प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रिय सहमतिको सबैभन्दा ठूलो पक्षपातीको रूपमा चिनिनुहुन्छ । पछिल्लो समयमा संविधानसभाको म्याद थप्ने सवालमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि भन्दै आफ्नो राजीनामापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएका प्रधानमन्त्री खनाल सहमतिको आधार बन्नासाथ राजीनामा दिन तयार हुनुहुन्छ । उहाँसँग घटना र विचार साप्ताहिकका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश ः
प्रधानमन्त्रीज्यू, मुलुकमा राष्ट्रिय सहमति कहिले होला ?
राष्ट्रिय सहमति हामीले जुन मुद्दामा गर्न खोजिरहेका छौँ ती मुद्दाहरू नै नेपालमा जटिल अवस्थामा छन् । पहिलो शान्तिप्रक्रिया हो । शान्तिप्रक्रिया भनेको द्वन्द्व व्यवस्थापन र रूपान्तरणको प्रक्रिया पनि हो । कसैले समय तोकी निर्धारण गरिदिएको आधारमा यो अगाडि बढ्दैन । त्यसले लिनुपर्ने समय लिएर टुङ्गोमा पुग्छ । तर पनि हामी त्यसलाई चाँडो टुङ्ग्याउन प्रयासरत छौँ । संविधान निर्माण अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यसले पनि समय लिन्छ नै । यी दुई मुद्दामा सहमति जुट्नेबित्तिकै राष्ट्रिय सहमति बन्छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको बाधक को हो ?
म कसैलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा बाधक देख्दिनँ । पार्टीगत रूपमा योचाहिँ पार्टी बाधक भन्ने म ठान्दिनँ । म कसैलाई आरोप लगाउन पनि चाहन्न । हामी मेजर पार्टीहरू, प्रमुख ठूला पार्टीहरू जो छौँ, जसरी सुरुदेखि राष्ट्रिय सहमति र शान्ति, संविधानको मुद्दालाई लिनुपर्ने थियो । त्यसरी लिन नसक्नुको कारणले, संविधानसभाको निर्वाचनपछि बढीभन्दा बढी आत्मकेन्द्रित भएर हिँड्नुले र सत्ताप्रति बढी आसक्ति राख्नुको कारणले शान्ति र संविधानमा ढिलाइ भएको छ । अवश्य नै अलगअलग पार्टीका अलगअलग गुणदोष पनि छन् । त्यो गुणदोषलाई लिएर हामीले आरोप-प्रत्यारोपमा जानुभन्दा साझा ग्राउन्ड खोजेर यसमा हामीले सहमति बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ ।
किन तपाईंको नेतृत्वमा मुलुकले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सकेन ?
अब यो मुलुक राष्ट्रिय सहमतिको दिशातिर जाँदै छ । हाम्रो पार्टीले त संविधानसभाको निर्वाचन हुनुभन्दा अघिदेखि नै मुलुकमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाउँदै आएको छ । निर्वाचनपछि पनि सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई उठाइरह्यो । मैले राष्ट्रिय सहमतिको मुद्दालाई निरन्तर अगाडि बढाउँदै आएको छु । अहिले जेठ १४ गते जुन पाँच बुँदे सम्झौता गरेका छौँ यो सहमतिले हामी सबैलाई राष्ट्रिय सहमतिको बाटोतर्फजान थप मद्दत गरेको छ, प्रेरित गरेको छ । यो राष्ट्रिय सहमतिमा मुलुकलाई पुर्‍याएर मात्रै विश्राम लिनुपर्छ भन्ने मैले ठानेको छु ।
कहिलेसम्म राष्ट्रिय सहमति कायम होला र प्रधानमन्त्रीले विश्राम लिनुहुन्छ ?
म सकेसम्म चाँडो मुलुकलाई राष्ट्रिय सहमतिमा पुर्‍याउन कोसिस गरिरहेको छु । मुख्य गरेर तीन दलको संवादलाई मैले अगाडि बढाइरहेको छु । मैले नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीका नेतागणसँग कुरा गरिरहेको छु । थपेको समयको कसरी सदुपयोग गर्दै शान्तिप्रक्रिया र संविधानलेखन कार्य टुङ्ग्याउने भन्नेमै हाम्रो छलफल केन्द्रित छ ।
वार्ताहरू त धेरै भए तर राष्ट्रिय सहमतिका लागि सार्थक र परिणाममुखी वार्ता हुन सकेको छैन नि ?
पछिल्ला समयमा छलफलहरू अलि सार्थक र परिणाममूलक हुन थालेको छ । जस्तो हामीले विशेष समितिको बैठकले दोहोरो सुरक्षा अन्त्य गर्ने निर्णय गर्‍यौँ, लडाकुलाई शक्तिखोर पठाउने निर्णय गरियो । सबै शिविरको रेखदेख निरीक्षण र र्सर्भे गर्ने आवश्यकतालाई पूरा गर्न जनशक्ति खटायौँ । सिचुएसन शिविर खोलेका छौँ । शिविरका सूचना त्यहाँ आउँछ । त्यहाँ रिपोर्टिङको काम हुन्छ । यसले लडाकुलाई विशेष समितिको मातहतमा ल्याउँदै छ ।
समायोजनको मोडालिटीचाहिँ कस्तो बन्छ ?
समायोजनको प्रक्रिया निकै जटिल प्रक्रिया हो । यसलाई जिम्मेवारीपर्ूवक सोच्नुपर्छ । सबैलाई चित्त बुझाएर यसलाई सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ । यो विषयमा हामीले गर्दै आएको छलफलबाट अहिले नेपाली सेनाकै मातहतमा महानिर्देशनालय बनाउने र त्यो महानिर्देशनालयअर्न्तर्गत विभिन्न कामहरूमा खट्नेगरी माओवादीका लडाकुको समायोजन गर्ने विषयमा सकारात्मक कुरा भएको छ । यो विषयमा सैद्धान्तिक रूपमा हामी सहमतिमा छौँ । मापदण्डमा पनि हामी सहमतिको नजिक पुगेका छौँ । सङ्ख्यालाई पनि टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्नेछ ।
पाँचबुँदेको कार्यान्वयनको एक महत्त्वपूर्ण बुँदा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा कहिले आउँछ ?
हाम्रो पार्टीले न्यूनतम रूपमा सहमति बनेपछि राजीनामा दिने भनेको छ । सहमतिको आधार बनेपछि राजीनामा दिन्छु । त्यो पाँचबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न म पनि प्रतिबद्ध छु । म अन्तिम समयसम्म पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन र सहमति बनाउन लागिरहन्छु । सहमति नभई मैले जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन । यसमा विगतको घटनाबाट पनि शिक्षा लिनुपर्छ । एमाले सहमतिको पक्षमा छ । म सहमतिको बिन्दुमा पुर्‍याएर छाड्छु । पाँचबुँदेको स्पिरिटका साथ अगाडि बढ्न तयार छु । काङ्ग्रेस र माओवादीले सहमति गरेर प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि पहलकदमी लिनुपर्छ ।
जेठ १४ गते संविधानसभा राख्ने-नराख्नेमा बहस भयो, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो एकदमै डरलाग्दो बहस हो । यस्तोखाले बहस हुनै हँुदैनथ्यो । स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता र मुलुकको अग्रगमन चाहनेले संविधानसभाको विघटन चाहँदैनथ्यो । यो बहसले एक पक्षको अनुहार मात्र नेपाली तर नेपालको हित चाहँदैन भन्ने कुरा चिन्न मद्दत गरेको छ । जसले संविधानसभा विघटित हुनुपर्छ भन्यो ती तत्त्व नेपाल र नेपालीको हितविरुद्धका तत्त्वहरू हुन् भन्ने कुरा र्छलङ्ग पारेको छ । ती तत्त्वहरू अब कहिल्यै पनि उठ्न सक्दैनन् । नेपाली राजनीतिबाट विस्तारै-विस्तारै तिनीहरू बढारिन्छन् ।
तपाईंले आफ्नै राजीनामामा किन आफैं हस्ताक्षर गर्नुभयो ?
किनभने म कुर्सीमा टाँसिएर बस्ने मान्छे होइन । तपाईं पार्टीभित्र पनि हर्ेर्नुस्, मैले कैयौँपटक पार्टीको महत्त्वपूर्ण पद महासचिव आफैं छाडेको छु । म अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पनि मागेर बनेको होइन । साथीहरूले चाहेर नै बनाएका हुन् । म अब पनि यो ठान्दिनँ कि यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा निरन्तर टाँसिएर बस्नुपर्छ । सत्ता लम्ब्याउनुपर्छ भनेर म एक पैसाको पनि कसरत गर्दिनँ । संसद्ले पाँचबुँदे सम्झौता अनुमोदन गरेको छ । यो भनेको राजीनामा होइन । राजीनामाका लागि तम्तयार रहेको अवस्था हो । म राजीनामा गर्न तयार छु । तर, मलाई सहमतिको आधार देखाउनुपर्छ । जसले मलाई पदमा टाँसिन खोज्ने भन्छ उनीहरूको त्यस्तो सोच रहेको हुनुपर्छ । त्यसैले यस्तो सोच्छन् ।
सबै प्रधानमन्त्रीको छिमेकी भारत र चीनको भ्रमण हुन्थ्यो तर तपाईंको भएन किन, भारतसँग तपाईंको सम्बन्ध कस्तो छ ?
