सरकार गठनयताका काम–कारबाहीबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले गत सप्ताहान्त सार्वजनिक गरिएको सरकारी विवरणमा समयमै संविधान बन्न नसक्नुको पीडाभन्दा सरकार टिकिरहन पाउँदाको खुसी बढ्ता छचल्किएको प्रस्ट अनुभूति गर्न सकिन्छ । आमजनतामा असन्तोष र दैनन्दिनी कष्टपूर्ण रहे पनि आफ्नो एकवर्षे कार्यकाललाई ‘उपलब्धिपूर्ण’ घोषणा गर्नहेतु सम्प्रेषित सरकारको एक सय अठचालीसबुँदे ‘उपलब्धि’को फेहरिस्तले कोइराला सरकार पूरापूर सुखानुभूतिमै रमिरहेको सन्देश सम्प्रेषण गरेको छ । एक वर्षभित्रै संविधान निर्माणको दायित्वबोध गर्दै प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका थिए काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले । तर, तोकिएको म्यादमा मुलुकले संविधान पाउन नसकेको अवस्थामा पनि कोइरालानेतृत्वको संयुक्त सरकार आफ्नो कार्यकाल वर्ष दिन नाघेकोमा प्रफुल्ल छ । अझै अर्को माघमा पनि संविधान आउने–नआउने निश्चित नभएको परिवेशमा एक वर्षावधि पार गर्न सक्नुलाई नै सरकारले आफ्नो अहम् उपलब्धि मानेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिका खातमा गंगामायाको अनशन तोडाउनेदेखि मन्दिर र अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकलाई अलग लाइनको व्यवस्था गरेको, अफ्रिकामा देखिएको इबोला भाइरस रोकथाम गर्न एयरपोर्टमा ‘इबोला डेस्क’ स्थापना गरेको, दशैँ–तिहारमा नुनचामलमा प्रतिकिलो दुई रुपैयाँ छुट दिएको, वर्तमान सरकारकै कार्यकालबीच भारतका प्रधानमन्त्री दुईपटक नेपाल यात्रामा आइदिएको, शान्तिसुव्यवस्था र अमनचैनका निम्ति राजधानीको फुटपाथका पसल हटाइएकोजस्ता जो बुँदा उल्लेख गरिएका छन्, यस्ता कार्यले आमनेपालीलाई कति राहत पु-यायो होला ? सामान्य चेतना भएको व्यक्तिले पनि राम्रैसँग लेखाजोखा गर्न सक्छ । प्रधानमन्त्रीले लिखित वक्तव्यमार्फत एकातिर सरकारले अथक प्रयत्न गर्दा पनि संविधान जारी हुन नसकेको बताएका छन् भने अर्कोतिर संविधान निर्माण प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक, कूटनीतिक निकायलगायत सबैको सहयोग रहेको उल्लेख गरेका छन् । यत्तिका सहयोग रहँदारहँदै र स्वयम् सरकार तथा सत्तासीन राजनीतिक दलका नेताहरूको इमानदार प्रयत्न हुँदाहुँदै पनि किन संविधान बन्न सकेन त भन्ने जिज्ञासा मेटाउने यत्नचाहिँ प्रधानमन्त्रीले गरेका छैनन् ।
अघिपछि मुलुकमा जताततै भ्रष्टाचार देख्ने प्रधानमन्त्री देशवासीका नाममा लिखित सन्देश दिने बेला भने मुलुकमा सुशासन नै कायम रहेको पाउँछन् । अपराध निर्वाध चलिरहे पनि सरकारी दृष्टिमा शान्तिसुरक्षाको अवस्था सन्तोषजनक रहेको छ । सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता बढाउँदै जाने प्रधानमन्त्रीको अठोट छ । यस्तो सरकारी प्रतिबद्धताकै बीच आगामी १६ गते खुलामञ्चमा दलीय विमतिको पराकाष्ठा प्रदर्शन हुँदै छ । समानान्तर सरकार गठन गर्नेदेखि संविधानसभाको विकल्पमा प्रदेशसभा निर्माण गर्नेसम्मका अभिव्यक्ति विपक्षी खेमाबाट आइरहेका छन्, तर कुनै ठोस तथा प्रभावकारी योजना या रणनीतिबेगर नै सरकार भने छिट्टै सहमति जुट्ने, सहमतिबाटै संविधान जारी हुने ढोल पिटाएर आमनागरिकको चेतनाकै हुर्मत लिइरहेको छ ।
सार्क शिखर सम्मेलन आयोजनाकै कारण राष्ट्रको गौरव बढेको ठान्ने सरकारी आत्मरतिलाई हास्यास्पद नै ठान्न नमिले पनि ग्यासलगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव र महँगीका कारण आक्रान्त बनेका आमउपभोक्ता, अनि चुलिँदो व्यापारघाटासँगै रेमिट्यान्सको न्यून वृद्धिले खतरान्मुख दर्शाइरहेको अर्थतन्त्रलाई नजरअन्दाज गर्दै अर्थतन्त्रमा पाँच प्रतिशत वृद्धिका साथ मुलुकको आर्थिक बढोत्तरीको भ्रामक चित्र प्रदर्शन गर्न खोज्ने सरकारको धृष्टता मननीय छ । आर्थिक बढोत्तरी फगत् कागजी तथ्याङ्कमा चित्रित भए पुग्ने हो कि आमजनताको जीवनमै झल्किनुपर्ने हो ? यस सवालमा कोइराला सरकार मौन छ । रेमिट्यान्सको माध्यमबाट शोधनान्तर बचत पक्कै बढेको होला, तर छुट्याइएको बजेटको अधिकतम् हिस्सा खर्च गर्न नसक्दा आर्थिक व्यवस्थामा चरम नकारात्मक असर परिरहेको विज्ञजन औँल्याइरहेछन् । ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको सरकारी दाबी पनि लोडसेडिङको निष्पट्ट छायामुनि निसास्सिएर सुन्नु परिरहेको छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीचाहिँ निजी लगानीमा नयाँ उत्साह थपिएको र केही वर्षमै मुलुकको कायापलट हुने दाबी गरेर थाक्दैनन् । उल्लिखित पङ्क्तिलाई वर्तमान सरकारप्रतिको आग्रहयुक्त धारणाको रूपमा टिप्पणी नगरिएला भन्न सकिन्न, तर जतिसुकै ढाकछोप गर्न खोजे पनि मुलुकको यतिबेलाको यथार्थ चित्र भने यही र यस्तै नै हो ।