नेपाली जनताको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिहरू गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता यहाँसम्म आइपुग्दा कतै धरापमा परेका त होइनन् भन्ने आशङ्का गर्न थालिएको छ । यसको मुख्य कारणचाहिँ प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै बढी जिम्मेवार देखिन्छन् । संविधानमार्फत शान्ति र समृद्धिको चाहना राखेका नेपालीलाई चिन्तित बनाएको हुनुपर्दछ । जनआन्दोलन ०६२/०६३ का प्रमुख उपलब्धिमाथि एकैपटक आक्रमण भएको छ । ती उपलब्धिमाथिको हमला ठीक–बेठीक जे भए पनि गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता जनताको राय नलिई कुनै एकाएक घोषणामार्फत मात्र गरिएकाले जनताको मत बुझ्न जनमतसङ्ग्रहको माग हुनुलाई पनि अन्यथा मान्न सकिँदैन । अहिले सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले दिएको सन्देशले पनि कहीँ न कहीँ गणतन्त्रको मर्म र भावनामा चोट पु-याएको छ । अर्थात् परिवर्तित राजनीतिमा सहजता ल्याउन पूर्वराजासँग कुनै न कुनै प्रकारको गोप्य समझदारीलाई इन्कार गर्ने स्थिति छैन । त्यसैले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले अब बन्ने संविधानमा आफ्नो उपस्थिति वा स्पेस खोजेको अनुमान गर्न त्यति गाह्रो छैन । राजनीतिक दलहरूले जनताबीच गरेका वाचा–कबुलहरू यथासमयमा पूरा गर्न नसकेको अवस्था पारी आएको ज्ञानेन्द्र शाहको सन्देशलाई सामान्य रूपले बुझ्नु गलत हुनेछ । क्रमशः दलहरूप्रति जनताको विश्वास ह्रास हुँदै गरेको स्थितिमा त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई विशेष अर्थपूर्ण रूपमा लिनु जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूको कर्तव्य हो । त्यस कारण गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न अत्यन्तै गम्भीरताका साथ सहमतीय आधारमै वर्तमान अन्योलपूर्ण अवस्थालाई चिर्दै लग्नुपर्ने देखिन्छ । यदि अझै पनि समय छँदै जनभावनाको सम्मान गर्दै भए–गरेका कमी–कमजोरीलाई सच्याउँदै गएनौँ भने निसन्देश केही न केही अनिष्टको सामना गर्न बाध्य हुनेछौँ । यसर्थ विगतका गल्तीलाई पुनरावलोकन गर्दै भविष्यको गन्तव्य तय गर्नु राजनीतिक इमानदारिता र बुद्धिमानी हो ।
गणतन्त्रमाथि मात्रै होइन धर्मनिरपेक्षतामाथि अझै सशक्त ढङ्गले प्रहार भइराखेको छ र हुनु पनि स्वाभाविकजस्तो देखिन्छ । किन स्वाभाविक देखिन्छ भने परिवर्तनका नाममा ८१.३ प्रतिशत हिन्दू भएको मुलुकमा जनताको राय नबुझीकन हिन्दूराष्ट्र नेपाललाई अनायासै धर्मनिरपेक्ष घोषणाले सनातन हिन्दूवादीहरूको भावनामा चोट पु-याएको छ । नेपाल सनातन हिन्दूराष्ट्र हुँदा कहाँ कसलाई उत्पीडनमा पा-यो वा कुन धर्ममाथि थिचोमिचो भयो भन्ने कुनै तर्कसङ्गत प्रमाणबिना नै धर्मनिरपेक्षतामा घोषणा आफैँमा विवादास्पद बन्न पु-यो । त्यसैले नयाँ नेपाल भन्ने गरिन्छ, तर त्यो स्वर पनि अलि मधुरो हुँदै गएको छ– त्यसको संविधान बन्न सकिरहेको छैन । जिम्मेवार पक्ष अर्थात् संस्थापन पक्षले सनातन हिन्दूराष्ट्रको आवाजलाई सुन्नैपर्छ र उनीहरूको भावनालाई कहीँ न कहीँ थान्को लगाउनैपर्ने हुन्छ । अन्यथा संविधान निर्माणको प्रक्रियामा एकपछि अर्को झमेला आइरहन्छ र यथोचित समयमा नेपाली जनताको संविधान पाउने चाहना मृगतृष्णा हुन बेर लाग्दैन । समाजको कुनै एउटा तप्काको भावना मात्रै संविधानमा छुट्न गयो भने पनि त्यसले कुनै कालखण्डमा फेरि भुईंचालो नल्याउला भन्न सकिँदैन । तसर्थ जिम्मेवार राजनीतिक दल र मुख्य गरेर सरकारमा सहभागी दल तथा प्रमुख प्रतिपक्ष विशेष गम्भीर हुनैपर्छ । नेपाली समाजका सबै तह, तप्का र सबै जातजाति, भाषाभाषी, धर्म–संस्कृतिका समूहलाई मान्य हुने खालको निकास अब बन्ने नयाँ संविधानमार्फत सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यदि काखा–पाखाको पक्षपातपूर्ण बाटो अवलम्बन हुन गयो भने मुलुकले खोजेको शान्ति र समृद्धि कोरा कल्पना मात्र हुनेछ । त्यसमा पनि अत्यधिक बहुमतमा भएको हिन्दूवादीहरूलाई स–सम्मान थान्को लगाउनैपर्छ । यसरी हेर्दा जनआन्दोलनका मुख्य उपलब्धिमध्ये गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामा पनि व्यापक प्रश्न उठेको छ । यसको पनि चित्तबुझ्दो उपायको खोजी गर्न आवश्यक पहल गर्नैपर्छ । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता भन्दाभन्दै नेपाली जनतामा निराशा र आक्रोश बढ्दै गएको छ, त्यतातिर पनि ध्यान पु-याउनुपर्ने देखिन्छ ।
अब रह्यो सङ्घीयताको सवाल । नेपालमा धेरै लामो समयदेखि एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट अभ्यस्त हुँदै आएको कुरा भनिराख्नुपर्ने प्रश्न आएन । जनआन्दोलनमार्फत स्थापित राजनीतिक मूल्य र मँन्यताको सबैतिरबाट सम्मान गर्नैपर्ने हुन्छ । तर, नेपाल एकात्मकताबाट सङ्घात्मकतामा रूपान्तरण हुन निकै मुस्किल परिरहेको सबैसामु प्रस्टै छ । विशेष गरेर यही सवालमा सहमति हुन सकिरहेको छैन । सहमति दलहरूबीच हुन सकेको छैन भने सङ्घीयताको प्रश्नमा राजनीतिक दलबाहिर सामाजिक सङ्घ/संस्थाहरूले पनि त्यत्तिकै चासोका साथ हेरिराखेका छन्, खबरदारी गरिरहेका छन् । त्यसैले संविधानसभाको गाँठो परेको गाँठी मुद्दाको छिनोफानो गर्न सकेको देखिँदैन । एउटा शक्ति पहिचानको नाममा जातीय सङ्घीयताको कहिले सोझो त कहिले घुमाउरो पाराले बहस गरिराखेको छ भने केही आदिवासी/जनजाति पनि त्यही बहसमा भागीदार भएको पाइन्छ । त्यही जातीय सङ्घीयताको रटले संविधानसभा नै औचित्यहीन हुने हो कि भन्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ । आखिर सङ्घीयता के हो, यसको आवश्यकता किन प-यो भन्ने जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक हो । छोटो अर्थमा एकात्मक व्यवस्था भन्नाले संविधानतः देशको सम्पूर्ण राज्यशक्ति केन्द्रमा रहने व्यवस्था हो र कतिपय देशमा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुरूप स्थानीय निकाय वा सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ भने सङ्घीयता प्रणालीमा न्यूनतम रूपमा दुई तहको सरकार हुन्छ । जे होस्, सङ्घीयताको आवश्यकता र औचित्य तल्लो तहसम्म अर्थात् प्रत्येक नागरिकको घर–आँगनमा सेवा–सुविधा पु-याउनकै लागि सङ्घीयता व्यवस्थाको अवधारणा आएको हो । तर, दुर्भाग्य भनौँ या विडम्बना के भइदियो भने कम विवादमा पर्नुपर्ने सङ्घीयताको एजेन्डा झनै कटु आलोचना र विवादको विषय बन्न पुग्यो । सङ्घीयताको बहसमा कतै कुनै जातिविशेषलाई विशेषाधिकार अर्थात् अग्राधिकारको कुरा गरेर उचाल्न थालियो त कतै अर्को जातिविशेषलाई संवैधानिक हिसाबले अस्तित्व मेटाउने घृणित नियत देखियो । त्यही कारणले संविधान निर्माणको प्रक्रिया धरापमा पर्दै गयो र आजपर्यन्त कुनै निश्चितता देखिएको छैन । हामी सङ्घीयताको बहसमा छौँ, तर अन्तरिम संविधान २०६३ ले त नेपालको सङ्घीय व्यवस्थालाई आत्मसात् गरिसकेको छ । यो बडो विचित्रको कुराबीच हालै बाराको कलैया र सिमराको घटना देखिरहेकाछौँ, सुनिरहेका छौँ साथै सुनसरीको इनरुवाबाट धरानमा मालपोत र नापी कार्यालय सार्ने सन्दर्भमा उत्पन्न विवादले सञ्चारमाध्यमको मुख्य समाचार बनेको छ । एकातर्फ हामी सङ्घीयतामार्फत प्रत्येक नेपाली नागरिकको घर–आँगनमा वा घरदैलोमा सेवा पु-याउने वा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भन्दै सङ्घीय व्यवस्थाको बहस र पैरवी गर्दै छौँ, अर्कोतर्फ जिल्लाको सदरमुकाममा भएका सरकारी सेवा प्रदाय निकायलाई जिल्लाको अन्य पायक पर्ने स्थानमा एउटा अंश पनि सार्न नदिने नेपाली मानसिकताले कतै सङ्घीय व्यवस्थाको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठेको त होइन ? यसर्थ इनरुवा, कलैया र सिमराका घटनालाई सङ्घीयताको आँखाबाट हेर्दा के निष्कर्ष निकाल्न सकिएला, यसो विचार गर्ने हो कि ?