अन्तरविचार–१

सहमति जे हुन्छ मैले त्यही गर्ने हो
– डा. बाबुराम भट्टराई
संवैधानिक राजनीतिक संवाद एवम् सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईसँग पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
० तपाईंले धेरै पहल गरे पनि सहमति त निस्कन सकेन, अब के गर्नुहुन्छ ?
– समितिको सभापति भएकाले सहमतिका लागि प्रयत्न गर्नु मेरो दायित्व पनि हो । सहमतिका लागि मैले औपचारिक–अनौपचारिक छलफलको आयोजना निरन्तर गरिरहेको छु । सहमतिबाट नै संविधान बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । किनकि, संविधानसभाबाट बन्ने संविधान भनेको सामान्य कालखण्डमा बन्ने संविधानजस्तो होइन । ठूलो द्वन्द्वपछि शान्तिप्रक्रियाको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा संविधान बन्दै छ । यो संविधान बनेपछि बृहत् शान्तिको जुन जनताको अपेक्षा हो, त्यो पूरा हुनुपर्छ । त्यसकारण पनि बाह्रबुँदे समझदारीयताका प्रमुख साझेदार काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी र विभिन्न आन्दोलनकारी शक्तिबीचको न्यूनतम सहमति हुनुपर्छ । त्यसो भए मात्रै दिगो संविधान बन्छ भन्ने मान्यता हो ।
० सहमति हुन नसकेपछि तपाईं असफल हुनुभएन र ?
– सफल या असफल भन्नेभन्दा पनि देशमा दिगो शान्ति स्थापना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा मुख्य हो । यति समय वा यति पटकमा गर भन्नुभन्दा पनि निरन्तर गर्नुपर्ने प्रयास हो । यसबाट दिगो शान्ति स्थापना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा मुख्य हो । नेपाली जनता दिगो शान्ति चाहन्छन्, त्यसका लागि संविधान चाहन्छन् । ०५ सालदेखि ६ वटा संविधान त हामीसँग थियो नि । किन हामी सातौँपटक संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदै छौँ भने संविधान आए पनि लगातार द्वन्द्व भई नै रह्यो । त्यसैले जनताका प्रतिनिधिमार्फत सबैलाई मान्य हुने संविधान बनोस् तब मात्रै दिगो शान्ति हुन्छ भन्ने हो । हाम्रो लक्ष्य दिगो शान्ति हो ।
० संविधानसभाको निर्देशन त अवज्ञा गर्नुभयो नि, होइन ?
– गलत कुरा हो । यो समिति संविधानसभाअन्तर्गतकै एउटा समिति हो । यो संविधानसभाकै अङ्ग हो । यो समितिमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तीस दल र दुईव स्वतन्त्र सभासद्लगायतका सम्पूर्ण शीर्ष नेताहरू हुनुहुन्छ । सबैको सहमतिमै हामीले कारबाही अगाडि बढारहेका छौँ । त्यसैले हामीले कुनै पनि प्रकारको आदेश या नियमको उल्लङ्घन गरेका छैनौँ, त्यो गर्दैनौँ पनि ।
० कात्तिक १५ सम्मको समय पाएको समितिले प्रतिवेदन वा प्रश्नावली त केही बुझाएन नि ?
– त्यो बनाउँदै छौँ हामी । हाम्रो बैठक निरन्तर बसेको अवस्था छ ।
० प्रश्नावली बनाउन त तपार्ईंले अस्वीकार गरिरहनुभएको छ नि ?
– गलत कुरा हो । मैले स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने भन्ने कुरा होइन । समितिमा जे कुराको सहमति हुन्छ मैले त्यही कुरा मान्ने हो । अहिले हामी प्रतिवेदन कसरी बनाउने भन्नेमै छलफल गरिरहेका छौँ । यो विषयमा समितिमा जे सहमति हुन्छ, त्यसैअनुसारको आदेश मैले पालना गर्ने हो । सभापति आफैँले निर्णय गर्ने भन्ने हुँदैन ।
० सहमति गर्न नसकेपछि प्रक्रियामा गएर भए पनि मुलुकलाई संविधान त दिनुपर्ला नि ?
– समितिको कार्यविधि भने सहमतिबाट मात्र निर्णय गर्ने हो । प्रक्रियाको कुरा त संविधानसभाले गर्ने कुरा हो । सहमति हुन नसकेपछि त्यही व्यहोराको प्रतिवेदन हामीले संविधानसभामा पेस गर्छौं । त्यसमा संविधानसभाले आवश्यक निर्णय गर्छ । प्रक्रियामा जान सकिन्छ, तर समितिको नाम र कार्यादेश नै सहमति भएकाले यसको निर्णयचाहिँ सहमतिबाट मात्रै हुन सक्छ । यहाँ सहमति हुन नसकेपछि त्यहीअनुसारको प्रतिवेदन संविधानसभामा जान्छ । त्यसपछि संविधानसभाले आवश्यक प्रक्रिया अपनाउँछ ।
० त्यसो भए प्रश्नावली बनाएर संविधानसभा अध्यक्षलाई बुझाउनुहुन्छ ?
– हामी त्यही प्रयत्न गरिरहेका छौँ । तर, समितिमा त्यस विषयमा समेत सहमति त हुनुप-यो नि । जे सहमति हुन्छ मैले त्यस्तै प्रतिवेदन बुझाउने हो ।
० ३१ दलकै बीचमा त सहमति सम्भव नहोला नि ?
– नियमावलीअनुसार चल्नुपर्ने बाध्यता छ । कैयौँ दलले सहमति नहुँदा पनि हामी बाधक बन्दैनौँ भन्नुभएको अवस्थामा बाधा हुँदैन । मुख्य दलले नै आपत्ति व्ब्यक्त गरे त्यो सहमति भन्न त गाह्रो हुन्छ ।
० सहमति हुन नसके प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान दिन तपाईंले पहल गर्ने कि नगर्ने ?
– मैले सहमतिकै लागि प्रयत्न गर्ने हो । मेरो कार्यादेश नै त्यही हो । प्रक्रियामा जान पनि सहमति, विषयवस्तुमा सहमति गर्ने हो । म बाध्य छु, मैले पठाएको प्रतिवेदन संविधानसभामा जान्छ र त्यसैले निर्णय गर्छ । म प्रक्रियाको विरोधी होइन । सहमति पनि एउटा प्रक्रिया हो, मतदान पनि एउटा प्रक्रिया हो । कुन उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा सम्मानित संविधानसभाको कुरा हो । मेरो सोच भनेको बाह्रबुँदे समझदारीयताका सहमतिहरूअनुसार द्वन्द्वको व्यवस्थापन गरेर दिगो शान्ति स्थापना गर्न सबैलाई मान्य हुने अग्रगामी संविधान निर्माण गर्ने हो । सहमति–समझदारीलाई मध्यनजर गरेर प्रमुख दललाई मान्य हुने गरी संविधान निर्माण गर्ने हो । मैले त्यो आग्रह गर्ने हो, सहमति जे हुन्छ मैले त्यही गर्ने हो ।
० सहमति गराउने कुरामा तपाईं आफैँचाहिँ कता अलमलिनुभयो ?
– शरीरका विभिन्न अङ्ग–प्रत्यङ्गहरू हुन्छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण अङ्ग भनेको मस्तिष्क र मुटु हो । अरू अङ्ग जति स्वस्थ भए पनि यी दुई स्वस्थ छैनन् भने त्यसको अर्थ हुँदैन । द्वन्द्वपछिको मुलुकको मुख्य विषय भनेको राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली हो । यो मुटु र मस्तिष्क हो । अन्तिम बेलामा पनि सहमति हुनुपर्ने विषय यिनै हुन् । यी विषयमा सहमति नहुँदा मुलुकमा ठूलो आशङ्का, असन्तुष्टि र द्वन्द्वको बिउ रोपिन्छ । त्यसैले यी विषयमा सहमति गर्नुस् भनेर मैले केही सुझाव पनि दिएको छु । सहमतिको सम्भावना अझै सकिएको छैन । अरू विषयमा सहमति नहुँदा पनि फरक पर्दैन । सहमति नै नभए मेरो प्रस्ताव म सार्वजनिक गर्छु । काङ्ग्रेस–एमालेको प्रस्तावपछि छलफलकै लागि होलाजस्तो लाग्छ ।
० एकल जातीय राज्यको पक्षमा तपाईं हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?
– विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गको अधिकार संस्थागत हो । सबै आन्दोलनलाई ध्यानमा राखेर संविधान बनाउनुपर्छ । सबैले आफ्नो सहभागिता राज्यमा पाउने, साधन–स्रोतमा पहुँच पाए संविधान दिगो हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो ।
० जातीय मुद्दा तपाईंहरूले छाडिदिए सहमति हुन्छ अरे नि ?
– हामीले जातीय कुरा गरेका छैनौँ । जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने संविधान बनाउनुपर्छ । पहिचान साझा नै हुन्छ । पहिचान र सामथ्र्य पहिलो संविधानसभाले सहमति गरिसकेको विषय हो । यसकै आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । त्यो आधार भए पनि सङ्ख्या र नामले फरक पर्दैन ।
० माघ ८ मा मुलुकले संविधान पाउँछ ?
