– वृषेशचन्द्र लाल (उपाध्यक्ष, तमलोपा)
वि.सं. २०१२ मा महोत्तरीको सुगा भवानीपट्टी गाविसमा जन्मिएका वृशेषचन्द्र लाल ०२७ देखि नै नेविसङ्घको आन्दोलनमा होमिँदै नेपाली काङ्ग्रेसको माध्यमबाट राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति हुन् । उनी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको दौडानमा पटक–पटक गरी साढे आठ वर्ष जेल बसेका छन् भने सत्रपटक पक्राउ परेका छन् । त्रिविबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर वृषेशचन्द्र ०४९ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर मेयरमा समेत विजयी भएका थिए । हाल तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपसभापति रहेका लालसँग वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे गरिएको कुराकानीको सार ः
० देशको राजनीतिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
– यतिबेला अन्तरिम संविधानको स्पिरिटविपरीतका कामहरू हुने प्रयास भइरहेका छन् । यसर्थ अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति ज्यादै जटिल अवस्थातिर उन्मुख हुँदै छ । मुठभेडतिर धकेलिने प्रयास भइरहेको पाउँछु म । एकलाइनमा भन्नुपर्दा यसले द्वन्द्व र अराजकता जन्माउनुका साथै गम्भीर खतराको सङ्केत गरिरहेको छ ।
० तपाईंको दृष्टिमा यसको निकासचाहिँ कसरी होला त ?
– अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा जे उल्लेख गरिएको या जुन भावना प्रतिबिम्बित भएको छ, त्यही भावनाअनुसार सहमतिको आधारमा अघि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन । यस कुरालाई मनन गरी इमानदार राजनीतिक प्रयास भए मात्र अहिलेको राजनीतिक समस्याले निकासको बाटो पहिल्याउन सक्छ ।
० अन्तरिम संविधानलाई नै ‘संविधान’को मान्यता दिँदा हुने प्रस्ताव पनि आएको छ, यसो गर्दा कसो होला ?
– अन्तरिम संविधान वास्तवमा आफैँमा पूर्ण संविधान होइन । आगामी संविधान कस्तो हुने भन्नाका लागि मात्र त्यो राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज तयार पारिएको हो । त्यो दस्तावेजले कसरी राजनीतिक सहमति गर्ने भन्ने बाटो देखाउँछ । त्यसैले त्यसलाई त्यही सीमामा रहेर बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ ।
० त्यसलाई स्थायी संविधानको रूप दिएर आवश्यक विषय वा एजेन्डा समावेश गर्न संशोधनको प्रक्रियामा गए कसो होला ?
– अन्तरिम संविधानमा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने, राज्यलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक बनाउने र त्यो बनाउँदा पनि समावेशितालाई ध्यान दिँदै जातीय विभेद, सांस्कृतिक विभेद आदिको अन्त्य गरेर अगाडि बढ्ने कुरा उल्लेख छ । अबको संविधानमा ती कुराहरू त हुनुप-यो नि । त्यसैले, अन्तरिम संविधानलाई नै संविधान मानेर त्यसको संशोधन गरी समस्याको समाधान हुन सक्ला भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिने आधार छैन । प्रस्टै भन्नुपर्दा अन्तरिम संविधानलाई नै स्थायी संविधानको रूप दिने प्रस्ताव उपयुक्त छैन ।
० पछिल्लो चरणमा विभिन्न कोणबाट नेपाल हिन्दूराष्ट्र नै कायम हुनुपर्छ भन्ने आवाजहरू पनि उठ्न थालेका छन्, यसलाई चाहिँ तपाईंले कसरी लिइरहनुभएको छ ?
– यो निश्चित हो कि नेपालमा अधिसङ्ख्यक जनता हिन्दू छन् । नेपालको स्वरूप हिन्दूराज्यकै स्वरूप हो । तर, राज्य सबैको हुनुपर्छ, संविधान त सबैको हुनुपर्छ । नेपालमा अरू धर्मावलम्बी पनि छन्, गैरहिन्दू पनि छन् । त्यसैले यसलाई संविधानतः हिन्दूराष्ट्र घोषित गरेर कलह निम्त्याउनुभन्दा पनि अहिलेकै स्वरूपलाई निरन्तर अघि बढाइराख्दा नै उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
० समाधानका लागि काङ्ग्रेस र एमालेले अहिले जुन तरिका अपनाएका छन्, यो प्रजातान्त्रिक विधिसम्मत् छ कि छैन नि ?
– प्रजातान्त्रिक विधि भन्नाले प्रक्रिया मात्रै होइन, त्यसमा सारवस्तु पनि हुनुपर्छ । काङ्ग्रेस र एमालेले लोकतन्त्रको नाममा प्रक्रियाको मात्रै कुरा गरिरहेको छ । काङ्ग्रेस र एमालेले राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेजको रूपमा रहेको अन्तरिम संविधानको स्पिरिटलाई मनन गर्नुपर्ने हो । त्यसमा स्पष्ट भनिएको छ कि जबसम्म राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधान बन्दैन तबसम्म यो अन्तरिम संविधान जारी रहन्छ । भनाइको तात्पर्य के भने राजनीतिक सहमतिकै आधारमा संविधान बनाउनुपर्ने हुरा संवैधानिक बाध्यता नै हो । यस्तो परिवेशमा काङ्ग्रेस र एमालेले प्रक्रियाको नामबाट यतिबेला जुन ढङ्गमा संविधान निर्माणको काम अघि बढाइरहेको छ, यसले त मुठभेड र द्वन्द्व मात्रै बढाउँछ ।
० तपाईं यसो भन्दै हुनुहुन्छ, तर काङ्ग्रेस र एमाले त प्रक्रियाबाटै गएर जसरी पनि संविधान जारी नगरी नछोड्ने मानसिकताका साथ अघि बढेका छन्, अब के गर्नुहुन्छ ?
– हाम्रो बुझाइमा त सहमतिको विकल्प छैन । त्यसैले हामी सहमतिका लागि अन्तिमसम्म प्रयत्न गर्छौँ । यदि सहमति भएन भने आफ्ना एजेन्डा, आवश्यकता र जनताका आकाङ्क्षालाई परित्याग त गर्न सकिँदैन । त्यस्तो अवस्थामा सङ्घर्ष बाध्यता बन्न जान्छ । यस्तो बाध्यता अपरिहार्य नै बनिसकेको देखिँदै छ । अब आन्दोलनबाटै गुज्रनुपर्ने भयो भने यसले द्वन्द्व र मुठभेड बढाउँछ, अराजकता निम्त्याउँदछ, जो देशको निम्ति अत्यन्त प्रत्युत्पादक हुन्छ ।
० तराईका केही राजनीतिक दल र माओवादीबीच गठबन्धन बनेको छ, माओवादीसँग विचार, दर्शन, प्रवृत्ति केही पनि मिल्दैन, एमाओवादीसँग मधेसकेन्द्रित दलको यस्तो अप्राकृतिक एकता कुन अवस्थासम्म टिक्ला ?
– अहिलेको समय संविधान निर्माणको बेला हो । अहिले अरू कुरामा मतभेद देखिएको होइन, सङ्घीयताको सवालमा मात्र दलहरूबीच मतभेद देखिएको छ । र, सङ्घीयता मधेसवादीहरूको प्रथम एजेन्डा हो । जसअन्तर्गत स्वयत्त मधेस प्रदेश स्थापना हुनुपर्छ, मधेसीहरूले स्वशासनको अधिकार पाउनुपर्छ । यस सवालमा काङ्ग्रेस र एमालेले अलिकति पनि मधेसको कुरा सुन्न नचाहेको कारणले गर्दा यस्तो समीकरणको परिस्थति उत्पन्न भएको हो । अहिले देशमा जुन प्रकारको समीकरण हामी देखिरहेका छौँ, अर्थात् एमाओवादी–मधेसवादी र एमाले–काङ्ग्रेस, यो संविधान निर्माण हुँदासम्मको स्थिति हो । एमाओवादीले मधेसले उठाएको एजेन्डामा सहमति जनाएकोले उससँग मधेसवादी दलको समीकरण बनेको हो । तर, यो स्थायी रहँदैन, सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण भएपछि नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्छ ।
० अन्त्यमा, कुनै विशेष सन्देश छ कि ?
– लोकतन्त्रको निमित्त र देशको समग्र विकासका लागि, यस्तै देशका तमाम जनताका आकाङ्क्षाको सम्बोधनका निम्ति हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसको निम्ति सहमतिको विकल्प म देखिरहेको छैन । एक–अर्काको चाहनालाई बुझेर सहमतिको बाटो पहिल्याउँदै संविधान निर्माणतर्फ लाग्नु अपरिहार्य छ । यो कुरा महसुस गरी व्यवहारमा अवलम्बन गर्न नसके हाम्रो स्थिति जटिल र गम्भीर हुँदै जानेछ ।