जस्तोसुकै अभिनय गर्न पनि सिपालु हाम्रा नेताहरूले यसअघिअघिकै जस्तो यसपटक पनि मध्यरातमै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए । उज्यालोमा सहमत हुन नसक्ने अँध्यारोमा एकमत हुने बानी लागेका उनीहरू यसपटक पनि आफ्नो त्यही स्वभावलाई निरन्तरता दिँदै संविधानसभाको म्याद थप्न सहमत भए ।
भाषा र अवधि केही फरक भए पनि नयाँ सम्झौता पनि गत वर्षकै जस्तो हो । बुँदा बढी भए पनि कुरा उही हो । र, अँध्यारोमा सहमति जनाएर उज्यालो हुन नपाउँदै शब्दहरूको आ-आफ्नैअनुकूल व्याख्या गर्ने क्रम पनि सुरु भइसकेकोले यो पाँचबुँदे र त्यो तीनबुँदेको नियति पनि उस्तै हुने लगभग निश्चित देखिएको छ ।
त्यसो त कमरेड प्रचण्डले यो तीन महिनाको अवधि सबैको अग्निपरीक्षा भएको बताएका छन् । तर, विगतको अनुभवले जस्तोसुकै परीक्षा पनि र्सार्न र रद्दै गर्ने सामर्थ्य राख्ने दलहरूका लागि यो पनि केही होइन र यो यसै बितेर जान सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
वास्तवमा भाषण र भनाइमा जे-जति बखान गरे पनि संविधानसभा गठनको तीन वर्ष पूरा भएर चार वर्ष लाग्दा पनि हामी थोरै पनि अघि बढेका छैनौँ । यसको प्रमुख कारण हाम्रा नेताहरूको सत्तालोलुप प्रवृत्ति र प्रमुख कार्यभारप्रतिको लापरबाही नै हो । एक-अर्काप्रति आरोप-प्रत्यारोप गरे पनि समयमा संविधान बन्न नसक्नुका लागि सबै दल समान जिम्मेवार छन् । अनेक बहानाबाजी, संवैधानिक समिति, संविधानसभा र संसद्को बैठकमा उपस्थितिप्रतिको बेवास्ताजस्ता कारणहरूले गर्दा नै संविधानसभाले हालसम्म संविधानको नाम ‘नेपालको संविधान’ राख्नेमा सहमति जुटाउनेबाहेक अरू केही गर्न नसकेको र्छलङ्ग छ ।
यही अलमलले विकास-निर्माणको प्रक्रिया अवरुद्ध छ । आफूले चुनेका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो जिम्मेवारी त पूरा गरेनन् नै, विभिन्न किसिमका अपराधमा संलग्न भएका खबर सार्वजनिक भइरहँदा नेपाली जनताले आफ्नै अपमान भएको महसुस गरिरहेछन् । यसैले जति नै तीतो माने पनि जनतामा नेताहरूप्रतिको आक्रोश बढेको छ, राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा चुलिएको छ । मुलुकको शान्तिसुरक्षाको स्थितिप्रति आमजनताको गुनासो छ ।
स्वतन्त्रताका नाममा बाँडिएका आश्वासन र देखाइएका प्रलोभनले नेपाली समाजमा विभाजनको रेखा कोरिदिएको छ । जातजाति र भाषाभाषीबीच वैमनश्य या असहिष्णुता बढेको छ । आफ्ना माग पूरा गराउन दबाब दिने नाममा दिनदिनै बन्द र हडताल गर्नु यहाँको संस्कारतुल्य भएको छ भने यो सबलाई राजनीतिक दलहरूले नदेखेझैँ गरेर बस्न पक्कै पनि मिल्दैन । यसैगरी सामाजिक सौहार्दता कायम हुन नसकेसम्म र शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति नभएसम्म कुनै पनि कामले गति लिन नसक्ने यथार्थलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
निःसन्देह, अहोरात्र खटिएन भने थपिएको अवधिमा पनि संविधानको मस्यौदा तयार हुने छैन । नेताहरूका अभिव्यक्तिले अब कत्ति पनि नअल्मलिई संविधान निर्माणको काममा लाग्ने सम्भावना त दर्शाउँछ तर विश्वस्त हुने आधार भने छैन । यदि साँच्चै दलहरूले चेतेका हुन् र अब ढिलो नगरी संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूले महसुस गरेका हुन् भने अब उद्घाटन, विमोचन, भेला र समारोहमा दौडने, एक-अर्कालाई तथानाम गालीगलौज गर्ने र परस्पर असहिष्णुता पर््रदर्शन गर्ने वा गुटबन्दी र ध्रुवीकरणका खेलमा नलागी जनतासमक्ष गरेका वाचाहरू पूरा गर्न कटिबद्ध हुनुपर्छ । आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर हुनुपर्छ । अन्यथा जनताको आक्रोश, जुन संविधानसभाको म्याद थप हुने-नहुने आशङ्काका समयमा विभिन्न रूपले अभिव्यक्त भएको थियो, त्यो भयङ्कर विस्फोटक बनेर अघिल्तिर आउने छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा अरू कुरा जे-जे भए पनि नेताहरू जिम्मेवार नभएसम्म जनताका आकाङ्क्षाले साकार रूप पाउन सम्भव हुँदोरहेनछ भन्ने प्रस्टै भइसकेको सन्दर्भमा विगतका घटनाक्रमहरूबाट पाठ सिक्दै इमानदारी र सजगतापूर्वक अघि बढ्नुको विकल्प छैन भन्ने बुझ्न अब नेताहरूले धेरै ढिलो नगरून् । पछिल्लोपटक थपिएको संविधानसभाको तीनमहिने म्याद नेपाली जनताले आफूहरूलाई दिएको अन्तिम मौका हो भन्ने ठानुन् र थपिएको तीन महिना शान्ति र संविधानमै केन्द्रित होऊन् । अनि संविधान निर्माणको महान् अभिभारा बोकेका दल र तिनका नेताहरू एवम् जनताका प्रतिनिधिले जनताप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीलाई शिरोधार्य गरेर एउटा निश्चित कार्यसूचीसहित संविधान निर्माणमै खटून् ता कि मुलुकले विद्यमान अन्योलको अवस्थाबाट मुक्ति पाओस्, नेपाली जनताले लामो समयदेखि स्वतन्त्र एवम् सार्वभौम नागरिकको रूपमा बाँच्नका लागि गरेको सङ्घर्षले साकार रूप पाओस् ।