– माघ ८ मा संविधान दिनुपर्छ । त्यो सम्भव छ । त्यो सहमतिमै दिनुपर्छ । त्यसकै लागि अन्तिम समयसम्म लाग्छ । प्रचण्ड पनि यसै पक्षमा हुनुहुन्छ ।

अन्तरविचार–२

एमाओवादीमा पास्टर होइन, पण्डित धेरै छन्– नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष एकीकृत माओवादी
० नेपालाई हिन्दूराष्ट्र कायम गरिनुपर्ने र मुलुकलाई सङ्घीयतामा लैजान नहुने आवाज उठ्न थालेको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
– यस्ता कुराको हकमा समाजमा केही कुराहरू फरक छन् । पार्टीहरूमा पनि असर देखापर्न थालेका छन् । धर्मनिरपेक्षता भनेको कुनै पनि धर्ममा राज्य संलग्न नहुने भन्ने हो । यो त्यही मान्यतासँग सम्बन्धित छ । राष्ट्रलाई धर्मसापेक्ष नबनाउने, तर धर्मको स्वतन्त्रताका लागि धर्मनिरपेक्षता कायम गर्ने । हरेक व्यक्तिको धार्मिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । त्यो स्वतन्त्रताप्रति कहीँकतैबाट चोट पु-याउनुहुँदैन र त्यसलाई कहीँबाट नियोजित ढङ्गबाट धर्मनिरपेक्षताको नाममा दुष्प्रभावित गराउन खोजियो भने यसमा राज्य तमासे बन्नुहुँदैन । यो कुरा ठीक छ । तर, राज्यलाई धर्मसापेक्ष बनाउनुुहुँदैन । धार्मिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्ने कुुरामा हामी सबैको सहमति छ ।
० नेपाल हिन्दूराष्ट्र हुँदा यहाँ अन्य कुन धर्मको स्वतन्त्रता हनन भएको थियो ?
– हिन्दूधर्मले गरेको थिएन । तर, लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यता छन् । यहाँ धर्मले कसैलाई हानि गरेको छैन । तर, राज्यचाहिँ एउटा धर्मको हो भनेर बनाइएको थियो । हिन्दू स्टेटमा अरू पनि धर्म थिए । त्यसैले यो हाम्रो पनि राज्य हो भन्ने किन नबाउने भन्ने मान्यतासँग यो सम्बन्धित छ ।
० सामान्य सिद्धान्तअनुसार जसको बहुमत छ, त्यसैले नेतृत्व गर्ने हो भन्ने हुन्छ । त्यस्तै नेपालमा हिन्दूहरूको बाहुल्य भएकाले हिन्दूराष्ट्र नै हुँदा के फरक पथ्र्यो र ?
– धर्मजस्तो संवेदनशील कुरालाई बहुमत र अल्पमतका आधारमा लिइनुहुँदैन । यो त आस्था हो । एक्लै भए पनि कसैको धर्म वा आस्थाको धेरै महत्व हुन्छ, बहुमतसँग सम्बन्धित हुँदैन । त्यसैले यसलाई बहुमतीय रूपमा लैजान मिल्दैन ।
० एमाओवादीका धेरै नेता इसाई बनेका छन्, तपार्इंहरूले इसाई धर्मावलम्बीबाट फाइदा लिएर हिन्दूहरूलाई मिनिमाइज गर्न नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाएको आरोप पनि तपाईंहरूमाथि छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
– यो त सरासर गलत कुरा हो । हामी धर्म मान्दैनौँ, यो सत्य हो । मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने म कुनै सृष्टिकर्ता वा सर्जकको रूपमा ईश्वर वा भगवान्लाई मान्दिनँ । ईश्वरको विधिविधानको रूपमा धर्म पनि मान्दिनँ । तर, अध्यात्मका कतिपय पक्षहरू मानवजीवन र समाजका लागि अत्यन्तै उपयोगी छन् र जसलाई माक्र्सवादले आत्मसात् गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दछु । मैले पार्टीमा एजेन्डा नै बनाएर उठाएको छु । जस्तै, योगा र ध्यान । सबै धर्मको एउटा पक्ष भनेको ध्यान । ध्यानमा विज्ञान छ र यो विशुद्ध विज्ञान हो भन्ने ठान्छु । कम्युनिस्टहरू धर्म मान्दैनन् । उनीहरूले सबै धर्मलाई समान मान्छन् । धार्मिक आस्थालाई सम्मान गर्छन् । त्यसैले हामीले कुनै धर्म ल्याउने भन्ने कुरा हुँदैन । फेरि हामीले भनेको धर्मनिरपेक्ष हो । हामीे हिन्दू धर्मावलम्बी वा अरू कुनै धर्मावलम्बीलाई अन्य कुनै धर्मावलम्बीले प्रलोभन वा बलजफ्तीमा धर्म परिवर्तन गराउने पक्षमा हुन सक्दैनौँ ।
० एकातिर नेपाल धर्मनिरपेक्ष बन्ने, अर्कोतिर तपाईंको पार्टीमा अधिकांश नेताहरू पास्टर बन्ने लहर चल्नुले पनि शङ्का गर्ने ठाउँ त छ नि ?
– एमाओवादीका कतिपय लिडर पास्टर छन्, कतिपय कट्टर हिन्दू पनि छन् । त्यसैले माओवादी विचारले नास्तिक हो । तर, माओवादी पार्टीमा हुँदैमा सबै नास्तिक छन्, धर्म मान्दैनन् भन्ने होइन । हाम्रो पार्टीमा भएकाहरू कर्मकाण्ड गरिरहेका पनि छन् । मलाई लाग्छ, हाम्रो पार्टीमा पास्टर पनि छन् तर धेरै त पण्डित छन् । धेरै धार्मिक छन्, धर्म–परम्पराअनुसार अनुसार चाडपर्व मनाउँछन् ।
० प्रसङ्ग बदलौं, तीन दलका शीर्ष नेताबीच जति बैठक बस्दा पनि सहमति हुन किन नसकिरहेको हो ?
– सहमति गर्नका लागि बैठकमा सहभागी हुने पार्टीको नेतृत्वमा जुन गम्भीरता देखिनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन । विमतिका विषयमा सहमत हुन यति धेरै समय लाग्ने देखिँदैन । कुरा यति मात्र हो, बैठकमा सहभागी हुनेहरू विवादित विषयमा सहमति गरौँ र सहमति गरेर समयमै संविधान बनाऔँ भन्ने कुरामा गम्भीरता हुने हो भने पटक–पटक बैठक बसिरहनुपर्दैन ।
० किटानै गरेर भन्नुपर्दा बैठकप्रति गम्भीर नदेखिएकोचाहिँ काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादीमध्ये कुन पार्टीका नेताहरू हुन् नि ?
– सहमतिका लागि हामी सबै गम्भीर हुनुपर्छ । यसमा सबैभन्दा बढी तपाईंले भनेजस्तै तीन पार्टी हुनुपर्ने हो । त्यसमा म दाबीका साथ भन्न सक्छु कि हामी हरेक छलफलमा निकै गम्भीरताका साथ प्रस्तुत भएका छौँ । सहमतिका निम्ति आयोजित कुनै बैठक छुटाएका छैनौँ । समयमै पुगेका छौँ । विषयगत रूपमा छलफल गरेका छौँ । पुराना अडानमा लचकता अपनाउँदै सहमतिका लागि विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गरेका छौँ । त्यसले गम्भीरता देखाउँछ । काङ्ग्रेस र एमालेका हकमा भने त्यो देखिँदैन । प्रमुख विवादका विषय राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीका बारेमा काङ्ग्रेस–एमाले पहिले राखेका अडानहरूबाट एक रौँ पनि तल झरेका छैनन् । बरु पुराना सहमतिबाट पछाडि फर्कने काम गरेका छन् । उनीहरू कुनै पनि बैठकमा प्रस्तुत हुँदा पुरानै अडानका साथ आउने र त्यसैमा समाएर बाहिरिने गर्छन् । एमाले त पहिले राखेको अडानबाट सहमतिलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी पछि हटेको छ ।
० दलहरूबीच सहमति भएन भने बहुमतबाटै संविधान जारी गर्छौं भन्ने काङ्ग्रेस–एमालेका नेताहरूको भनाइलाई कसरी लिनुहुन्छ नि ?
– आमरूपमा एउटा चिन्ता छ, सहमति भनेर बस्ने तर सहमति नहुने र सहमतिद्वारा संविधान पनि नआउने भएपछि प्रक्रियामा गएर संविधान बनाउने काम पनि नगर्नु त भएन नि । यो चिन्ता एक हदसम्म सही हो । चिन्ताको पछाडि जसरी पनि संविधान आउनुप-यो भन्ने कुराले काम गरेको छ । तर, नेपालको संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको प्रक्रिया अरू देशमा भएको प्रक्रियाभन्दा निकै भिन्न छ । अरू देशमा या त क्रान्तिको सफलतापछि त्यसका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाको निर्वाचन भई संविधान बनेको छ वा एउटै दृष्टिकोण, विचारधारा र सिद्धान्त मान्नेहरूको बीचमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ । हामीले भारत र अमेरिकाको उदाहरण दिएर हुँदैन किनकि त्यहाँ एउटै दृष्टिकोण, विचारधारा र सिद्धान्त मान्नेहरूको बीचमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने कुरा थियो । तर, नेपालमा दुई विपरीत दार्शनिक दृष्टिकोण, विचार, सिद्धान्त भएका एक–आपसमा सङ्घर्षरत शक्तिको बीचमा सम्झौता भएर संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नेे प्रक्रिया अघि बढेको हो । यहाँ यो सम्झौताको पक्षलाई नजरअन्दाज वा उपेक्षा गरेर संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन । त्यस्तै हामीले भनेको यो कुरा कोट गर्ने गरिएको छ । सहमतिबाट संविधान बनेन भने हामी प्रक्रियामा गएर भए पनि संविधान सुनिश्चित गर्छौं । यो कुरा सही हो । हामी यसबाट विचलित भएका छैनौँ । तर, कुरा के हो भने सहमतिबाट संविधान बनाउनु सबैभन्दा राम्रो कुरा हो र हामीले सहमति सम्भव छ भनेको हो । हामीले प्रक्रियामा जान्नौँ, मान्दैनौँ भनेका छैनौँ । सहमति भएन भने प्रक्रियामा जाने कुरा गरिएको हो । तर, सहमति सम्भव छ । त्यसकारण संविधान बन्ने आधार छ । सहमतिबाट संविधान निर्माण गर्ने स्पष्ट सम्भावना हुँदाहुँदै त्यतातिर इमानदारीका साथ गम्भीर प्रयत्न नगरी हामी बहुमतबाट संविधान बनाइहाल्छौँ भनेर जानु नकारात्मक परिणामदायी हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । ल मानिलिनुस् यहाँ बहुमतबाट संविधान बन्यो । त्यसको दूरगामी नकारात्मक परिणाम बन्न सक्छ । त्यसप्रति हामी समयमै सचेत हुनु जरुरी छ । जस्तो अहिले कमरेड मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी संविधानसभाबाट बाहिर छ । हामीले उहाँहरूलाई त्यसका बाबजुद संविधान निर्माणमा ल्याउने कोसिस ग-यौँ, त्यो सकेनौँ । उहाँहरू बाहिर हुनुहुन्छ । अहिले काङ्ग्रेस–एमालेले हामी दुईवटा मिले बहुमत पुगिहाल्छ, त्यसैले किन चाहियो सहमति भनेर बहुमतद्वारा संविधान बनाउने सोच बनाएको देखिन्छ । हामीले उहाँहरूलाई दिएको सुझाव वा सचेत पारेको कुरा के हो भने वैद्यजीहरू अहिले यसै बाहिरै हुनुहुन्छ । मतदान गरेमा हाम्रो पनि असहमति हुने भयो । मधेसकेन्द्रित दलहरू पनि विरोधमा जाने भए । विभिन्न जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छौं भन्ने अन्य साना दलहरू पनि सहमत नहुने भए । त्यसैले त्यो मूलभूत रूपमा काङ्ग्रेस र एमालेको संविधानका रूपमा स्थापित हुने भयो । अनि के संविधानसभाबाट बनाउने संविधान दुईवटा पार्टीकोे संविधानको रूपमा आयो भने त्यसले मुलुकलाई मार्गनिर्देशन गर्न सक्छ ? हामीले सोचेअनुसारको सबैको स्वामित्व र अपनत्वको संविधान हुन्छ त ? हुनै सक्दैन । त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्नसक्छ । द्वन्द्वको बिउ रहिरहन्छ । त्यता नजाऊँ भनेको होे । त्यसैले हाम्रो अहिले पनि स्पष्ट भनाइ छ, संविधानसभाबाट संविधान बन्नुपर्छ । यसबाहेक अरू कुनै विकल्प छैन । यो दोस्रो संविधानसभा मात्रै होइन, नेपालका लागि यो अन्तिम संविधानसभा हो, अरू कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यहीँबाट संविधान बनाउनुपर्छ । सहमतिबाट बनाउनुपर्छ । त्यो सम्भव छ ।
० बहुमतीय प्रणालीको कुरा हिजो काङ्ग्रेस–एमालेले मानेनन्, आज तपार्इंहरूले मानिरहनुभएको छैन, हिसाबकिताबमा बराबर नै देखियो नि ?
– हिजो हामीले संविधानको मस्यौदा बहुमतीय प्रक्रियाबाट बनाऊँ भनेका थियौँ । तर, आज उहाँहरूले संविधान नै बहुमतीय प्रक्रियाबाट बनाऊँ भन्दै हुनुहुन्छ । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, त्यतिबेला हाम्रो दुईतिहाइ पुग्दैनथ्यो । मतदानमा गए पनि काङ्ग्रेस, एमाले त्यसमा सहभागी हुनैपथ्र्यो । तर, आज उहाँहरूले मात्रै दुईतिहाइ बनाएर संविधान बनाउन सक्नुहुन्छ । वाक्कदिक्क भएर काङ्ग्रेस–एमालेका नेताहरूलाई मैले नै भनेको छु, तपार्इंहरू बैठकमा टेप रेकर्ड पठाए जसरी कुरा गर्नुहुन्छ, आफ्नो अडानबाट एक इन्च पनि तल झर्नुहुन्न । हामीले ल ठीकै छ, प्रक्रियामा गएरै भए पनि संविधान बनाउने भए बनाउनुस् भन्यौँ भने पनि तपाईंहरूले भन्नुपर्ने हो, ‘यो दुई पार्टीको मात्र संविधान होइन, सबैको अपनत्व हुनेगरी बनाउनुपर्छ । तपाईंहरू पनि सहमत हुनुपर्छ, सहमति खोजौँ भन्नुपर्ने हो ।’ तर, तपाईंहरूले के गर्न खोजेको ?
