(पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक)
० तुलनात्मक रूपमा नेपालमा नागरिक सुरक्षाको स्थितिमा पहिले र अहिले कस्तो अन्तर देख्नुभएको छ ?
– नागरिक सुरक्षाको अवस्था भनेको एकप्रकारले अनुभूति गरिने कुरा हो । व्यक्ति आफूले कति सुरक्षा महसुस गरेको छ, त्यसमा सुरक्षाको अवस्था भरपर्छ । जहाँसम्म अहिलेको सुरक्षा अवस्थाको कुरा छ, प्रत्येक नागरिकले ‘म सुरक्षित छु’ भनी महसुस गरेको अवस्था अहिले छैन ।
० अहिले मात्र छैन कि पहिले पनि थिएन ?
– पहिलेचाहिँ कुनै आपराधिक घटना घट्यो भने तुरुन्त प्रहरीले एक्सन लिएर अपराधी पक्राउ पर्छ र कानुनी कठघराभित्र पुग्छ भन्नेमा नागरिक विश्वस्त रहन्थे । अहिले अपराधीले सजाय पाउँछ भन्नेमा नागरिकको विश्वास उडेको अनुभूति गरिएको छ । अर्थात्, पहिलेको तुलनामा अहिले निश्चय नै सुरक्षाको अवस्था खराब भएको छ । त्यो मैले मात्र होइन, पायः सबैले महसुस गरेकै कुरा हो ।
० यसो हुनुको कारण के होला त ?
– विभिन्न क्षेत्रका क्रियाकलापले अपराधीको मनोबल बढाउने काम गरेको छ । क्रिमिनल एक्टिभिटीलाई रोकेर जनतालाई निश्चिन्त तुल्याउनु राज्यको अहम् दायित्व हो । तर, यस सन्दर्भमा राज्यका संयन्त्रहरू सही तवरले परिचालित भएझैँ लाग्दैन । राजनीतिमा अपराध हाबी हुँदै गएको छ, जसले गर्दा आपराधिक मानसिकता या मनोवृत्तिमा बढोत्तरी हुँदै आएको छ । ‘जे गरे पनि मलाई बच्न सक्छु, मलाई जोगाउनेहरू उपल्ला निकायमा छँदै छन्’ भन्ने मानसिकता यदि कसैमा हुर्कन्छ भने पक्कै पनि त्यहाँ अपराधले शिर उठाउँछ । आजको हाम्रो परिवेश पनि यस्तै विडम्बनाको सिकार भएको छ । अपराधीलाई राजनीतिज्ञहरूले प्रयोग गर्ने गर्दा क्रिमिनलको मनोबल बढ्यो, पब्लिकको मनोबल घट्यो ! जब आफूमाथि अन्याय पर्दा पनि पब्लिकले राज्यका निकायबाट न्याय पाउँदिनँ भनी निराश बन्नुपर्ने अवस्था रहन्छ, अनि त स्वतः अपराध बढ्न पुग्छ ।
० यस्तो अवस्थामा सुधारका लागि राजनीति मात्र सुध्रिए पुग्छ कि अरू उपाय पनि अवलम्बन गर्नुपर्ला त ?
– सुरक्षाको सवालमा यस्तो त्रासद् अवस्थामा सुधार नआई त धरै छैन । आखिर सरकार भनेको केका लागि ? नागरिकलाई भयरहित किसिमले जीवनयापनको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको होइन र ? नागरिकको जिउधन सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्दैन र ? अनि कति दिन नागरिकप्रतिको आफ्नो दायित्वबाट सरकार उदासीन रहन सक्छ ? तपाईं नागरिकको ज्यान र धनको सुरक्षा गर्न सक्नुहुन्न भने जस्तोसुकै नामको सरकार किन नहोस्– त्यो निरर्थक बन्न पुग्छ । चाहे लोकतन्त्र भन्नुस्, गणतन्त्र भन्नुस् या यस्तै कुनै सुन्दर नाम दिनुस्, तर नागरिकले भयरहित भई आफ्नो व्यवसाय गरी जीवनयापन गर्न पाउन्नन् भने त्यस्तो शासन व्यवस्था आजको युगमा चल्नै सक्दैन । लोकतन्त्रको कुरा आज हामी धेरै नै गरिरहेका छौँ, तर यो लोकतन्त्र जोगाउन र चलाउन पहिले नागरिकलाई भयरहित भई स्वतन्त्र जीवन बाँच्ने माहोल सिर्जना गरिदिनैपर्छ राज्यले । अन्यथा, यो चल्न सक्दैन । तसर्थ, राजनीति त स्वच्छ र इमानदार हुनैप-यो, आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षा मामलामा आश्वस्त पार्ने आँट वा क्षमता राज्यले प्रस्तुत गर्नैप-यो, अनि नागरिकले पनि सरकारलाई विश्वास र साथ दिनैप-यो । यस्तो अवस्थामा सुरक्षा अवस्था पनि मजबुत हुँदै जान्छ भने शासन व्यवस्था पनि लोकप्रिय र सार्थक बन्न पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
० अलिक प्रस्टसँग भनिदिनुहोस् त के ग-यो भने नागरिकमा सुरक्षा व्यवस्थाप्रति विश्वास बढ्ला र आपराधिक मनोवृत्ति निरुत्साहित होला ?
