तेस्रो नजर
आमजनतालाई वार्षिक जम्मा तीन सय ४८ तर तीन वरिष्ठ नेतालाई चार करोड रुपैयाँ उपचार खर्च भन्ने खबर पढ्दा साह्रै दुःख लाग्यो । देश विकास गर्छु भन्ने सरकारका वहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू एवम् विभिन्न दलीय नेतालाई सरकारले मनलाग्दो उपचार खर्च दिने गरेको छ । उनीहरूका लागि भरसक विदेशमै उपचार व्यवस्था मिलाइन्छ, तर आमजनताको ज्यान भने जिल्ला अस्पताल तथा स्वस्थ्यचौकीमा सिटामोल र जीवनजलजस्ता औषधिसमेत नभएर ज्यान गइरहेको उदाहरण प्रशस्तै छन् । जतिजति संविधान घोषणा गर्ने दिन नजिकिँदै छ त्यति नै प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू संविधान निर्माणमा भन्दा आरोप–प्रत्यारोपमा व्यस्त छन् । यो खबर कसैका लागि पनि सुखद होइन । दोस्रोपटक संविधान निर्माणको जिम्मा पाएका दलहरू किन र कसको इसारामा यस्तो काम गरिरहेका छन् ? उदेकलाग्दो विषय बनेको छ ।
संविधानका मूलभूत विषयमा छलफल नगरी निकास दिन भनी करोडौँ रुपैयाँ भाडा तिरेर बनाइएको संविधानसभा भवन सानो भएर होला सहमति जुटाउने नाममा कैयौँपटक महङ्गा होटल तथा रिसोर्टमा डिनर र चुस्कीसहित बैठक बसे पनि परिणाम भने शून्य नै छ । दलहरूले माघ ८ मा संविधान भने, तर कुन सालको माघ ८ हो ? अब त यस्तै प्रश्न उठेको छ । सत्तापक्षका भनिने दलहरू सहमति नभएपछि विधि र प्रक्रियाबाट संविधान जारी हुन्छ भनिरहेका छन्, तर प्रतिपक्ष भनिएका एमाओवादीलगायतका दलहरू भने सहमति नभई प्रक्रियाबाट आएको संविधान मानिँदैन र त्यस्तो गरेमा पुनः देशमा द्वन्द्व हुने दाबी गरिरहेका छन् । संविधान बनाउन यत्रो समय र बजेट सिध्याएर दुई–दुईपटक पठाउँदा पनि फेरि त्यही पुरानै कोर्टमा किन ? सबै दलका नेताले जनताको घर–दैलोमा भोट माग्न जाँदा समयमा नै संविधान दिन्छौँ भनी जनतासामु गरेको प्रण खोइ ? आफ्नो दललाई अनुकूल पर्ने संविधान आए ठीक नत्र बेठीक भन्न मिल्छ लोकतन्त्रमा ? के सर्वसाधारणले त्यही भनेर भोट दिएका हुन् ? समयमै संविधान जारी नभएपछि अब फेरि विभिन्न बहाना बनाएर शीर्ष नेताहरू उपचार गर्ने नाममा विदेश नजालान् भन्न सकिँदैन । गरिब र निमुखा जनता जीवन–मृत्युसँग पौँठेजोरी खेलिरहेका छन् । कतिपय सरकारी अस्पतालहरूमा एउटा सिटामोल र जीवनजल पनि किन्न नसकेर मृत्युको पर्खाइमा बस्नुपरेको नमिठो वास्तविकता हामीमाझ विद्यमान छ । तर, नेताहरू राज्यको लाखौँ–करोडौँ सम्पत्ति सिध्याएर उपचार गर्न तम्सिन्छन् । के यही हो त यहाँ न्याय र समानता ? सबैतिर नातावाद–कृपावादको खेल भइरहेको छ । व्यवस्था फेरिए पनि आमनागरिकले सुख, शान्ति र संविधानप्रदत्त हक पाउन सकेका छैनन् । जुनसुकै दल र पक्षका सभासद् भए पनि असली जनप्रतिनिधि हुन् भने माघ ८ लाई गरिमामय उत्सवको रूपमा मनाउन पाइने अवस्था निर्माण गर्न कटिबद्ध होऊ, अन्यथा गाउँतिर फर्केर नहेरे हुन्छ ।
– दामोदर पौडेल
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज, काठमाडौं