नवगठित जसपालाई आधिकारिकता दिएकोप्रति सर्वोच्चमा मुद्दा दायर

अशोक राईको नेतृत्वमा नवगठित जनता समाजवादी पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगलगायतलाई विपक्षी बनाइ सोमबार दायर गरिएको रिट निवदेनमा राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीलाई दिएको आधिकारिकताकोे निर्णयलाई खारेज गर्न माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरीत दल त्याग गरी जाने विपक्षी नम्बर २ देखि ८ सम्मका विपक्षीहरू रहेको संघीय संसदको सदस्य पद राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३१ को अधिनमा रही खारेज गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गर्दै निजहरूलाई सङ्घीय संसद्को सदस्यको हैसियतले कुनै पनि कार्य गर्न नदिनु भनी प्रतिशोधलगायत परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।’

यही वैशाख २३ गते राईले जसपा विभाजन गरेर नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनको आधारमा निर्वाचन आयोगले यही वैशाख २४ गते आधिकारिकताको प्रमाणपत्र दिएको थियो ।

उक्त विवादमा आगामी जेठ २ गते प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।

जसपा नेपालमा भएको विभाजनपछि उपेन्द्र यादवको पार्टीमा १२ मध्ये ५ मात्रै सांसद रहेका छन् भने यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन् । यादव बाहिरिएलगत्तै अशोक राई नेतृत्वको जसपा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भएको छ । सो पार्टीका प्रदीप यादवलाई स्वास्थ्यमन्त्री र हसिना खानलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ ।