– मुक्तिनाथ भुसाल, अर्घाखाँची

अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धिखर्कवरपरका वासिन्दाहरू खानेपानी कार्यालयको नाम सुन्दैमा आत्तिने/तर्सिने अवस्थामा पुगेका छन् । सदरमुकाम क्षेत्र अर्थात् वडा नम्बर १ र २ का स्थानीयलाई पिउने पानी उपलव्ध गराउँदै आएको सन्धिखर्क साना शहरी खानेपानी तथा नगर आयोजना उपभोक्ता मूल संस्थाले पिउने पानी त उपलब्ध गराएकै छ तर सोवापत प्राप्त हुने महसुल बिल देख्दा उनीहरू सुखाग्रस्त क्षेत्रमा रहेको अनुभूति गर्छन् । जिल्लाको खाँचीकोट तथा माटेको चरिङ्गेदेखि मूलको पानी अर्थात ग्राभिटी सिष्टमबाट र रुब्दी तथा गुन्टीखोलदेखि समबेल सिष्टम अर्थात् लिफ्टिङ विधिबाट पानी तानेर उपभोक्तालाई पिउने पानी वितरण गरिएको छ ।

प्रतिसेकेन्ड ६ लिटर पानी निकालिएको गुन्टी मुहान वर्षौंदेखि अत्यन्त फोहोर अवस्थामा रहँदा समेत बेखबर बनेको सन्धिखर्क खानेपानी संस्था सर्वसाधारणको स्वास्थ्यप्रति निर्दयी बनेको छ भन्दा अन्यथा हुने देखिँदैन । जम्मा ६ लाख ८० हजार लिटर पानी संकलन गर्न सक्ने क्षमता भएको यो संस्थाले ओभरफुल समेत मिलाउँदा दैनिक १० लाख लिटर पानी वितरण गर्ने गरेको छ । दुईवटा जेनेरेटर र आठवटा पानी तान्ने मोटर भएपनि बिजुली नहुँदा महँगो पर्ने भन्दै जेनेटर नचलाउने र बीच–बीचमा मोटर बिग्रियो भने धारामा पानी नआउने समस्या सर्वसाधारणका लागि नौलो मानिँदैन । सरकारी तथा अस्तित्वमा रहेका व्यक्तिहरूको घरमा ग्राभिटी सिष्टमको पानी नियमित आउने कारण खासै विरोधका स्वर बुलन्द हुन सकेको छैन ।

साविकको सन्धिखर्क खानेपानी ०६७ सालमा साना शहरी भएदेखि आफ्नो आयोजना निर्माण गर्दा पटक–पटक गरी नगर विकास कोषबाट ४ करोड ६१ लाख ९४ हजार दुईसय रुपैयाँ ऋण लिएको कारण वर्षको पौष र असार महिनामा जम्मा ५० लाख नगर विकास कोषलाई रकम बुझाउनुपर्ने कारण पानीको महशुल बढि भएको कार्यालय प्रमुख कृष्ण आचार्यले बताए । कुल १६८३ सेवागा्रही आबद्ध रहेको संस्थाले एकदेखि १० युनिटसम्म ३२० अनि ११ देखि २० युनिटसम्म प्रत्येक युनिटको ३५ र २१ युनिटदेखि माथि प्रतियुनिट ४५ का दरले हिसाब गर्ने कारण सामान्य परिवारले पानीको बिल मासिक १५ सयदेखि पाँच हजारसम्म तिरेका उदाहरण बग्रेल्ती रहेका छन् । यसअलावा घरमा जडान गरिएको खानेपानी मिटरमा पानी नआउँदाको बखत समेत फनफनी घुम्ने कारण सर्वसाधरणहरू रोउँ न हाँसौँ भन्ने अवस्थामा देखिएका छन् ।

पानीको स्रोत भएर पनि सुलभ सेवा दिन नसकेको यो संस्थालाई गहिरिएर नियाल्दा मासिक करिव ८ लाख रुपैयाँ उपभोक्ताबाट संकलन गर्दै गर्दा तुलनात्मक हिसाबले मासिक ४ लाख नगर विकास कोषलाई बुझाउनुपर्ने कारण उपभोक्ताको ढाड सेकिएको बुझियो । बाँकी रहेको करिव ४ लाख रुपैयाँबाट कार्यरत १७ जना कर्मचारीहरूको पालनपोषणलगायत संस्थाको विविध शीर्षकमा खर्च हुने गरेको रहेछ । यदि यशो हो भने पनि जिल्लामा रहेका माननीयहरूले आफ्नो संसद विकास कोषबाट प्राप्त हुने रकममार्फत् यो संस्थालाई लोनमुक्त गरी व्यवस्थित एवम् सुलभ दररेटमा खानेपानी उपलब्ध गराउनु पर्ने माग यतिबेला सदरमुकामवासीको रहेको छ ।