सहमतिमा पुग्नका निम्ति प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई संविधानसभा अध्यक्षद्वारा पछिल्लोपटक दिइएको अनौपचारिक समयसीमा आज बुधबार समाप्त हुँदै छ । यस्ता पटक–पटकका समयसीमा व्यर्थै खेर गएको परिवेशका आधारमा यसपटकको अवधि पनि निष्फल गुज्रने पूर्वानुमान नगरिएको होइन, तथापि लाज–गालबाट बच्नकै निम्ति पनि नेताहरूले वार्ता र सहमतिको ढोँग रच्ने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए । तर, नेताहरूमा यसप्रकारको कुनै चेत वा गम्भीरता देखिएन । सहमतिको नाममा गरिएका र गर्ने भनिएका वार्ताप्रक्रिया असरल्ल छोडी शीर्ष नेताहरू आ–आफ्नै धुनमा मग्न देखिएका छन् । अत्यन्त जिम्मेवार नेताहरू कोही विदेश यात्रामा निस्केका छन्, कोही पार्टीको आन्तरिक विवादमा अल्झिन पुगेका छन् भने कतिपयचाहिँ संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति पूरै बेसरोकार भावमा व्यक्तिगत दैनन्दिनमा निर्लिप्त देखिन्छन् । स्थगनमा परेको सिङ्गो संविधानसभा चकमन्न छ । आगामी जेठ १५ मा गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर संविधान जारी हुने गरी प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्दै भाषण गर्न थालेका कतिपय नेताका स्वर पनि पछिल्ला दिनमा फेरि सुकेको अनुभूति गरिँदै छ । मानौँ, दलहरूबीच तत्काल संविधान निर्माण नगर्ने अघोषित समझदारी नै बनेको छ । आमनेपालीले यतिबेला न सरकारको उपस्थिति महसुस गर्न सकेका छन्, न कुनै परिवर्तनको आशा नै जनताका मनमा जागेको छ । जे बित्दै आएको हो, त्यसैमा अझ निराशा थप्दै समय गुजार्न विवश छन् जनता । यस्तो दूरावस्थामा पनि नेतागणमा पश्चात्ताप वा ग्लानिको भाव पैदा नहुनु सिङ्गो नेपाल र समस्त नेपालीजनकै घोर दुर्भाग्य हो ।
सहमतिका लागि वार्ता गर्न पटक–पटक समय दिएर आफूलाई लचकदार दर्शाउन खोज्ने सभामुखको शालीनताको कुनै बेला प्रशंसा नभएको होइन, तर यतिबेला कमजोर, निरीह र ढोँगी व्यक्तिका रूपमा उनको आलोचना हुन थालेको छ । सचेत जनस्तरबाटै यसरी आफूतर्फ उठ्न थालेका औँलामा पूर्वाग्रहको खोट देख्न पनि सक्लान् सभामुखले, तर जनताको सोचसमझ वा दृष्टिकोणमै खोट देखाएर आफ्नो कमजोरी ढाक्ने चाल अब सायदै सफल हुन सक्ला । कुनैबेला संविधानको मस्यौदा लेख्ने जिम्मा आफैँलाई दिने आग्रह गर्नसम्म पनि पछि नहटेका सभामुख संविधान निर्माणको प्रक्रिया नै धरापमा पर्न लाग्दा पनि निरीहताका साथ तटस्थ रहन खोज्नु स्वीकार्य विषय बन्न सक्दैन । के सम्बन्धित ऐननियम पछ्याएर संविधान निर्माण प्रक्रियालाई परिणाममुखी बाटोमा अघि बढाउन सक्लान् संविधानसभाका अध्यक्षले ? कि दलका शीर्ष नेतृत्वले आजसम्म दर्शाएका नौटङ्कीबाट अझै कुनै पाठ लिएका छैनन् उनले ? दलहरूले कुनै सहमतिको कागजमा सही गरिदेलान् र त्यही जगमा उभिएर नयाँ संविधान जारी भएको घोषणा गर्ने सपनामै कतै तरङ्गित भइरहेका त छैनन् सभाध्यक्ष ? यस्ता प्रश्नहरू यतिबेला चियापसल र चौतारीमा छ्यास्छ्यास्ती सुनिनथालेका छन् । यस अर्थमा सभामुखको पनि अब परीक्षाको घडी आएको छ । वार्ता–छलफलको निम्ति जति नै समय दिए पनि दलहरू आफ्नो अडानबाट टसमस गर्ने मानसिकतामै छैनन् भन्ने तथ्य सभामुखजस्ता विद्वान्ले नबुझेका होलान् भनी किञ्चित ठान्न सकिन्न । मौजुदा परिस्थितिमा जतिसुकै म्याद दिए पनि कुनै नवीन वा सकारात्मक नतिजा दलीय नेतृत्वबाट आउने सम्भावना देखिन्न । यति बुझ्दाबुझ्दै पनि ओहोदाअनुरूपको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न उनी चुक्छन् भने इतिहासको पन्नामा अक्षमताको विशेषणसहित नामाङ्कित गर्न उद्यत् व्यक्तिका रूपमा चित्रित गरिदिँदा अन्यथा ठहरिँदैन ।
हो, संविधानसभाको नियमावलीअनुसार अघि बढ्न खोज्दा विपक्षीबाट आरोप र अवरोधको वर्षा हुने सम्भावना प्रचुर छ । विपक्षी दल मात्र होइन, सत्तापक्षी दलका कैयन नेताहरू नै सभाध्यक्षको कदमको बर्खिलापमा अभिव्यक्त हुन सक्छन् । आज प्रक्रियामा जाऊँ भनी कुर्लनेहरू नै भोलि भाषा बदलेर सहमति बिथोलेको आरोपमा उत्रन पनि सक्छन् । बाह्य समुदायबाट पनि त्यस्तै आलोचना या दबाबको परिवेश निर्माण हुन सक्छ । तर, त्यसलाई आ–आफ्ना राजनीतिक–अराजनीतिक दुर्उद्देश्य सिद्धिका निम्ति गरिएका प्रयासको रूपमा अङ्गीकार गर्दै सभाध्यक्षले अविचलित भावमा अघि बढ्ने आँट प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । सबै राजनीतिक पक्षबीच सहमति जुट्ला र मुलुकले संविधान पाउला भनी कुर्ने हो भने संविधान त हासिल हुँदैन नै, अरू के–कस्ता दुर्गति व्यहोर्नुपर्ने हो, यसै भन्न सकिन्न । सभाध्यक्षले अब चाल्ने कदम मात्र दलीय नेतृत्वको बाटो हेर्दाहेर्दा थाकेका आमजनतामा आशा जगाउन सहायक सिद्ध हुन सक्छ, हेक्का रहोस् ।