० भनेपछि यो संविधानसभाबाट संविधान नआउने निश्चितप्रायः भयो भन्दा हुन्छ ?
– हुँदैन । मलाई अहिले पनि सहमति सम्भव छ भन्ने लाग्छ । किनकि सहमति नहुनुका कारणतर्फ जाँदा सहमति हुँदैन भन्ने लाग्दैन । तथ्य र तर्कमा गयो भने त्यस्तो लाग्दैन । तर, पनि भइराखेको छैन । हामी सबै गम्भीर भएर किन सहमति भइराखेको छैन भनेर त्यसको जरामा पुगेर सम्बोधन गर्न सकियो भने सहमति हुन्छ । र, सहमतिमै यही संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान आउँछ । फेरि म तपाईंहरूलाई स्पष्ट भन्छु– मुलुकमा संविधान जारी नहुने अवस्था छैन । संविधान जारी हुुन्छ । हरहालतमा आउँछ । यदि संविधान आएन भने अहिलेका पोलिटिकल पार्टी एवम् लिडरहरू आफू पनि खाल्डोमा जाने, देश पनि बर्बाद गर्ने अपराधी सावित हुन्छन् । त्यसैले संविधान आउँछ, बन्छ । बनाइन्छ । कतिपय बेला असावधानीका कारण सोच्दै नसोचेका कुरा देखापर्न सक्छन् र परिस्थिति नाजुक बन्न सक्छ, परिणाम अर्को हुन सक्छ । त्यो सम्भावनालाई शून्यमा झार्न सकिँदैन । त्यसमा भने हामी सचेत हुनुपर्छ ।
० संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूको सहमतिमा संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने सम्भावना हुन्छ र ?
– हामीले सबै दलबीच सहमतिका कुरा गरेका छैनौँ । सर्वसहमति सम्भव छैन । तर, पर्याप्त सहमति सम्भव छ । त्यसको अर्थ १२बुँदे समझदारी, जनआन्दोलन, विस्तृत शान्तिसम्झौता, अन्तरिम संविधानमा सहमत हुने र सहकार्य गर्ने शक्तिहरूका बीचमा आधारभूत सहमति हुनुप-यो भनिएको हो । फेरि उनीहरूका बीचमा पनि सबै विषयमा सहमति नहुन पनि सक्छ । मूल मुद्दामा सहमति हुनप-यो मात्र भनिएको हो ।
० त्यसो हो भने त बहुमतीय प्रणालीमा जानुपर्छ ?
– त्यो त पर्छ । तर, मूल मुद्दामा असहमतिसहित र यो ऐतिहासिक प्रक्रियामा सहभागी हुनेहरूबीच नै असहमति भएर जाने कि उनीहरूबीच आधारभूत कुराहरूमा सहमति भएर जाने भन्ने कुरा हो ।
० भनेपछि यो संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चौथो शक्ति राप्रपा नेपालले उठाएका कुरालाई सम्बोधन गरिन्न ?
– परिवर्तनको पनि एउटा नियम हुन्छ । समाजको विकासको नियमलाई हेर्ने हो भने यो समाजमा परिवर्तनकारी शक्तिहरू मात्रै हुँदैनन् । परिवर्तनविरोधी शक्ति वा हिजो सत्तामा रहेका शक्तिहरू पनि रहन्छन् । समाजमा उनीहरूको एक स्तरको प्रभाव रहिरहेको हुन्छ । जति सङ्क्रमणकाल लम्बियो त्यति तिनको असर सतहमा देखापर्न सक्छ । तर, इतिहासमा कहीँ पनि यस्तो हुँदैन कि ती शक्तिहरूसँग परिवर्तन उल्ट्याउनका लागि सहमति होस् । यद्यपि परिवर्तनअन्तर्गत उनीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न भने पर्छ । परिवर्तनको विरोधी एजेन्डालाई मान्यता दिएर सहमति हुन सक्दैन ।
० सङ्घीयताको विषयमा किन कुरा मिल्न नसकेको हो ?
