–छविलाल बगाले

अहिले मुलुकभित्र निर्माणाधीन र अध्ययनका चरणमा रहेका जलविद्युत आयोजनाबाट करिब हजार मेगावाट विजुली उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । तर, सरकार भने १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विजुली उप्तादन गर्ने लक्ष्यलाई ठूलो ठानिरहेको छ । र, ३५ सय मेगावाट बिजुलीका लागि जनताको लगानी आह्वान गरिरहेको छ ।

सरकारले मुलुकभित्रको सम्भाव्यता र भइरहेका कामको मूल्यांकन जलविद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा ‘हचुवा लक्ष्य’ लिएको छ । निर्माणाधीन, विद्युत खरिद बिक्रि सम्झौता (पिपिए) भएर वित्तीय व्यवस्थापनमा लागेका, सरकारबाट लाइसेन्स लिएर सर्भे सुरु गरेका र सरकारले जनताको लगानीमा निर्माण गर्न लागेका जलविद्युत आयोजनाबाट करिब ३५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने निश्चितप्रायः छ ।

तर सरकार भने १० वर्षमा १५ हजार विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा अल्झिएको छ । सरकारले लक्ष्य प्राप्तिका लागि तीन हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि १९ वटा जलविद्युत आयोजना अघि बढाउँदै छ । जसका लागि सरकार जनताबाट १ खर्ब २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ उठाउने तयारी गरेको छ ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)को तथ्यांकअनुसार १४ हजार मेगावाटका आयोजना पाइपलाइनमा छन् भने १८ हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना अध्ययनको क्रममा छन् । निर्माणाधीन र निर्माण प्रक्रियामा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको स्थिति यस्तो छ ?

कति आयोजना कस्तो अवस्थामा ?

निर्माणाधीनः २ हजार ५ सय मेगावाट
पिपिए र वित्तीय व्यवस्थापन सकिएकाः ३ हजार मेगावाट
पिपिएका लागि निवेदन दिएकाः ८ हजार मेगावाट
लाइसेन्स लिएर सर्भेको चरणमा पुगेकाः १८ हजार मेगावाट
जनताको लगानीमा निर्माण गर्ने आयोजना–३ हजार ५ सय मेगावाट

यसरी निर्माणाधी र निर्माण प्रक्रियामा रहेका सबै जलविद्युत आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढे छिटै ३५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । सरकारले नै क्षमताभन्दा कम विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको इपानको तर्क छ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने सरकारी लक्ष्यभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने निश्चित छ ।