कर्णाली प्रदेशमा जबर्जस्ती करणीका मुद्दा धेरै भएको पाइएको छ । उच्च अदालत सुर्खेतले पत्रकार भेटघाटमार्फत सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पुनरावेदन तहमा एक सय ६४ मुद्दा जबर्जस्ती करणीमा मात्र दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, कर्तव्य ज्यान, सवारी ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत एक सय १३, लागुऔषधसम्बन्धी ५१, बाल तथा बहुविवाहका ४७ र सम्बन्ध विच्छेदका १६ मुद्दा पुनरावेदन तहमा दर्ता भएको उच्च अदालत सुर्खेतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराईले जानकारी दिए ।

न्यायाधीश भट्टराईका अनुसार गतवर्ष सरी आएका एक सय ६० र नयाँ दर्ता भएका छ सय ८९ गरी कूल मुद्दा सङ्ख्या आठ सय ४९ रहेकोमा पाँच सय १८ फछ्र्यौट भएका छन् । तीन सय ३१ मुद्दा फछ्र्यौट गर्न बाँकी छन् । त्यस्तै, कैफियत प्रतिवेदनतर्फ ७६ मुद्दामा ६९ फछ्र्यौट भएको र रिट निवेदनतर्फ ८५ मुद्दामा ५२ फछ्र्यौट र ३३ बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । समग्रमा वैशाख ३० गतेसम्म ७९ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट भएको जनाइएको छ ।

अदालतको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअनुसार काम गरिएको जनाउँदै वरिष्ठतम् न्यायधीश भट्टराईले अन्यायमा परेका मान्छेहरूलाई महसुस हुने गरी न्याय सम्पादनका काम गरिएको बताए । अदालतले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरू महत्वका साथ हेर्दै आएको उनको भनाइ थियो । अदालतका शाखा अधिकृत खेमराज तिमिल्सेनाले आव २०७७/७८ मा सात सय ३३, ०७८/०७९ मा नौ सय ५८ र २०७९/८० मा नौ सय २२ मुद्दा सङ्ख्या रहेको र, मुद्दाको फछ्र्यौट क्रमशः ६४, ७४ र ८३ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए ।