दुई वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख अनियमितता भएको संसदीय उपसमितिको निष्कर्ष छ । सो अनियमिततामा बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र पूर्वमन्त्रीद्वय जीतेन्द्रनारायण देव तथा जीवनबहादुर शाहीको संलग्नता रहेको ठहर उपसमितिले गरेको छ । यसैगरी तीन सचिवलाई सो अनियमिततामा संलग्न रहेको भन्दै उपसमितिले कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमको दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले यस्तो सिफारिस गरेको हो । वाइडबडी खरिद अनियमितताबारे छानबिन गर्न गठित उपसमितिले सो निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुधबार लेखा समितिलाई बुझाएको हो ।

उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र केसीले सो निष्कर्षसहितको ३८ पृष्ठको छानबिन प्रतिवेदन लेखा समितिका संयोजक भरतकुमार साहलाई बुझाएका हुन् । संयोजक केसीले बुझाएको प्रतिवेदनमा पूर्वपर्यटनसचिव तथा हालका गृहसचिव प्रेमकुमार राई, पर्यटनसचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, शंकर अधिकारी र निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरिएको उल्लेख छ ।

उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई समेत कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । मन्त्री अधिकारीले संसदीय समितिमै झुट बोलेको र जिम्मेवारीबाट टाढा बसेका कारण वाइडबडी खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा उनको समेत मिलेमतो हुन सक्ने उपसमितिको ठहर छ । त्यसैगरी तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीद्वय शाही र देवले पनि नैतिक जिम्मेवारी नलिएका कारण उनीहरूलाई पनि उपसमितिले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।