– सरकार यदि नागरिकप्रति संवेदनशील र इमानदार छ भने उसले पक्कै पनि नागरिकको हितमा काम गर्छ । जे–जे गर्दा नागरिकको हित हुन्छ, जुन कामले जनता खुसी हुन्छन्, तत्तत् काम मात्र शासकहरूबाट हुन्छ भने त्यहाँका जनतामा स्वतः सरकारप्रति विश्वास र लगाव बढ्छ । यसबाट त्यो सरकार पनि सशक्त बन्न पुग्छ र अपराध वा अपराधी निरुत्साहित हुने अवस्था पैदा भइहाल्छ । अर्को कुरा, सुरक्षाको जिम्मा लिने नेपाल प्रहरीजस्तो जुन संयन्त्र छ, यस निकायलाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ । यो सङ्गठनलाई कानुनअनुसार काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु अपरिहार्य छ । सङ्गठनको मुख्य जग के हो भन्ने मनन गरेर त्यो सङ्गठन चल्न सक्नुप-यो । सङ्गठनका मानिसलाई पनि मुलुक र जनताप्रतिको कर्तव्य बोध गर्दै अनुशासित ढङ्गले काम गर्न जागरुक तुल्याउनुपर्छ राज्यले । कुनै पनि प्रकारका आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि प्रहरीले काम गर्दा सरकार, नागरिक समाज, मिडियाजस्ता महत्वपूर्ण निकायहरूबाट समर्थन भयो भने सुरक्षा अवस्था सुदृढ हुन पुग्छ, अनि जनविश्वास बढ्छ र यसरी सुशासन हुर्किंदै जाँदा आपराधिक मनोवृत्तिमा कमी आइहाल्छ । मूलतः राजनीति जति शुद्ध बन्छ, सुरक्षा र निर्भयको वातावरण पनि त्यत्ति नै बढ्न पुग्छ । हाम्रो सन्दर्भमा त राजनीति, अपराध र सुरक्षावस्था एक–अर्कामा जेलिएका विषय हुन् भन्ने लाग्छ मलाई ।
० तपाईंहरूजस्ताले नेतृत्व गर्दा र आजको प्रहरी सङ्गठनमा केही फरक देख्नुहुन्छ तपाईं ?
– निकै फरक आएको छ । हिजो प्रहरीप्रति भरोसा थियो । प्रहरी चाहिन्छ, प्रहरी हाम्रा लागि हुन् भन्ने भावना नागरिकको हृदयमा थियो । जनयुद्धको समयमा समेत प्रहरीले हाम्रो रक्षा गरिदिन सक्छ, यिनलाई बलियो पार्नुपर्छ भन्ने नागरिक ठान्दथे । प्रहरीलाई आवश्यक साधनले सुसज्जित गरिदिनुपर्छ भन्ने आमजनताको चाहना थियो । यो सब प्रहरीप्रति जनविश्वासकै कारण थियो । तर, अहिले यस्तो अवस्था छैन । हेर्दाहेर्दै प्रहरी र आमनागरिकबीच दूरी बढ्दै गएको अनुभूति हुन्छ । प्रहरी सङ्गठन नै आफ्नो कर्तव्य र क्रियाकलापप्रति अन्योलग्रस्त देखिन्छ । प्रहरीको सरुवा, बढुवाजस्ता नियमित प्रक्रियामा पनि विभिन्न विवाद खडा गरिन थालिएको छ । यसले प्रहरीको मनोबल मात्र गिराएको नभई प्रहरी सङ्गठनकै साख पनि खस्काएको सबैले अनुभूति गरेको कुरा हो । यसरी प्रहरी सङ्गठनले आफ्नै पोजिसन कहाँ छ भनी खोज्नुपर्ने परिवेश निम्तिएकोले जनतासँगको आत्मीयता र विश्वास पनि गुम्न पुगेको छ ।
० यसको मतलब, प्रहरीको मनोबल गिर्नुमा पनि राजनीतिकै हात छ र अपराधीको मनोबल बढ्नुमा पनि हाम्रो बिग्रेको राजनीतिले नै काम गरेको छ भन्ने तपाईंको आशय हो ?
– एउटा महत्वपूर्ण कारण राजनीति हो, तर प्रहरीको मनोबल र साख खस्कनुमा अन्य कम्पोनेन्ट पनि छन् । कति कुरामा त पुलिस अर्गनाइजेसन आफैं पनि सक्षम हुनुपर्ने हो । नेपालको संविधानले प्रहरीका लागि ऐनहरू दिएको छ । यो कानुनमा टेकेर यो काम गर भनी संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रहरीले अडानका साथ उपयोग गर्न सक्यो भने राजनीतिक हस्तक्षेप पनि निरस्त बन्न पुग्छ । तर, यस्तो हैसियत प्रदर्शन गर्न आजको प्रहरी नेतृत्वले सकेको देखिएन । यहाँनेर दुईवटा स्कुल अफ थटले काम गरेको देखिन्छ । पुलिस भनेको राष्ट्रका लागि हो, मेरो पहिलो जिम्मेवारी नागरिकको सुरक्षा गर्नु हो भन्ने एउटा स्कुल अफ थट हो भने अर्को थटले अहिले के काम गरिरहेको छ भने ‘म यो ठाउँमा पुगेँ भने यसो गर्छु’ भन्ने हिसाबले काम गर्न थालिएको छ । यो सेकेन्ड थटले चाहिँ ‘जसरी पनि म हुनुपर्छ’ भन्ने भावना जागृत गरायो, जसले गर्दा पोलिटिकल प्रेसर हामी आफैँले बढायौँ । नेताहरूलाई खेल्ने वातावरण आफैँले खडा ग-यौँ । यसबाट कसैलाई क्षणिक रूपले व्यक्तिगत फाइदा त भएको होला, तर सिङ्गो अर्गनाइजेसनलाई यसले नकारात्मक असर पारेको छ । नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्वमै दूर असर पारेको छ । अहिलेको अवस्थामा ‘मैले जिम्मेवारी लिएर राष्ट्रका लागि सक्दो योगदान गर्नुपर्छ’ भन्नेभन्दा पनि ‘जसरी हुन्छ म टुप्पामा पुग्नुपर्छ’ भन्ने स्कुल अफ थटले बढी काम गरेको हुनाले नै प्रहरीप्रतिको जनविश्वास गुम्ने अवस्था पैदा गराएको छ । प्रहरी–प्रहरीमै पनि इष्र्या र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जन्माएको र राजनीतिक दबाबको परिवेश हुर्काएको छ ।
० केही वर्षदेखि जुन हिसाबले सुरक्षाको अवस्था बिग्रँदै गएको छ, यसमा अब सुधार होला भन्ने विश्वास कति छ तपाईंमा ? सुध्रिने भएछ भने कति वर्ष या दशकमा सुध्रिएला भन्ने लाग्छ ?
– सुध्रनुपर्छ भन्ने चाहना राख्नु एउटा कुरा भयो, म त्यस्तै चाहेर यो कुरा गरिरहेको छु । तर, यही अवस्थाले निरन्तरता पाउँछ भने त सुध्रिने आशा रत्तिभर राख्न सकिन्न । प्रहरी सङ्गठनभित्रका विभिन्न तह र तप्काका अधिकृतबीचमै पनि राम्रो समन्वय नभइरहेको म देखिरहेको छु । एक–आपसमा मनमुटाव भएका, हिलो छ्यापाछ्याप गरिएका कुराहरू पत्रपत्रिकामार्फत बाहिर आइरहेका छन् । संविधान र कानुन एकातिर छ, अदालतले एउटा निर्णय गरेको छ, व्यवहार अर्कोतिर छ– यस्तो दुरावस्था सबैले देखिरहेकै छन् । समग्रमा यसले तल्लो तहसम्म असर गरेको छ । केही समयअघि एउटा प्रहरी नियमावली आएको थियो (जो अहिले संशोधन भइसकेको छ), त्यसबारे मैले सुरुमै भनिदिएको थिएँ कि यो नियमावलीले प्रहरी सङ्गठनको हित गर्दैन ! कसैलाई बनाउँछु या कसैलाई बिगार्छु भनेर नीति–नियमावली बनाइन्छ भने त त्यसले अन्ततः सबैको अहित नै गर्छ । तसर्थ, सबैले सोच्नुप-यो कि सङ्गठन नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो, यो बिग्रेमा हामी सबै बिग्रन्छौँ भन्ने मनन गर्नुप-यो । बहालवाला उपल्ला तहका सुरक्षा अधिकारीहरूमा यस्तो सोच आएर सच्चिने–सुध्रने प्रयास गरिए बिग्रँदो सुरक्षावस्थामा छिट्टै सुधार आउला, अन्यथा आशा गर्न सकिने अवस्था छैन ।
० नेपाल प्रहरीमा ‘३० वर्षे नीति’ कहिले लागू गर्ने कहिले नगर्ने कुरा आइरहन्छ, वास्तवमा यो कस्तो तरबार हो जसले कहिले कसलाई त कहिले कसलाई काट्छ ?
– जुनबेला ३० वर्षे नियम लागू गरियो, मेरो अनुभवमा भन्नुपर्दा त्यो कुनै एकजना या एउटा ग्रुपलाई बिगार्नका लागि गरिएको थियो । ०४६ को आन्दोलनपछि बनेको सरकारले पहिलोपटक त्यस्तो नीति अघिसारे पनि त्यसमा प्रहरीको उच्चाधिकारीहरूकै गल्ती थियो । आफू बलजफ्ती आईजीपी बन्न चाहनेहरूबाट त्यस्तो विसङ्गतिको विजारोपण गरेका हुन् । पुलिसका वरिष्ठ सदस्यहरूले ‘सङ्गठन ठूलो हो, चिफ हुनु नै महत्वपूर्ण होइन’ भन्ने सोच राख्नुपर्छ । मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने साठी सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा मलाई पनि आईजी बन्न अफर आएको थियो । तर, सङ्गठन बिग्रन्छ, नराम्रो परम्परा बस्छ भन्ने तथ्य मनन गर्दै मैले उक्त अवसरलाई तिलाञ्जली दिएको थिएँ । तर, पछि मैमाथि घात पनि भयो । ३० वर्षे अवधारणाको सन्दर्भमा एउटा कुरा के स्मरण हुन्छ भने त्यसबेला प्रहरीको उपल्लो तहको एउटा समूहलाई उक्त नियम लगाएर हटाइदिएपछि तुरुन्तै फेरि ‘३२ वर्षे’ अवधारणा ल्याइयो । यसले नै पुष्टि गर्छ कि त्यो सरासर दूराग्रहवश गरिएको थियो । तर, ३२ वर्षे नीतिअनुरूप मानसिकता बनिसक्दानसक्दै फेरि अर्को आन्दोलनपछिको सरकारले फेरि ३० वर्षे नै लागू गरिदियो । फगत एक व्यक्तिलाई बिगार्नका लागि त्यो गरिएको थियो । यसरी व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भई बेलाबेलामा नीति परिवर्तन गर्ने गर्नुहुँदैन । यसले प्रहरीकोे मात्र नभई कुनै पनि सङ्गठनको हित गर्दैन । जुन नीति बनाए पनि एकनाश हुनुप-यो । दुई वर्ष बढी या कम जागिर खाएर के–के नै हुन्छ भन्ने सोच राख्नु पनि ठीक होइन । नीति–नियम भनेको घरिघरि त्यत्तिकै बदलिदिँदा त्यसले राम्रो सन्देश दिँदैन, एउटै सङ्गठनभित्र विभेदको अवस्था मात्रै निम्त्याइदिन्छ यसले ।
० राजनीतिक क्षेत्र, नागरिक र प्रहरीसमेत तीनवटै निकायलाई एक–एक वाक्यमा सुझाव दिनुपर्दा तपाईं के सुझाव दिनुहुन्छ ?
– राष्ट्र चलाउने निकाय राजनीतिक क्षेत्रले जनतालाई सेवा–सुविधा कसरी दिन सकिन्छ भन्ने एक मात्र ध्येय राखेर काम गर्नुपर्छ न कि आफू या आफ्नो पार्टीको हित हेरेर फैसला गर्ने हो । प्रहरीको कर्तव्य या धर्म भनेकै नागरिकको सुरक्षा हुनाले अरू दायाँबायाँ केही नसोची कसरी भरपर्दो सुरक्षा दिन सकिन्छ भन्नेमै ऊ कन्सन्ट्रेड हुनुपर्छ । र, नागरिकमा पनि आफूमाथि अन्याय परेका कुरामा बोल्ने आँट पैदा हुनुपर्छ र सरकारलाई नागरिकहितार्थ सोझ्याउन सक्ने हैसियत उसले बनाउनुपर्छ ।