केपी ओली नेतृत्वको ‘कम्युनिष्ट’ सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी तथा सो पार्टीका नेता–कार्यकर्तामाथि पूर्वाग्रह राखेर व्यवहार गर्न थालेको महसुस गरिएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी सुनिँदै छ । पछिल्लो एक सन्दर्भले यसैको पुष्टि गरेको छ ।

नेकपाका शीर्ष तहका नेता प्रकाण्डलाई सरकारले विभिन्न जिल्ला घुमाएर पक्रँदै–रिहा गर्दै गरेको सन्दर्भ ताजै छ । निकै सास्ती दिएर जिल्ला–जिल्लाको हिरासतमा राखेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट प्रकाण्डलाई रिहा गरिएको थियो । तर, यसरी रिहा पाइसकेका उनलाई पुनः उदयपुर र संखुवासभा जिल्ला अदालतद्वारा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ ।

यस्तै, सो पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य जीवन्तका नाममा पनि पुनः पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको बुझिएको छ ।

एकै व्यक्तिलाई एउटै मुद्दामा सफाइ दिएको केही समयमै पुनः पक्राउ पुर्जी जारी गरिनुलाई सचेत तप्काले स्वाभाविक रूपमा लिएका छैनन् ।

यसरी सरकारद्वारा चालिएको पूर्वाग्रहयुक्त कदमको विरोधमा नेकपाका महासचिव विप्लवले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका छन् ।

विप्लवले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेका छन्– ‘सामाजिक दलाल सरकारले हाम्रो पार्टीका प्रवक्ता एवम् स्थायी समिति सदस्य कमरेड प्रकाण्ड र पोलिटब्युरो सदस्य जीवन्तका नाममा यसअघि नै हाम्रो पार्टीको निर्देशन र नेतृत्वमा जनताको निरन्तरको सङ्घर्षका कारण उनीहरूकै न्यायालयले खारेज गरिसकेको उदयपुर र संखुवासभाको मुद्दालाई पुनः ब्युँत्याएको प्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । एकातिर वार्ताको हल्ला फिँजाउने अर्कोतिर आधिकारिक पत्र नै नपठाई हाम्रो पार्टीमाथि दमन गर्ने प्रपञ्च केपी–प्रचण्डको सरकारले गरेको यस हर्कतले पुष्टि गरेको छ । उनीहरूको यस्तो हर्कतको हामी घोर भत्र्सना गर्दछौँँ । यसबाट उनीहरुले नै भन्दै आएको सामान्य मानवअधिकार, सामाजिक सुरक्षाको समेत खिल्ली उडाइरहेको छ । यो दलाल सरकारले जनतामाथि महँगी, भ्रष्टाचार, सामाजिक असुरक्षालाई बढावा दिइरहेको अहिलेको सन्दर्भमा हामी सबै मानवअधिकारवादी, नागरिक समाज र कानुनव्यवसायी तथा सच्चा लोकतन्त्रवादीहरूलाई यो जनविरोधि हर्कतको डटेर विरोध गर्न पनि आह्वान गर्दछौँ ।’