तेस्रो नजर
०४६ को परिवर्तनपछि काङ्ग्रेस र एमालेजस्ता दुई ठूला पार्टीले देश र जनताका इच्छाबमोजिम विकासका काम गरिदिएको हुँदो हो त माओवादीको उग्रताले आकार लिनै पाउँदैनथ्यो । १५ हजार निर्दोष जनताले ज्यानसमेत गुमाएको अवस्थाको समीक्षा गरी १९ दिने आन्दोलनले धनजनको क्षति हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सचेत रहँदै राजा ज्ञानेन्द्रले ऐतिहासिक राजगद्दी सर्लक्क छोडी जनसाधारणसरह भई बसिदिनुको अर्थ थियो– जनताका लागि केही गर्छौं भनी दाबी गर्ने दलहरूले जनताको इच्छा पु-याइदिन सकुन् भनी बाटो खुल्ला गरिदिनु । तर, दलले आफ्ना वाचा पूरा गर्न सकेनन् । उनीहरूमा क्षमता नै नरहेको प्रस्टिँदै छ यतिबेलासम्मको क्रियाकलाप हेर्दा । कसका लागि यी दलहरू काम गरिरहेका छन् भन्नेमा समेत सन्देह उत्पन्न भएको छ । दिल्लीमा गरिएको बहुचर्चित बाह्रबुँदे सहमतिमा के लेखिएको हो भन्नेसमेत आमजनतालाई जानकारी छैन । ०६२/६३ को आन्दोलनपछि गिरिजाले खुट्टा छाड्दा माओवादी शक्तिशाली हुन पुगेको जगजाहेरै छ । ०६३ को संविधानअनुसार चुनाव भई ठूलो पार्टी बनेर एमाओवादी नेता प्रचण्डले सरकार चलाउने अवसर पाएकै हुन् । प्रचण्डबाट धेरै अपेक्षा गरेका जनता उनको राज सुरु भएपछि झन् आक्रान्त र त्रस्त पो बन्न पुगे । आखिर प्रधानसेनापतिमाथि नै धावा बोल्ने मूर्खता गरेपछि उनको सेखी पनि झरिहाल्यो । सत्ता छाड्नुपरेको पीडाले अन्योलग्रस्त अवस्थामा पुगे प्रचण्ड । जनताले गरेका आशा–विश्वास सबै टुटाइदिए । यतिबेला त उनको स्वभाव नै उल्टा काम गर्ने, अरूलाई उचाल्ने, लडाउने, भिडाउने मात्र देखिएको छ । अब उनबाट यो देशले कुनै आश नगर्दा हुन्छ । मिल्ने भए यस्ता पनि नेता भए नेपालमा भनेर देखाउनका लागि चिडियाखानामा राख्न हुन्थ्यो उनलाई । यसबाहेक अरू कुरामा उनको उपयोगिता नै छैन अब ।
प्रचण्डपछिका अर्का माओवादी नेता विद्वान् कहलिएका डा. बाबुराम भट्टराईबाट जनताका आशा–आवश्यकता पूरा हुनेमा जनता विश्वस्त थिए । तर, प्रदूषित राजनीति, पार्टीभित्रको तँछाड–मछाडको किचलो र श्रीमतीको कमाउने प्रवृत्ति अनि जनतालाई ढाँटी बिप्पा सम्झौता गर्नाले आलोचित हुन पुगी उनको सरकार पनि त्यत्तिकै अस्ताउन पुग्यो । यसप्रकार ठूला भनाउँदा तीन पार्टीले अहम्कारवादको किचलो मिलाउन नसक्दा यो अशान्तिको स्थिति उत्पन्न भएको हो । पहिले म्याद थप्दा पनि संविधान बनेन र अहिले पनि संविधान नबन्ने निश्चित नै छ । ०४९ देखि ०७१ सम्म नेताहरू मोटाउँदै जाने जनता दुब्लाउँदै जानुबाहेक केही भएन, जनताका वास्तविक नेता भए पो जनताले संविधान र सुख पाउँथे !
मित्रराष्ट्रहरूबाट नेपालको विकासप्रति चासो राखेर दिइएको सहायता तथा अनुदानको हिसाब–किताब नराखी लुछाचुँडी गरी खानमै नेता र दलका दैनन्दिनी बित्यो । नजिकको छिमेकी भारतमा जनपे्रमी, विकासप्रेमी र नेपालप्रेमी नेता नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । वर्षौंपछिको ग्याप मेटाउँदै नेपाल आएर उनले नेपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्र हुनुको साथै गौतम बुद्ध जन्मिएको देश भएको स्वीकार गरिदिए । यति मात्र नभई नेपाल र नेपालीका लागि भारतले के गरिदिँदा हित हुन्छ त्यही गरिदिने वचन पनि दिए । तर, हाम्रा नेता आफ्नै लडाइँमा मग्न छन्, शक्तिशाली छिमेकीबाट आवश्यक र उचित सहयोग लिई देश हित गर्ने सोच कताबाट पलाउनु ? अर्को छिमेकी चीनको पनि उत्तिकै सद्भाव प्राप्त छ, तर भिल्लको देशमा मणिको के महत्व भनेझैँ यी नेताले सदुपयोग गर्नै सकेनन् । हालैको सर्वेक्षणअनुसार १४ वर्षयता रेमिट्यान्सबाट मात्र २८ खर्ब रकम नेपाल भित्रिइसकेछ, तर प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा साढे २० हजारको ऋण छ भन्नुपर्दा यी नेतालाई लाज लाग्दैन । जनताले खाई–नखाई कर तिरेको पैसाबाट तलब खाने प्रहरी र सेनालाई आफ्नो सुरक्षाका लागि भन्दै घर–घरमा बाँधाजस्तै बनाएका छन् यी नेताहरूले ? जनतालाई अशान्ति, अभाव र असुरक्षाको भासमा जाकेर राज्यको धन नास गरी आफू मात्र सुरक्षित हुन लाज लाग्नुपर्ने होइन यी नेतालाई ? तर किञ्चित् लज्जाबोध छैन । के यही हो यिनको राजनीति ?
त्यसैले, अब जनताको धैर्यको बाँध टुट्दै छ । अझै पनि सद्बुद्धि फिरोस् नेतामा भनी कामना गरिरहेका छन् जनता । यदि सच्चिदैनन् भने यिनको नियति अत्यन्त बीभत्स प्रकारको हुनेमा सन्देह छैन, विश्वइतिहासले यही देखाएको छ ।
– भरत अधिकारी, काँडाघारी