सिंहदरबार पश्चिम गेटअघिको एक पार्टी प्यालेसमा हुँदै आएको नेपाली काङ्ग्रेस महासमिति बैठक ५ पुस विहिबारदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा शुरु भएको छ । महासमिति बैठकका लागि पार्टी प्यालेसमा रिजर्भ गरिएको निर्धारित समय समाप्त हुँदा पनि बैठकमा विधानको मस्यौदासम्म प्रस्तुत हुन नसक्ने परिस्थिति पैदा भएपछि महासमिति बैठक पार्टी कार्यालयमा सार्नुको ठोस विकल्प पनि थिएन काङ्ग्रेस नेतृत्वसँग ।

निर्धारित बैठक अवधिमा छलफल गर्न समय अपर्याप्त भएकाले बैठक लम्बिएको र ६ गते शुक्रबार महासमितिको बैठक सम्पन्न हुने पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिएका छन् । उनले आजको बैठकमा विधान मस्यौदा प्रतिवेदन पेश हुने पनि औंल्याएका छन् । तथापि, काङ्ग्रेसभित्रको कचिङ्गल हेर्दा अझै पनि मिति लम्बिन नसक्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

हिजो विहिबार बिहानदेखि शुरु हुने भनिएको महासमिति बैठक शीर्ष नेता विधान मस्यौदामा सहमति खोज्न व्यस्त भएपछि साँझ मात्र बसेको थियो । बैठकमा महासमिति सदस्यले विभिन्न विषयका प्रतिवेदन, पार्टीका आगामी कार्ययोजना, सरकारका काम कारवाहीलगायत विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

काङ्ग्रेसले संविधानको सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार पार्टीको विधानलाई परिमार्जन गर्न महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा यसअघि पनि मङ्सिर १३ देखि २२ गतेसम्म सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल भए पनि प्रतिवेदन पारित हुन सकेको थिएन ।

काङ्ग्रेसको विधानमा हाल कूल ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था छ, जसमा पदाधिकारीमध्ये एक सभापति, एक महामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष निर्वाचित तथा एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनयन हुने प्रावधान छ ।

पौडेलले अघिसारे १४औँ महाधिवेशनको प्रस्ताव

यसैक्रममा काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीको १४औँ महाधिवेशन आगामी २०७६ को फागुन ७ मा गर्न प्रस्ताव अघिसारेका छन् ।

काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बुधबारको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई सम्बोधन गरी उनले लिखित मन्तव्य राखेका थिए । सो क्रममा उनले पार्टीको जारी महासमितिको बैठकपश्चात् पार्टी सङ्गठनलाई सृदृढ र गतिशील बनाउने अभियान सञ्चालन गर्न सुझाव दिँदै अभियानका क्रममा सदस्यता वितरण र प्रशिक्षण अभियानलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने र यही पुस १६ गतेदेखि २०७८ वैशाखसम्मका विभिन्न अभियानको तालिका सार्वजनिक गरेका थिए ।

उनको मन्तव्यमा उल्लेख छ– ‘पदयात्रा कार्यक्रम सर्वत्र सञ्चालन गर्नुपर्छ । कम्युनिष्ट सत्ताका मनपरितन्त्रको विरोध गर्नुपर्छ । हाम्रा सदस्यलाई वैचारिक र साङ्गठनिक प्रशिक्षण दिनुपर्छ, कम्युनिष्टले भन्दै आएको समाजवाद र प्रजातान्त्रिक समाजवाद कुन सही र श्रेष्ठ हो भन्ने विषयमा बहस सर्वत्र चलाउनुपर्छ ।’

उनले अभियानअन्तर्गत विसं २०७५ पुस १६ गतेदेखि वर्षभरि गर्ने विभिन्न जागरण अभियान गर्नुपर्ने र विसं २०७५ पुस १६ देखि विसं २०७६ असार मसान्तसम्म राष्ट्रव्यापी जागरण अभियान, पदयात्रा, गाउँगाउँ र टोलटोलमा वैचारिक र साङ्गठनिक प्रशिक्षणसहित ‘सदस्यता वितरण अभियान’ चलाउने सुझाव पेश गरेका हुन् ।

त्यस्तै विसं २०७६ असोज मसान्तसम्म ‘क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण’ सँगसँगै प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्ने, विसं २०७६ मङ्सिर मसान्तसम्म टोल, मतदान केन्द्र, वडा÷ गाउँपालिका, नगर/उपमहानगर/महानगरपालिका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र विसं २०७६ पुस मसान्तसम्म प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र/प्रतिनिधिसभा एवं निर्वाचन क्षेत्र÷जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्ने पौडेलको कार्यतालिकामा उल्लेख छ ।

विसं २०७६ माघ १६ प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने, २०७६ फागुन ७ केन्द्रीय महाधिवेशन उद्घाटन गर्ने, विसं २०७६ चैतबाट विसं २०७७ असोज मसान्तसम्म नवनिर्वाचित सबै तहका समितिको वैचारिक तथा सङ्गठनात्मक प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालीम सञ्चालन गर्ने नेता पौडेलको सुझाव छ ।

यस्तै, नेपाली काङ्ग्रेसको विधान मस्यौदामा पदाधिकारीको सङ्ख्या र चयन प्रक्रियाबारे सहमति खोज्न शीर्ष नेताको प्रयास भने जारी छ । लामो रस्साकस्सीपछि गत मङ्गलबार राति शीर्ष नेताबीच पदाधिकारीको सङ्ख्या र चयन प्रक्रियाका विषयमा सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिमा बुधबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा केही केन्द्रीय सदस्यले समावेशीतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेपछि त्यसलाई समेट्ने बारेमा पुनः छलफल जारी छ ।

शीर्ष नेतृत्वले यसअघि विधानमा एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, दुई सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्षसहित आठ पदाधिकारी रहने र कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने सहमति गरेको थियो । साथै कोषाध्यक्ष निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिले मनोनयन गर्ने र कूल १६१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुने सहमति भएको थियो ।

यसअघिको सहमतिबाहेक एक उपसभापति सभापतिबाट मनोनीत हुनुपर्ने र सहमहामन्त्रीको सङ्ख्या सात पुऱ्याइ समावेशीताका ‘क्लष्टर’ राख्नुपर्ने प्रस्तावमा विहीबार छलफल भए पनि सहमति हुन सकेको छैन । काङ्ग्रेसमा संस्थापन पक्ष पदाधिकारी सङ्ख्या धेरै बढाउन नहुने र बढाए पनि सबैको निर्वाचन गर्न नहुने पक्षमा छ । संस्थापनइतर पक्ष भने केन्द्रीय कार्यसमितिको सङ्ख्या बढाएसँगै पदाधिकारी सङ्ख्या पनि बढाउनुपर्ने र सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने पक्षमा तर्क गर्दै आएको छ ।

तस्बिर रासस