– इन्द्रबहादुर बराल
राजनीतिमा आएको गैरराजनीतिक चरित्रले नचाहँदा–नचाहँदै पनि जबर्जस्त खस–क्षत्री पनि डोरिनुपर्ने स्थिति देखाप-यो । फलस्वरूप जनआन्दोलन ०६२÷०६३ पछि खस–क्षत्रीहरूका समाजहरू निर्माण हुन थाले । यद्यपि त्यसभन्दा पहिले पनि समाज भने छिटफुट भएको भए तापनि तिनका उद्देश्य भिन्न प्रकृतिका थिए । तर, जब नेपालमा आदिवासी÷जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ बन्यो, तत्पश्चात् मुलुकको राजनीतिमा गैरराजनीतिक चरित्र उदाङ्गिएर आयो । आफूलाई जातीय उत्पीडनमा पारिएको भन्दै केही जातीय समूहहरू क्षतिपूर्तिस्वरूप राज्यबाट विशेष सुविधाको माग गर्दै सडकमा खस–क्षत्रीविरुद्ध तथानाम गालीगलौज गर्न थाले । यतिसम्म तल झरे कि ‘बाहुन जाति काँशी जा क्षत्री जाति फाँसी जा’जस्ता आपत्तिजनक नारा लगाए । जब त्यसरी खस–क्षत्री समुदायमाथि आक्रामक ढङ्गले जाइलागेपछि स्वतः केही सचेततर्फ ध्यान तानियो र के थाहा भयो भने उक्त ऐनअन्तर्गत सूचीकृत भएका जाति समूहको काँधमा बसेर केही राजनीतिक दलहरू र खस–क्षत्रीलाई शोषण र उत्पीडनको मुख्य कारण देखाई उनीहरूलाई समाप्त गर्ने खेलमा निर्मम तरिकाले प्रहार गरिराखेको ज्ञान भयो । आज राज्यको हरेक अङ्गमा जातीय आरक्षणको आतङ्क मच्चाएको छ । बिचरा गरिब, निमुखा खस–क्षत्रीका छोराछोरीको सुन्दर सपना त्यही जातीय आरक्षणले चकनाचुर पारेको छ । केवल राज्यका अधिकारिक निकायमा मात्र होइन, गैरसरकारी एवम् निजी क्षेत्रमा पनि अवसरको त्यही हविगत हामीले देखिरहेका छौँ । नेपालको राजनीतिमा खस–क्षत्रीलाई मोहोरी बनाएर बन्दुक पड्काउने अरू नै रहे । जहिलेसुकै पनि खस–क्षत्रीहरू अरूहरूकै स्वार्थसिद्धिमा प्रयोग भइराखे । यो स्थितिमा अझै पनि कुनै कमी आएको छैन । लामो नाक काटिन्छ रातो रगत चाटिन्छ भनेर सडकभरि जङ्गली पाराले नारा घन्काउँदासमेत खस–क्षत्री एकता महसुस नहुनुको पछाडि के रहस्य छ, बुझ्न निकै गाह्रो भइरहेको छ । यो त भयो जातीय आरक्षणको व्यवस्थाको नग्नरूप । त्योभन्दा पनि अझ खस–क्षत्रीलाई आदिवासी जातिमा सूचीकरण हुनबाट वञ्चित गरेर आप्रवासी बनाउने खेल झनै खतरनाक ढङ्गले योजनाबद्ध रूपमा क्रियाशील भएको प्रस्टै छ । यो सबै स्थितिको नजिकबाट नियालेर हेरिरहेका खस–क्षत्रीहरूमा तैपनि चेत खुलेजस्तो देखिँदैन । चेत खुलेजस्तो किन देखिँदैन भने उनीहरू आफैँ आ–आफ्ना डम्फुमै रमाएका छन् र एकले अर्कोलाई सम्मान गर्न तयार देखिँदैनन् । यसर्थ खस–क्षत्रीका जाति पनि समाज वा सङ्गठनहरू कि त उनीहरू राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न जातीय समाजलाई भजाउँदै छन् या त उनीहरूलाई राज्य र जनजातिका चोटिला प्रहारहरूले छोएकै छैन भन्नु उचित होला । अन्यथा आफ्नो जाति–समूहसँग समाहितका साथ सहकार्य गर्न हिचकिचाहट गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छ ।
भारतबाट बाह्रां शताब्दीमा आफ्नो धर्म र जाति जोगाउन नेपाल पसेका खस–क्षत्री भनेर कानको जाली नै फुट्नेगरी आरोप लाग्दासमेत आफ्नो शक्ति सञ्चयतर्फ नलागी विभिन्न गुट, उपगुट र राजनीतिक पार्टीको पिछलग्गु हुनुले खस–क्षत्रीको अधिकार र अस्तित्व रक्षा हुन सक्दैन । खस–क्षत्रीका सङ्गठनहरू सच्चा हिसाबले आफ्नो जातीय र उत्थानका लागि सङ्गठित भएका हुन् भने अहिले परीक्षाको घडी आएको छ, तर समय भड्किराखेको हुँदा ‘माझीको सल्लाह हुँदा सात गाउँ डुब्यो’ भनेजस्तै नहोस् भन्ने पङ्क्तिकारको चिन्ता हो । हामी नेपाली त्यसमा पनि खस–क्षत्रीहरू ढुङ्गोलाई देवता मानेर पूजा गर्ने संस्कारमा जन्मे–हुर्केकाले अर्कोलाई मान्दिनँ भन्नुलाई के भन्ने ? त्यसैले अब इगो बोकेर आफ्नो जाति र समुदायको उत्थान गर्न सम्भव छैन । जो सक्षम, इमानदार र लगनशीलताका साथ राज्यसँग भिड्न सक्छ उसैलाई अहिले कार्यभार सुम्पनु ठीक निर्णय हुनेछ । यसको मतलब समाजको जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने होइन तत्काल खस–क्षत्री जातिलाई आदिवासी÷जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अन्तर्गत आदिवासी जातिमा सूचीकरणसम्मका लागि काम गर्ने जिम्मेवारी दिने हो । किनकि सूचीकरणको सवाल अत्यन्तै अहम् अर्थात् जीवनमरणको प्रश्न हो । सूचीकरणमा नै खस–क्षत्रीको पहिचान र प्रतिष्ठान गाँसिएको छ । सूचीकरणको सवाल बुझ्नेका लागि श्रीखण्ड हो भने नबुझ्नेका लागि खुर्पाको बिँड । खस–क्षत्रीलाई आदिवासी जातिमा सूचीकरण गराउन न महाभारतजस्तै ठेली चाहिन्छ न इतिहासका धेरै गन्थन–मन्थन नै चाहिन्छ । यहाँ त सामान्य इतिहासको जानकारी राख्ने जोकोहीले पनि खस–क्षत्री आदिवासी जाति भएको प्रमाणित गर्न सक्ने विषय हो । तथापि विद्वान्हरूले आफ्नो विद्वता देखाउन सके र चाहे झनै राम्रो ठानिनेछ । विगतमा खस–क्षत्रीका केही समाजले आन्दोलनमार्फत खस–क्षत्रीलाई आदिवासी जातिमा सूचीकरण गराउन सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गराउन सफल भएकोमा आभार व्यक्त गर्नैपर्छ । तर, उक्त कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा ‘दालमे कुच काला है’ भनेजस्तै भएको रहेछ कि भन्ने आशङ्का गरिँदै छ । किनकि उक्त कार्यदलको नाम नै क्षत्री जातिलाई आदिवासी जातिमा सूचीकरणका लागि सिफारिस गर्न बनेको कार्यदल थियो । तर, उक्त कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन आफ्नो क्षेत्राधिकारदेखि बाहिर गएर अन्य जातिबारे बढी केन्द्रित भएजस्तो बुझिन्छ । तसर्थ आफ्नो मानो खाएर अर्काको गाना गाउने काम भएको रहेछ भने खस–क्षत्रीप्रति घोर बेइमान भएको ठहर्छ । यसर्थ हालै मात्र सरकारले पुनः सूचीकरण सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ र उक्त कार्यदलमा सम्पर्क गर्न आ–आफ्नै ढङ्गले खस–क्षत्रीका विभिन्न संस्था र चासो राख्ने व्यक्तिविशेष पनि त्यत्तिकै उत्सुकतासाथ हेरिराखेका छन् । निश्चय पनि आदिवासी जातिमा सूचीकृत नहुँदा कालान्तरमा आप्रवासी भइने पक्का छ । त्यसैले कि त अब आप्रवासीकै रूपमा भए पनि ठीकै छ भनेर चुप बस्नुप-यो, होइन भने खस–क्षत्री यस मुलुकका भूमिपुत्र हौँ आदिवासी जातिमा सूचीकृत हुने हाम्रो नैसर्गिक अधिकार छ, त्यसलाई स्थापित गर्न कुनै पनि कारण देखाएर खस–क्षत्रीको एकतामा भाँजो हाल्न कसैलाई पनि अधिकार छैन । यसकारण पनि अब खस–क्षत्रीका समाज र तिनका नेतृत्व वर्गले तत्काल सँगै बसी सूचीकरणका लागि विशेषज्ञहरूको राय–सुझाव लिएर समान धारणाका साथ एउटै स्वर र एउटै भाषामा लिपिबद्ध गर्दै नेपाल सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित पुनः सूचीकरण सुझाव कार्यदलमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु एक मात्र विकल्प छ । अन्यथा पश्चात्ताप मात्र हुनेछ ।