– सङ्घीयता कति प्रदेश बनाउने भन्ने कुरा निरपेक्ष कहीँ लेखेको छैन । त्यो आफ्नो देशअनुसार तय गर्ने हो । यो कुरा सङ्घीयतामा किन गएका हौँ र सङ्घीयता कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ । यसमा सङ्ख्याको बारेमा धेरै धान्न नसक्ने गर्नु पनि हुँदैन । सङ्घीयतामा जानुपर्ने कारणलाई सम्बोधन नगरी यान्त्रिक ढङ्गले सङ्ख्याको मात्र कुरा गरेर पनि हुँदैन । सङ्ख्या अत्यन्तै कम बनाएर मात्र पनि हुँदैन र धेरै बनाउन पनि हुँदैन । कम बनाउँदा मुलुक फेरि एकात्मक भइहाल्छ कि भन्ने खतरा छ भने धेरै बनाउँदा देशको आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्दैन कि भन्ने छ । कतिपय सङ्घीयता पक्षधरहरूमा पनि एकात्मक सोच छ । उनीहरूलाई आफ्नो प्रदेशचाहिँ चाहिने । किनकि त्यहाँ उनीहरूलाई शासन गर्नु छ । उनीहरूमा जनताको तल्लो तह एवम् हिस्सालाई कसरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भन्ने होइन, कसरी आफ्नो प्रदेश बनाउन पाइएला र शासन गर्ने भन्ने एकात्मक सोच देखिन्छ । यो सङ्घीयता पक्षधरभित्र पनि छ । सामान्यतः कुरा के हो भने, प्रदेशहरू सञ्चालन नै गर्न नसक्ने गरी सङ्ख्या धेरै नबनाऊँ र प्रदेश एकात्मक हुने अनि नेपाल सङ्घीयतामा जानुपर्ने कारण नै सम्बोधन नहुने गरी पनि सङ्घीयतामा नजाऔँ ।
० कति सङ्ख्यामा पुगेर सहमति होला ?
– हाम्रो पार्टीले पहिले १४ भनेको थियो । त्यसमा हामी पछि हट्नुपर्छ भनेर हट्यौँ । आफ्नो कुरालाई प्रस्ट पार्दै र मान्यतालाई पनि नछाड्दै सम्झौताको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छौँ । हामीले जातीय राज्य वा तल झरेर जातहरूको राज्य बनाउने भनेको होइन । नेपाललाई जताबाट काटेर प्रदेश बनाउँदा पनि कुनै एउटा मात्र जातीय समुदायको प्रदेश बन्दैन । एकल जातीय प्रदेश सम्भव छैन हामीले भनेका छौँ । नेपालको भूगोल र जनसङ्ख्याको बनोट त्यस्तो छैन । धेरै ठाउँमा कुनै एउटा जातिको बहुमत अर्थात् ५१ प्रतिशत पनि छैन । त्यसकारण जातीय प्रदेश बनाउने भनेको होइन र बन्दैन पनि । मिश्रित बहुजातीय प्रदेश नै बन्छ । यसलाई भ्रमित ढङ्गले प्रचार गर्ने काम भएको छ । हामीले प्रस्ट पार्न खोज्दै छौँ । त्यसैले हामी चारवटा प्रदेश घटाएर दशमा झा-यौँ । अब हामीले अझै भनिरहेका छौँ दशबाट पनि तल झर्न सकिन्छ । उपयुक्त त दशै हुन्छ । तर, सम्झौता र सहमति गर्नका लागि झर्न सकिन्छ भन्ने हो । त्यसरी घट्दा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूसँग बसेर, उनीहरूसँग सल्लाह गरेर विश्वासमा लिएर गरौँ भन्ने हो । जब कि काङ्ग्रेस ६ वा सात, त्यसबाट ऊ कहिल्यै टसमस हुँदैन । त्यसमा जति बहस र छलफल गरे पनि आफ्नो अडान कायम राख्छ । ६ वा सातको मन्त्र जपिरहेको छ । एमाले चुनावमा जाँदासम्म घोषणापत्रमा सात प्रदेश बहुपहिचानसहितको भन्ने थियो । तर, अहिले त बहुपहिचनामा जानुहुन्न र प्रदेश पनि चारभन्दा बढाउनुहुन्न भन्दै आएको छ । उनीहरूले सम्झौता गर्नुपर्छ भने पाँचमा जानुपर्छ भनिरहेका छन् । साराले बुझ्ने कुरा के हो भने यो सहमति नगर्नका लागि ल्याइएको कुरा हो । यहाँ नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यहाँ आफ्नो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने, आफ्नो अडानबाट टसमस नहुने, सहमतिलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी पछि हट्नेलाई ठोस आलोचना छैन । सहमतिको कुरा गर्ने, त्यसको लागि लचकताका साथ प्रस्तुत हुनेलाई पनि यी सबै एकै हुन् भन्ने कुरा गलत भयो । हाम्रो कुरा सही छैन भने त्यसमा बहस र छलफल गरौँ । त्यसमा हामी तयार छँैँ । तर, सबै आ–आफ्नो अडानमा अडिरहेका छन् भन्ने कुरा सही होइन नि ।
० यसको मतलब एमाओवादीमाथि अन्याय भएको छ ?
– हो, एकदमै अन्याय भएको छ । प्रमुख विवादका मुद्दाहरूमा एमाले र काङ्ग्रेस टसमस नै हुँदैनन् । हामी यसमा विकल्पसहित प्रस्तुत भइरहेका छौँ । उनीहरू पुरानै अडानमा अडिरहेका छन् । तर, त्यसमा पनि एमाओवादीलाई झोस्ने काम भइरहेको छ ।
० सङ्घीयताको विपक्षमा जनलहर बढ्दै गएको छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
– सङ्घीयताको विरुद्धमा जुन बहस भएको छ, त्यो केही पनि होइन भनेर सोच्न हुँदैन । किनकि सङ्घीयता भए डेमोक्र्यासी हुने नभए नहुने भन्ने शाश्वत नियम हुँदैन । त्यसकारण सङ्घीयता नभए पनि डेमोक्र्यासी हुने भएकाले बहसचाहिँ स्वाभाविकै हो । यसलाई हामी कसैले उपेक्षा गर्नुहुँदैन । तर, नेपालमा जुन कोणबाट सङ्घीयताको विषयमा बहस भएको छ, यसको मूल पक्ष नेपालको मौलिकतामा सकारात्मक ढङ्गबाट अभ्यास गर्नुप-यो भन्ने हो । सङ्घीयताको अभ्यासको सन्दर्भमा अहिले छलफल भएका विषयमा हामी सहमतिद्वारा अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।
० पछिल्लोपटक नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिकहरूले पनि नेपालमा सङ्घीयता ठीक छैन भनिरहेका छन् नि ?
– हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूको आफ्नो सुरक्षाको संवेदनशीलताको कोणबाट चिन्ता चासो हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न । तर, यहाँ हस्तक्षेपकारी ढङ्गले बोल्ने वा प्रतिक्रिया दिने काममा भने सोच्नुहोस् भन्छु म । त्यस्तो गर्नु उपयुक्त हुँदैन । कतिपय राजदूत महोदयहरूलाई म भन्न चाहन्छु तपाईंहरूले पनि अरू केही राजदूतले जस्तै सीमा नाघ्न थाल्नुभएको छ । तपाईंहरू संयमित भएर बसिदिनुस् । बाहिर के बोल्ने भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुस् ।
० निर्वाचन प्रणालीको विषयमा चाहिँ तपाईंहरूको अडान के हो ?
– यो असाध्यै गम्भीर र महत्वपूर्ण विषय हो । यो विषयमा पनि काङ्ग्रेस सुरुदेखि नै जहाँको तहीँ छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित तल्लो सदन भन्छ, त्यही मन्त्र जपेको जप्यै छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेपाल जुन परिवतर्नको दिशामा गयो त्यसले आत्मसात् गरेकोे समानुपतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ, काङ्ग्रेस त्यसबाट फेरि पछाडि फर्कने क्रममा देखिन्छ । एमाले पनि त्यहीँ पुगेको छ । एमालेले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ भनेर नोट अफ डिसेन्ट लेखेको थियो । तर, त्यो कुरा बिर्संदै प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद्को मात्र कुरा गरिरहेको छ । जहाँ समावेशीकरणको कुरा छैन । हामीले समावेशी समानुपतिक हुनुपर्छ, त्यो मूलभूत उपलब्धि हो, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको । त्यसलाई अपहरण गर्न पाइँदैन हामीले भनेको कुरा हो । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्ने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्न सकिन्छ भने त्यता जाऊँ । त्यस्तो विधि पनि छ । बहुसदस्यीय प्रत्यक्ष समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली । त्योे नभए मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाऊँ भनेका छौँ । त्यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित पनि हुन्छ र समानुपातिक पनि हुन्छ । र, यो पनि हुँदैन भने मिश्रित समानान्तर निर्वाचन प्रणालीमा पनि जाऊँ भनेका छौँ । हाम्रो लचकता प्रस्ट छ । एउटा कुरामा चाहि बटमलाइन छ, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ । त्यो आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि हो । यी कुनै पनि कुरामा काङ्ग्रेस–एमाले सहमतिमा आउन खोजेका छैनन् ।
० हामीसँग बहुमत छँदै छ, एमाओवादीलाई पेलेर जाँदा हुन्छ किन सहमित गर्नुप-यो भन्ने सोचमा काङ्ग्रेस र एमाले छन् भन्दा हुन्छ ?
– अहिले त्यस्तै देखिएको छ । काङ्ग्रेस–एमालेका नेताहरूले सहमति भनेर बस्ने तर सहमति नगर्ने कसम खाएकोजस्तो देखिन्छ । जनतालाई देखाउन मात्र सहमतिका लागि वार्तामा बसेकाजस्तो दखिन्छन् । हामीले काङ्ग्रेस–एमालेलाई प्रस्ट भनेका छौँ तपाईंहरू मतदानको बाटोमा जानुभयो भने योजति घातक केही हुँदैन । राष्ट्र र जनताका लागि घातक हुन्छ र देश फेरि एउटा वा अर्को रूपको द्वन्द्वमा जाने आधार तयार हुन्छ । अर्को उहाँहरूले अत्यन्तै सतही तरिकाबाट मुलुकको जटिल परिस्थितिलाई विश्लेषण गरिरहेको देखिन्छ । साथै संविधान निर्माण गर्ने कुरा सँगसँगै सत्ताको खेल पनि छ, त्यसले गर्दा पनि सहमतिको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो ।