मुलुकमा भएको ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि ‘सङ्घीयता’ शब्दले नेपालको राजनीतिमा एक्कासि स्थान पायो । राजनीतिकर्मीहरूले भाषणमा सङ्घीयता शब्दको भरपूर प्रयोग गरे पनि सङ्घीयता के हो ? यो कस्तो देशका लागि हो ? यसको फाइदा र बेफाइदा के–के हुन् ? सङ्घीयताका प्रकार के–कस्ता छन ? लगायतका सङ्घीयताबारे अवधारणात्मक स्पष्टता जनतासम्म पु-याउँदैनपु-याई अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा लेखियो–, ‘राजतन्त्रको विधिवत अन्त गरी नेपाल एक सङ्घीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको घोषणा गर्दै…’ एउटा फरक परिवेश र पृष्ठभूमिबाट गुजिँरदै आएका सर्वसाधारणलाई ‘सङ्घीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ भनेको कस्तो हो भन्ने खासै थाहा भएन । तर पनि यो भनेको के हो, कस्तो हो भनेर कसैले प्रश्न पनि गरेन । जसजसको बुझाइ सङ्घीयताको बारेमा जस्तो थियो त्यहीअनुरूप यसको व्याख्या हुँदै गयो । कसैले भने– जातीय सङ्घीयता हुनुपर्छ, कसैले भने– क्षेत्रीय सङ्घीयता हुनुपर्छ, कसैले के कसैले के । लिम्बुवान, खम्बुवान राज्यदेखि एक मधेस एक प्रदेशसम्मका कुराहरू उठे, उठाइए यस्ता राज्य या प्रदेशको अर्थ के हो ? यिनका राम्रा पक्ष के हुन् ? यिनबाट भोलि आउन सक्ने जोखिमहरू के–के हुन सक्छन् ? भन्नेबारेमा तटस्थ संवाद र छलफलहरू भएनन् । अहिलेसम्म भएका छैनन् । हुँदैहुँदै समयक्रममा यस्ता दिनहरू आइरहेका छन् कि सदरमुकामबाट एक–दुईवटा कार्यालय अन्त सार्ने निहुँमा मान्छे ज्यान दिन तयार भएर अगाडि बढेका छन् र यही निहुँमा विभिन्न जिल्लामा हिंसा र झडपहरू भइरहेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण रौतहटको गौर बन्न पुगेको छ । झट्ट हेर्दा विषय साधारण हो, जनतालाई थप पायक पर्ने ठाउँमा मालपोत, नापीलगायतका कार्यालय सार्ने । त्यो पनि अन्य जिल्लामा होइन सोही जिल्लाको अर्को स्थानमा । तर, स्थानीय जनतालाई त्यो मन परेन । आफ्ना ठाउँमा भइरहेको कार्यालय किन अन्त सार्ने ? विवाद भयो, विवादले झडपको रूप लियो । भारतीय सीमा जोडिएको गौरमा वारिबाट मात्रै गोली चलाइएन खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै पारिको भूमिलाई पनि प्रयोग गरियो । घटनाले आन्दोलनको रूप लियो । केही समयअघि बारा जिल्लामा पनि यस्तै प्रकारको घटना भएको थियो । सुनसरी पनि यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिसकेको छ ।
एक मधेस एक प्रदेशका हिमायती मधेसवासी नेताहरूले गौर घटनालाई यो साधारण कुरा हो, सङ्घीयतामा जाँदा अधिकार र सुविधाहरू स्थानीय जनतामाझ बाँडफाँड हुन्छन्, यसलाई ठूलो रूपमा नलिऊँ भनेर स्थानीयवासीलाई भन्न सकेनन् । घटनालाई साम्य पार्नुभन्दा आगोमा घ्यू थप्न उनीहरूका अभिव्यक्तिहरू ऊर्जाशील बने । जनताको सुविधा र सहजताका लागि सङ्घीयतामा जान चाहनेहरूले सबैतिरका जनतालाई समान दृष्किोणले हेर्नुपर्ने हुन्छ न कि सदरमुकामका जनता र अन्तका जनतालाई फरक–फरक तरिकाले । अझ कतिपय नेताले त मधेसीहरू बढी भएको स्थानबाट सेवा केन्द्रहरू थोरै पहाडी भएका ठाउँमा सार्न लागियो भनेर टिप्पणी गरेको पनि सुनियो । क्षणिक लोकप्रियताका लागि गरिने या गरिएका यस्ता टिप्पणीले आफैँले उठाएका कुराहरूलाई