अहिले विदेश भ्रमणभन्दा हाम्रो देशको एजेण्डा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छन् । त्यसैकारण मैले बाहिर जाने कुरामा हतारो नगरेको हो र हतारो म गर्दा पनि गर्दिनँ । शान्ति र संविधान नै अहिलेको मुख्य एजेण्डा हो । यो राष्ट्रको मुख्य कार्यभार हो । त्यसलाई नै मैले अर्जुनदृष्टि भनेर ठानेको छु । म प्रधानमन्त्री रहुँ वा नरहुँ अर्को कोही प्रधानमन्त्री आए पनि उसको अर्जुनदृष्टि पनि शान्ति र संविधान हुनुपर्छ । शान्ति र संविधान अर्जुनदृष्टि नभएको कुनै पनि व्यक्ति यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नै सक्दैन । अब कुरा रह्यो भारत भ्रमणको, भारत त हाम्रो मित्रराष्ट्र हो । जहिले पनि जान सकिन्छ । म सबैभन्दा धेरैपटक भारत नै गएको छु । अरू जो पनि मित्रराष्ट्रहरू छन् हामी त्यहाँ जानुपर्छ । मैत्रीपूर्ण भ्रमणहरू गर्नुपर्छ । तीन देशहरूसँगको सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीले निमन्त्रणा गरे पनि जानुभएन नि ?
भारतीय प्रधानमन्त्रीले निमन्त्रणा दिनुभएको छ । मैले पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा दिएको छु । मेरो निमन्त्रणा उहाँले स्वीकार पनि गर्नुभएको छ । हामी दुवैले स्वीकार गरिसकेका छौँ । तर, उपयुक्त समय हामी खोज्दै छौँ । त्यो समय पाउनेबित्तिकै हाम्रा भ्रमणहरू हुन्छन् ।

खनालको सत्तात्यागभन्दा माओवादीको हतियार त्याग महत्वपूर्ण छ ? विमलेन्द्र निधि ? नेता, नेपाली काङ्गे्रस)
१४ गते मध्यराति भएको पाँचबुँदे सहमति पालनामा दलहरूबीच अझै ठोस पहल भएको देखिँदैन । शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्‍याउनका लागि भएको सहमतिलाई प्रमुख दलहरूले साँच्चै किन आत्मसात् गर्न नसकेका होलान् ? मूल समस्याका रूपमा लिइएको सेना समायोजनको प्रक्रिया कसरी अघि बढेको छ या बढाउने योजना छ ? प्रमुख रूपमा उठाइएको अर्को सवाल प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको राजीनामाबारे के भइरहेको छ ? तत्काल राजीनामा ठीक हो कि होइन ? प्रधानमन्त्री खनाल र माओवादीको उच्च नेतृत्वबीच हालै भएको छलफलबीच तत्काल राजीनामा नदिन प्रचण्डले सुझाव दिएको भन्ने कुराको यथार्थ के हो ? प्रधानमन्त्रीको राजीनामा तत्काल नआएको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्ला ? यस्ता समसामयिक सवालमा केन्द्रित रहेर नेपाली काङ्गे्रसका प्रभावशाली नेता विमलेन्द्र निधिसँग ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीको प्रमुख अंश प्रस्तुत गरिएको छ ।
० १४ गते भएको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मुलुक कति अघि बढेको छ ?
– अहिलेसम्म खास केही पनि अघि बढेको छैन भन्दा फरक पर्दैन । माओवादी नेताहरूले लिइरहेको दोहोरो सुरक्षा व्यवस्था खारेज गरी पर्ूवलडाकुहरूलाई हतियार बुझाएर क्यान्टोनमेन्टमा फर्काउने निर्णय भएको भनिएकोमा माओवादी बैठकमा तीव्र विवाद भएको सुनिन्छ । यो विवादले उक्त निर्णय कुन रूपमा कार्यान्वयन होला भन्ने आशङ्का पैदा भएको छ । यस्तै हो भने राम्रा निर्णय नै नहुने र भए पनि सुरुमै विवादमा पर्ने खतरा पैदा भएको पर्ूवानुमान गर्न सकिन्छ । तीन महिना भनेको जम्मा नब्बे दिन हो, यसमा ७-८ दिन त्यत्तिकै बितिसकेको छ, अब सहमति कार्यान्वयन कति अगाडि बढ्यो आफैं बुझनुहोस् ।
० किन यस्तो कठिनाइ परेको होला सहमति कार्यान्वयनमा ?
– विशेष समितिको निर्णयअनुसार कर्मचारीहरू शिविर अनुगमनका लागि पठाउने भन्ने थियो, यो रामै्र भएजस्तो लागेको थियो, माओवादीहरूसँग भएका गैरकानुनी गाडीहरूलाई नियमन गर्ने कुरा ठिकै लागेको थियो, समायोजन र पुनर्स्थापनका लागि सङ्ख्या निर्धारण भइहाल्ला भनेकोमा अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । निर्णय हुनु जति राम्रो भए पनि जब कार्यान्वयन गर्ने बेला आनाकानी गरिन्छ अनि एकदम दिक्क लागेर आउँछ । सहमति जनाइसकेपछि पनि तत्काल गर्न सकिने यस्ता काममा किन सरोकारवाला पक्ष अन्कनाउँछ, ताजुवको विषय हो ।
० यसो हो भने सहमति कार्यान्वयन गराउन अब नेपाली काङ्गे्रसको भूमिकाचाहिँ के हुन्छ त ?
– काङ्गे्रसले त यो कार्यान्वयन गराउनका लागि दलहरूसँग वार्ता गर्ने, माओवादीलाई भन्ने आग्रह गर्ने, संसद्मा उठाउने, शान्तिपूर्ण तवरले दबाब दिने, बारम्बार सम्झाइरहने न हो- यी सबै नेपाली काङ्गे्रस पार्टीले गरिरहेकै छ ।
० काङ्गे्रसले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको राजीनामालाई मुख्य इस्यु बनाउँछ कि बनाउँदैन नि अब ?
– मुख्य र साधारण र्सत वा इस्यु भनी होहल्ला गर्ने काम जसरी मिडियाले गरिरहेको छ, यो नै ठीक होइनजस्तो लाग्छ मलाई त । पाँचबुँदेमा एक बुँदा पनि साधारण या असाधारण छैनन्, सबै समान महत्त्वका छन् । साधारण भने सबै साधारण र असाधारण भने सबै असाधारण हुन् । भन्नैपर्दा सबैभन्दा मूल कुरा हतियार व्यवस्थापन हो, शान्तिप्रक्रियाका सवालमा, संविधान निर्माण अति महत्त्वपूर्ण छ । राजीनामा त प्रधानमन्त्रीले स्वविवेकले दिइदिनुपथ्र्यो । उनको राजीनामाकै लागि हामी आन्दोलनमा उत्रिने, सङ्र्घष्ा गर्ने, हाहाकार गरेर मुलुक ठप्प पानर्ेर्ेेुरा त भएन नि काङ्गे्रसले । झलनाथ खनालले राजीनामा दिनुपर्‍यो भन्नका लागि भन्दा पनि माओवादीले हतियार त्याग्नुपर्‍यो भन्नका लागि काङ्गे्रसले आफ्नै किसिमले दबाब दिन्छ ।
० सहमति गरेर आउनुस्, एक मिनेटमै राजीनामा दिन्छु भनेका छन् नि प्रधानमन्त्रीले त ?
– ठीक छ, तर उनको राजीनामाको पछाडि दौडनुभन्दा माओवादीले हतियार छोड्नुपर्‍यो, सेनाको व्यवस्थापन हुनुपर्‍यो, खोसिएका घरजग्गा फिर्ता गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरामा केन्द्रित छौँ हामी । प्रधानमन्त्रीको राजीनामाभन्दा यी कुरा महत्त्वपूर्ण हुन् भन्ने लाग्छ हामीलाई ।
० भनेपछि तीन प्रमुख दलहरूले साझा प्रधानमन्त्रीमा सहमति जुटाउन सक्ने अवस्था तत्काल छैन, होइन त ?
– यो कुरा अहिले नगरौँ । मैले भनिहालेँ कि शिविरमा रहेका माओवादी लडाकुको समायोजन तथा पुनर्स्थापन, हतियारको व्यवस्थापन, कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कुराहरू नै महत्त्वपूर्ण हुन्, पहिले यी काम नै हुनुपर्‍यो ।
० कसरी सम्भव होला त यो ?
– माओवादी नेताहरूले वचन दिएका छन्, सहीछाप गरेका छन्, अब तिनले पालना गरिदिनुपर्‍यो, अनि हुन्छ । संविधानसभाको म्याद थप्नका लागि भएको वार्ताका क्रममा हामीले यही कुरा उठाएका थियौँ, म्याद कति चाहिन्छ भनेर सोधका थियौँ । आखिर शान्तिप्रक्रिया पूरा नगर्ने हो भने त संविधानसभाको म्याद मात्र थपेर त केही हुँदैन भन्ने कुरामा उहाँहरू पनि सहमत भएरै उपरोक्त कामका लागि तीन महिनाको म्याद मागिएको थियो, जसमा हामीले सहमति दिइसकेका छौँ । अब जिम्मेवारी माओवादीको हो । बोलेअनुसार माओवादीले गर्नुपर्‍यो, अनि त असम्भव केबाट हुन्छ र ?
० विश्वास छ त तपाईंहरूलाई ?
– हामीले आशा गरेका छौँ । बन्दुक लिएर नै नेपालमा माओवादीले शान्ति खोजिरहला र ? आफ्नै दललाई शान्तिकामी नेपाली जनताबीच लोकप्रिय बनाउन बन्दुक पड्काएर सकिन्छ कि त्यो त्यागेर राम्रा काम-कुरा गरेर सकिन्छ भन्ने उसैले निक्र्योल गर्ने कुरा हो । उसले सहमति, सम्झौता र वचनहरू पालना गर्छ कि गर्दैन, त्यो हामी हर्ेर्दै छौँ । बन्दुक माओवादीसँग छ- हामीसँग त होइन । जोसँग छ उसले छोड्नुपर्ने हो नि, हामीले त होइन । भनेपछि जिम्मेवारी उसकै हो पाँचबुँदे कार्यान्वयनलाई व्यवहारमा उतार्ने त ।
० भनेपछि यसपटक माओवादी नेतृत्वप्रति आशावादी हुनुहुन्छ तपाईंहरू ?
