीच सहमति बनिसकेपछि मात्र कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तुत हुने प्रयास दुवैतर्फका नेताहरूबाट भइरहेको छ । देउवा पक्षले पदाधिकारीको सङ्ख्या नबढाउने, तर पचासीजनाको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई एक सय एकचालीसजनाको बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । देउवा हाल कायम पदाधिकारीको सङ्ख्या यथावत् राख्ने पक्षमा छन् र, यसो गर्दा आफूलाई सजिलो हुने, तर विपक्षी (वरिष्ठ नेताहरूको समूह)लाई निकै अप्ठ्यारो पर्ने विश्लेषण देउवा पक्षको छ ।

देउवाको विपक्षमा वरिष्ठ नेताहरूको सङ्ख्या अधिक भएकोले पदाधिकारी सङ्ख्या सीमित गरिदिँदा उनीहरू सङ्कटमा पर्ने र त्यसको लाभ आफूहरूलाई हुने विश्वास देउवा पक्षले गरेको हो । ज्ञातव्य छ, यतिबेला देउवाको विपक्षमा डा. शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह, डा. रामशरण महत, डा. शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसी, कृष्णप्रसाद सिटौला र रामचन्द्र पौडेलजस्ता वरिष्ठ नेताहरू उभिएका छन् । वरिष्ठ नेताहरूको समूह सङ्ख्या नबढाउने हो भने पदाधिकारी मात्र नभई केन्द्रीय समितिको आकार पनि बढाइनुहुन्न भन्ने अडानमा छ ।

यो पक्षले एक सभापति, तीन उपसभापति, तीन महामन्त्री, तीन सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । नीति तथा प्रशिक्षण विभाग सम्हाल्ने गरी एक उपसभापति, अनुशासन हेर्ने एक र सङ्गठन हेर्ने एक गरी तीन उपसभापति रहनुपर्ने वरिष्ठ नेताहरूको धारणा छ । वरिष्ठ नेताहरूको समूह पदाधिकारीको सङ्ख्या नबढाइने अवस्थामा कार्यसमितिको आकार नबढाउन दृढ देखिएको छ । पार्टीका एकथरी नेताहरू जो दलित र अन्य समुदायका छन्, उनीहरूले सात उपसभापति रहनुपर्ने धारणा राखेका छन् । विधानमा पदाधिकारीको सङ्ख्या बढाउने या नबढाउने विषय नै राजनीतिक महत्वको भएको र यसै विषयमा दुई पक्षबीच घम्साघम्सी पर्ने सम्भावना छ ।

पार्टीको सदस्यतासम्बन्धी विषयमा पनि नेताहरूबीच मतभिन्नता देखापरेको छ । जस्तोसुकै विवाद र मतभिन्नता भए पनि सहमतिमा नपुगीकन अघि बढ्न सक्ने अवस्था यतिबेला देखिँदैन । १३ गते शुरु हुने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले विषय टुङ्गो लगाएपछि मात्र महासमितिको आगामी बैठकमा अनुमोदनका लागि विधान प्रस्तुत हुने र महासमितिले अनुमोदन गरेपछि मात्र विधान कार्यान्वयनमा आउन सक्ने भएकोले यतिबेला काङ्ग्रेसको देउवा पक्ष र वरिष्ठ नेताहरूको समूह तीव्र दबाबमा परेको छ ।