कसरी काटिरहेको छ भन्नेतर्फ भने नेताजीहरूले मतलब गरेको देखिएको छैन । सङ्घीयतामा अल्पसङ्ख्यकले सुविधा पाउँछन्, उनीहरूको स्थान माथि नै हुन्छ, अलिकति पनि तल हुँदैन भनेर बोल्ने पनि तिनै नेताहरू हुन् । सेवा केन्द्र सार्ने प्रसङ्ग मधेसी या पहाडी समुदायको कुरै होइन । यो त सेवा सुविधाको विकेन्द्रीकरण मात्रै हो । एकै ठाउँमा भएका सुविधालाई फरक–फरक स्थानमा पार्ने र सबैलाई पायक पर्ने गरी वरपर पार्ने अवधारणाबाट मात्रै यस्तो गरिएको होला भन्न सकिन्छ । नत्र यो अहिले नै गर्नुपर्ने विषय पनि होइन । स्थानीय संयन्त्रहरूलाई चलाउनुभन्दा पहिला स्थानीय निकायको स्वरूपकै बारेमा छलफल हुनुपथ्र्यो । अहिले यी दुई कार्यालयहरू सार्ने कुरामा कतिपयको भनाइ छ– स्थानीयवासीको सहभागिता र सहमतिबिना नै यस्तो निर्णय गरियो । त्यसैको परिणाम अहिलेको आन्दोलन हो । यति सानो कुरामा त आन्दोलन हुन्छ भने भोलि सङ्घीयताको बाँडफाँडमा धेरै कुराहरू हुन सक्छन् । प्रश्न उठ्छ, के सङ्घीयताको बहसमा स्थानीयलाई कहिल्यै सहभागी बनाइयो ? के उनीहरूलाई सोधियो कि उनीहरू कस्तो सङ्घीयता चाहन्छन् या चाहँदैनन् ? उनीहरूलाई कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी नबनाई लागू गरिएको सङ्घीयताले यसप्रकारका आन्दोलन कति निम्त्याउला ? सङ्घीयता जनताका लागि भन्ने, अनि सङ्घीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैन या कस्तो खालको सङ्घीयताले काम गर्ला भनेर जनतासँग एकपल्ट पनि सोध्नु नपर्ने ?
जनतासम्म पुग्दैनपुगी नेताकेन्द्रित भएर आउन लागेको सङ्घीयता कुनै न कुनै रूपमा यो मुलुकमा लागू होला नै । तर, सङ्घीयता लागू गर्ने क्रममा जब सदरमुकामका विभिन्न कार्यालयहरू यताबाट उता र उताबाट यता पर्नेछन् या स्थानीय जनताले आफू जन्मिएको जिल्लाबाट अर्कै जिल्लावासी बन्नुपर्नेछ अनि त्यस्तो बेलामा केसम्म होला ? कस्ता–कस्ता घटना होलान् ? अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ । अहिले नै हेरौँ न, सुदूरपश्चिमका स्थानीय जनतालाई अखण्ड सुदूरपश्चिम चाहिएको छ । अखण्डको अर्थ सुदूरपश्चिमका कुनै पनि जिल्ला यता–त्यता गर्न पाइने छैन । पूर्वमा तलमाथि भए खबरदार भनेर स्थानीय जनता भिड्न तम्तयार छन् । मधेसको हालत त्यस्तो छ । अनि यस्तो अवस्थामा सङ्घीयता कसलाई चाहिएको हो ? स्पष्ट छ, सङ्घीयता जनतालाई होइन, नेतालाई चाहिएको छ । गाविस अध्यक्ष धान्न गाह्रो पर्नेलाई यहाँ मुख्यमन्त्री हुनु छ, त्यसैले सङ्घीयता चाहिएको छ । अहिले गौर या बारामा जे–जस्ता घटना भए, यी त ‘काष्टिङ’ मात्रै हुन् । यो मुलुकमा साँच्चिकै सङ्घीयता लागू भएपछि यस्ता घटना त कति हुनेछन् कति । सङ्घीयताका फाइदा राम्रो आर्थिक अवस्था भएका मुलुकहरूलाई हो, जो स्थानीयस्तरमा आफैं चल्न सक्छन् । हामीजस्ता देशका पाँच विकास क्षेत्रमा रहेका क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय चलाउन धौ–धौ हुने मुलुकका लागि होइन । मुलुक सङ्घीयतामा गए त सबैले झण्डावाल गाडी, क्वार्टर नै पाउँछन् झैँ गरी जसरी प्रचार गरिएको छ, त्यसको प्रत्यक्ष असर भोील तिनै नेताहरूलाई पर्नेछ जसले आज सपना बाँडेका छन् । त्यसैले सङ्घीयताका नाममा सपनाको खेती गर्नेहरू, बारा र गौर घटनाबाट पाठ सिक्दै वास्तविकतामा फकौर्ँ ।