– आशा गर्नेबाहेक त अरू के रह्यो र हामीसँग ? आशा पनि छ, शङ्का पनि छ । तर्सथ विश्वास र अविश्वास दुवै नजरले हर्ेर्नुपर्ने बाध्यता छ हामीलाई । हाम्रो चाहनाचाहिँ उसलाई सधैं विश्वासकै नजरबाट हर्ेन पाइयोस् भन्ने हो । देश र दुनियाँसमक्ष माओवादीले गरेको हस्ताक्षर खेर नजाओस्, पालना गरोस्, यसैमा देश र उसकै पनि हित छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।
० संविधान निर्माण प्रक्रियाचाहिँ कहाँ पुगेको छ त ?
– संविधानसभाको संवैधानिक समितिको प्रतिवेदन उसले गठन गरेको एउटा विवाद समाधान उपसमितिमा पठाइएको छ । प्रतिवेदनमा १४ वटा राज्य रहने भनिएको विषय विवादित छ । त्यो ६-७ वटामा सीमित गरिनुपर्ने हाम्रो तर्क छ । सरकार या शासकीय स्वरूप कस्तो बनाउने भन्नेमा टुङ्गो लगाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, निर्वाचन प्रणालीको विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ जसमा धेरै विवाद भइरहेको छ । तर्सथ, प्रदेशहरूको निर्माण, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली यी तीन विषय अति महत्त्वपूर्ण छन्, यसमा सहमति जुटाउने कसरत नै यतिखेर चलिरहेको प्रक्रिया हो संविधान निर्माणका सन्दर्भमा ।

क्षत्री-अधिकारको कुरा गर्नेले सुस्तामा भारतको विरोध गरेको किन ? ? कुमारबहादुर थापा ? केन्द्रीय अध्यक्ष, क्षत्री समाज काठमाडौं)
समाजसेवीका रूपमा समेत सुपरिचित उद्यमी-व्यवसायी कुमारबहादुर थापा यतिबेला क्षत्री-अधिकारप्राप्तिको आन्दोलनका एक जुझारू योद्धाका रूपमा चिनिएका छन् । तीन वर्षेखि सञ्चालित आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिकामा सक्रिय थापा क्षत्रीहरूको यो आन्दोलन सिंहदरबारमा गई कुर्सी ओगट्नका लागि नभई सिंहदरबारमा बसेर क्षत्रीको अधिकारमा खेलबाड गर्ने षड्यन्त्रकारीहरूबाट अधिकार खोसेर लिनका लागि हो भन्छन् । क्षत्रीलाई धर्तीपुत्रको संज्ञा दिँदै उनीहरूलाई राज्यले सौतेलो व्यवहार गरेको आरोप लगाउने कुमार पछिल्लोपटक आमक्षत्रीको भेलाबीच टाउकोमा कफन बाँधेर थप चर्चामा आएका छन् । क्षत्रीका भावी सन्ततीको स्वाभिमान र उज्ज्वल भविष्य निर्माणका लागि आफूले उद्योग-व्यवसायबाटै हात झिकेर सम्पूर्ण रूपमा आन्दोलनमा होमिएको दाबी गर्ने कुमारबहादुर आखिर किन यसरी क्षत्री-अधिकारप्राप्तिका लागि कटिबद्ध हुनुपर्‍यो ? प्रस्तुत छ थापासँग घटना र विचारले गरेको कुराकानीका प्रमुख अंश ।
० तपाईंहरू क्षत्रीको अधिकारका लागि आन्दोलित हुनुहुन्छ, तर राज्यले क्षत्रीको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ नि ?
– राज्यले क्षत्रीको अधिकार दिने प्रतिबद्धता कहिले जनायो मलाई त थाहा भएन । क्षत्रीको मागलाई सम्बोधन होइन कि कसरी कमजोर बनाउने भन्ने ध्याउन्नमा राज्य लागेको कुरा भने सत्य हो ।
० क्षत्री समाज नेपालले राज्यसँग वार्ता गरेर विजय जुलुससमेत मनायो नि त ?
– इतिहासको सबै पाटालाई हेरियो भने कुनै न कुनै नामका संस्थाधारीहरू घुसपैठ गरेर सम्झौता गरी फाइदा लिन खोजेको दृष्टान्त थुपै्र भेटिन्छन् । पोखराको क्षत्री समाजले कोसँग के वार्ता गर्‍यो कुन्नि ? त्यसको कुनै अर्थ छैन । इतिहासको कालखण्डमा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्दा पनि यस्तै चेष्टाहरू नभएका होइनन् । हामीले तत्काल अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर क्षत्रीलाई आदिवासीमा सूचीकृत गरिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाइरहेका बेला रातको समयमा सिंहदरबार छिरेर घुमाउरो किसिमले जातीय राज्य स्वीकार गर्ने र उधारो सम्झौता गर्नेहरूले विजय जुलुस मनाउनु कुनै अनौठो होइन । हाम्रो त आन्दोलन जारी छ ।
० तपाईंहरूको माग अन्यबाट आदिवासीमा दर्ता हुन पाउनुपर्ने मात्र हो कि अरू पनि छन् ?
– अरू पनि छन्, हामीले निमुखा र गरिबलाई आरक्षण हुनुपर्छ भन्ने माग राखेका छौँ । यसका अलावा जातीय सद्भाव कायम राख्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुँदै सनातन हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । अर्को कुरा, हामीले क्षत्रीको मात्र अधिकारको कुरा गरेका छैनौँ । सबै जाति र भाषीको समान अधिकार हुनुपर्छ भन्ने क्षत्रीलाई राज्यले जसरी दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाएको छ, त्यो कुरालाई स्वीकार गर्दै केही साथीहरू सिंहदरबार छिरेर सम्झौता गरे भन्दैमा हाम्रो आन्दोलन पनि समाप्त भयो भन्ने होइन । आफूलाई क्षत्रीको मसिहा ठान्ने साथीहरूको गलत व्यवहारका कारण राज्यले क्षत्रीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने कोसिस गरेको छ । यो हामीलाई मान्य छैन ।
० सतहमा आएका सबै क्षत्री समूहको माग या उद्देश्य एउटै देखिन्छ, तर सङ्गठन किन चिराचिरा बनेको होला ?
– माग एउटै भएर पनि एउटै सङ्गठन हुन नसक्नुको कारण केही व्यक्तिले क्षत्रीको नाममा दोकान थापेर धनी बन्ने कुचेष्टा गरेको होला । त्यसैलाई भर्‍याङ बनाएर नेता कसैलाई बन्नु पनि होला । कसैलाई पार्टीको भ्रातृ सङ्गठन जन्माउने रहर होला । राष्ट्रियता र क्षत्रीको हक-अधिकारका लागि मात्र चिन्तन गर्ने हो भने क्षत्रीका सङ्गठन एक हुन्छन् । जसको सुरुवातस्वरूप हामीले पाँचवटा क्षत्रीलाई मिलाएर संयुक्त क्षत्री राष्ट्रिय आन्दोलन परिचालन समिति बनाएका छौँ ।
० तपाईंले पनि त पछिल्लोपटक क्षत्री समाज गठन गर्नुभएको हो, यसलाई चाहिँ संस्था फुटाएको भन्न मिल्दैन ?
– नेपालको क्षत्री अधिकारको आन्दोलनमा म लामो समयदेखि लागेको व्यक्ति हुँ । कुनै समय नेपालका सबै क्षत्री सङ्गठनको म सल्लाहकार पनि थिएँ । त्यसपछि खस क्षत्री संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चाको संयोजक थिएँ । क्षत्री समाज नेपाल पोखराका साथीहरूको अनुनयविनयमा म त्यसको सहअध्यक्ष र आन्दोलन परिचालन समितिको संयोजक भएको हुँ । मेरै नेतृत्वमा २०६६ सालको माघ २८ गते खुलामञ्चको विशाल कार्यक्रम पनि भएकै हो । पछिल्लो समयमा आएर साथीहरूको गतिविधि क्षत्री हकअधिकारभन्दा निजी अधिकारप्रति बढी केन्द्रित भएको पाइयो । क्षत्री अधिकारको लडाइँतिर अन्य व्यक्तिगत स्वार्थ र विभिन्न कुनाबाट परिचालित मान्छे सँगसँगै बसेर काम गर्दा क्षत्रीलाई घात हुने बुझेर मलगायत धेरै साथी निस्केर नयाँ संस्था गठन गरेकै हौँ ।
क्षत्रीलाई बिक्री गरेर हिँड्नेहरूबाट अधिकार प्राप्त नहुने निश्चित भएपछि म क्षत्रीलाई अधिकार नदिलाएसम्म आफ्नो कुनै पेसामा र्फकन्नँ, बरु मर्न तयार हुन्छु भनेर कफन बाँधेर आन्दोलनमा सक्रिय भइरहेको छु ।
० राजनीतिक पार्टीमा जस्तै क्षत्री संस्थाहरूमा पनि नीति बनाउनेभन्दा नेता बन्ने होडबाजी चल्न थाल्यो, होइन ?
-आफ्नो जिन्दगीमा खासै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेका, आफ्नो कर्म या आफैंसँग सन्तुष्ट हुन नसकेका मान्छेहरू क्षत्रीका अग्रज, क्षत्रीहरूका आदरणीय बन्नुपर्नेमा ‘नेता’ बन्ने कुचेष्टामा लाग्नु दर्ुभाग्य हो भन्ने मेरो पनि ठहर छ ।
० क्षत्रीलाई अधिकार दिलाइदिने नाममा क्षत्री नेताहरूले करोडौँ रुपैयाँ उठाएको पनि सुनिन्छ नि, सत्य हो ?
– क्षत्री अधिकारको दुहाई दिएर सोझासाझा क्षत्रीसँग पैसा उठाएर खाने र अरूबाट सञ्चालित हुने काम भइनै रहेको छ । जुन दिन यो सबै कुरा आमक्षत्रीले बुझछन् त्यसपछि उनीहरूलाई नाङ्गेझार पार्नेछन् । अहिले, आफैं टाउकेझैं गरी हिँडिरहेका छन्, अब बिस्तारै सबै क्षत्रीले वास्तविक अधिकारको लडाइँ कसले लडेको भन्ने बुझनेछन्, त्यसपछि ती सबै दुला पस्ने निश्चितप्रायः छ ।
० यसको मतलब क्षत्रीको नाममा चिप्ला नारा लगाएर व्यापार गर्नेहरू पनि यहाँ छन् ?
– यथार्थ त्यही देखियो । बाहिर हेर्दा क्षत्रीको हक-अधिकारका लागि लडेजस्तो देखिए पनि भित्रभित्रै क्षत्रीलाई बन्धक बनाएर करोडपति बन्ने काम भइरहेको छ । जुन दिन आमक्षत्रीले यो कुरा थाहा पाउने छन् त्यो दिन उनीहरू क्षत्रीकै कारबाहीमा पर्ने निश्चित छ । क्षत्रीलाई बेचेर कसले घर-घडेरी जोडे, को मोटर चढिरहेका छन्, त्यसको छानबिन क्षत्रीले गरिरहेका छन् । छानबिन रिपोर्ट बाहिर आएपछि कारबाही तत्काल हुनेछ ।
० क्षत्रीको नाममा व्यापार गरी घर-घडेरी जोड्नेको नाम लिन सक्नुहुन्छ ?
– जसले क्षत्रीलाई बिक्री गरिरहनुभएको छ उहाँहरूले नै चर्को स्वर निकालेर हामीलाई आरोप-प्रत्यारोप गरिरहनुभएको छ । म एउटा क्षत्रीको छोरा भएकोले अर्को क्षत्रीलाई त्यति तल ओर्लिएर अहिल्यै नाम बताउन चाहन्नँ । यति भन्नचाहिँ सक्छु कि क्षत्री आन्दोलन हुनुअगाडि पैदल हिँड्नेहरू यसबीचमा कसरी बंगलाको धनी भए र कसरी मोटर चढिरहेका छन्, त्यो आमक्षत्रीले छिट्टै थाहा पाउनेछन् । देशभरका क्षत्रीलाई वेबकुफ बनाएर एउटा उपमहानगरपालिकाको एउटै वडाको मात्र क्षत्री सम्झनेहरूलाई अब देशभरका क्षत्रीले छोड्ने छैनन् ।
० तपाईं पनि केही समय अघिसम्म क्षत्री समाज पोखराको सहअध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, किन त्यहाँबाट हटेर नयाँ समाज खोल्नुभयो ?
– हो, म पोखरा क्षत्री समाजको सहअध्यक्ष र आन्दोलन परिचालन समितिको संयोजक भएर काम गरेकै हुँ । मैले त्यहाँ काम गर्दा अध्यक्ष र महासचिवको रणनीति खतरनाक पाएँ । हात्तीको चपाउने र देखाउने दाँत छुट्टाछुट्टै भएझैं उहाँहरूको पनि बाहिर देखाउने र भित्री योजना अर्कै रहेछ । क्षत्री आन्दोलन गर्ने भनेर महायज्ञ गरियो, त्यहाँबाट उठेको रकममध्ये जेहेनदार क्षत्री विद्यार्थीका लागि भनेर एक करोड ७५ लाख छुट्याइएको थियो, त्यो पैसा पनि कहाँ छ थाहा छैन । धेरै पत्रपत्रिकादेखि अनलाइनमा अध्यक्ष र महासचिव मिलेर धेरै पैसा खाए भन्ने समाचारहरू पनि आए । त्यसको कुनै खण्डन गर्ने हिम्मत नगर्दा मलाई पनि विश्वास लाग्यो । मैले विश्वास गर्नुपर्ने अर्को पनि कारण छ त्यो के हो भने सहअध्यक्ष हुँदा कहिल्यै फाइनान्सियल रिपोर्ट र विवरण देखाइएन र देखाउन मानिएन । त्यो कुरालाई हेर्ने र बुझने जोकोहीले पनि आर्थिक हिनामिना भएको ठहर गर्न सक्छ । अहिले तत्कालका लागि झुटा आश्वासन र विवरण पेस गरे पनि निकट भविष्यमा त्यसको एक-एक हिसाबकिताब क्षत्रीले गर्नेछन् । यस्तो घोटाला गर्ने र विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट परिचालिन हुने मान्छेसँग बसेर क्षत्रीको नाममा कुलङ्गार हुन नचाहेर हामीले क्षत्री समाज केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा स्थापित गरेका हौँ । म बरियाताक्रममा दोस्रो स्थानमा रहेको व्यक्तिलाई त गुमराहमा पारियो भने अरू र्सवसाधारण क्षत्रीलाई के गरियो होला तपाईं आफंै बुझनुस् । पोखरा समाजका सबै साथीलाई म दोषारोपण गर्न चाहन्न । तर, अध्यक्ष र महासचिव कहीँबाट सञ्चालित र क्षत्रीका नाममा व्यापार गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ ।
० पोखरा समाजका महासचिव कुमार खड्काले त आर्थिक हिनामिना गरेका र सङ्गठनबाट निकालिएका ँजमात’को संज्ञा तपाईंहरूलाई दिएका छन् त, के भन्नुहुन्छ ?
– कौवाले आफ्नो नाम आफैं काढेझैं खड्काजी यतिखेर आफूलाई सुनपानीले पखाल्ने ध्याउन्नमा हुनुहुन्छ । म उहाँलाई आरोप लगाउन चाहन्न, उहाँ लन्डनबाट नेपाल किन आउनुभयो र आउनुपर्ूव उहाँको आर्थिक अवस्था र क्षत्री आन्दोलनको नाम दिएर लागेपछिको आर्थिक अवस्था हेरेका पोखरेली साथीहरूले नै उहाँका बारेमा केही समयपछि प्रस्ट्याउनेछन् । हामीलाई आर्थिक घोटाला गरेको आरोप लगाउनेहरू छिट्टै त्यही रापमा परेर खरानी हुने दिन नजिकै आएको हुँदा ज्यादा केही पनि नबोलौँ ।
० तपाईंको नेतृत्वमा गठन भएको समाजचाहिँ कसरी चलेको त छ ?
– केन्द्रीय समितिमा रहेका साथीहरूको लेबी तथा जिल्ला र गाउँ कमिटीमार्फ हरेक क्षत्रीका घरबाट उठ्ने दैनिक पाँच रुपैयाँ दानबाट चलेको छ । यसका अलावा साधारण सदस्य र आजीवन सदस्यबाट प्राप्त चन्दा रकमबाटै यो संस्था चलिरहेको छ ।
० तपाईंले केही दिन अगाडि पोखरा क्षत्री समाजले भारतविरोधी गतिविधि गरेको भन्नुभएको थियो, तपाईंको त्यो भनाइमा कति दम छ ?
– मैले जे देखेको छु त्यो सत्य भनेको हुँ । हाम्रो अधिकार नेपालको राज्यले खोसेको अवस्थामा हामी अधिकार प्राप्तिको लडाइँमा थियौँ । कहाँबाट कसरी उहाँहरूले सुस्ता जाने कुरा गर्नुभयो । त्यहाँ म पनि गएको थिएँ । त्यहाँ मेरो अभिव्यक्ति र उहाँहरूको अभिव्यक्तिको टेप ल्याएर तपाईंले सुन्नुभयो भने तपाईं प्रस्ट हुनुहुनेछ ।
आईएलओ १६९ ले क्षत्रीलाई पछाडि पारेको हो । भारत र चीनले आईएओ १६९ स्वीकार नगरेको अवस्थामा हामीले चीन र भारतसँग आग्रह गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी आईएओ १६९ ले गर्दा दोस्रो नागरिकको रूपमा रहेका छौँ भनेर भन्नुपर्ने बेलामा सुस्तामा गएर भारतलाई गाली गर्नुको पछाडि के रहस्य छ ? त्यो बुझन जरुरी छ ।
० तपाईं उद्योग व्यवसाय गरेर बसेको मान्छे एकाएक क्षत्री आन्दोलनको कमान्डर बनेर आन्दोलनको मोर्चामा सक्रिय हुनुहुन्छ, के कारणले त्यस्तो गर्नुभएको हो ?
– नामर्दको श्रीमती हुनुभन्दा मर्दको नोकर हुनु ठीक भनेझैं अहिले राज्यले भूमिपुत्र क्षत्रीलाई नङ्ग्रा र दाह्रा निकालेको बाघजस्तै अस्तित्वविहीन बनाएको छ । आफ्ना पुर्खाले आर्जेको मुलुकमा निरीह पहिचानविहीन भएर उद्योग व्यवसाय चलाउनुभन्दा भावी सन्ततीको भविष्य र स्वाभिमानका लागि सडकमै मर्न ठीक भनेर म आन्दोलनमा लागेको हुँ ।
० जेठ १४ गते तीन महिनाका लागि संविधानसभाको म्याद थपिएको छ, त्यसलाई क्षत्री समाजले कसरी लिएको छ ?
– त्यस दिन म्याद थप गर्नुको विकल्प थिएन । नेपालका आमक्षत्रीहरू संविधानसभाबाटै लोकतान्त्रिक, समावेशी संविधान बन्नुपर्छ भन्ने चाहना राख्छन् । नेपालको हरेक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका खेलेका क्षत्रीलाई विगतमा राज्यले अत्यन्तै पर्ूवाग्रहपूर्ण ढङ्गले अन्य महलमा राखेर अन्याय गरेको छ । विगतमा ज्यादै ठूलो त्रुटि गरेका नेताहरूको अब बुद्धिको बिर्को खुलेर क्षत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, दसनामी, चुरौटेलगायत सबै अन्यायमा पारिएकालाई आदिवासीमा सूचीकृत गरून् । यदि यही किसिमले हामीलाई अन्यमा राखेर संविधान बनाइयो भने त्यो संविधान हरेक गाउँ, क्षेत्र, नगर हुँदै सिंहदरबारमा समेत क्षेत्रीले जलाइदिनेछन् ।