• मुक्तिनाथ भुसाल

भौगोलिक हिसाबले मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका हो अर्घाखाँचीको शीतगंगा । सखुवाको भण्डार, प्रशस्त खोलानालाजस्ता प्राकृतिक सम्पदाका कारण प्रचुर सम्भावना बोकेर पनि विकास निर्माणको सन्दर्भमा यस नगरपालिकालाई ‘जिल्लाको कर्णाली’ भन्ने विशेषण दिइएको छ ।

यस्तो विडम्बनापूर्ण विशेषण लाग्नुको पछाडि भिजनेबल नेताहरूको कमी भनेर बौद्धिकजनले टिप्पणी गरेको सुनिन्छ । छरिएर रहेका बस्तीहरूलाई एकीकृत गरी चोरी तस्करी मात्रै नियन्त्रण गर्न सकिने हो भने यहाँ ठूलै उपलब्धि हासिल हुने आशा छ, तर स्थानीय सरकारबाट यो पूरा हुने छाँटकाँट यतिबेलासम्म देखिएको छैन ।

गत स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको तालमेल हुँदै गर्दा यस नगरपालिकाको नगरप्रमुखमा नेपाली काङ्ग्रेस र उपप्रमुखमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रले स्थान पाएका थिए । जसको परिणामस्वरूप नगरप्रमुखमा सूर्यप्रसाद अधिकारी र उपप्रमुखमा टीकाबहादुर रेश्मीमगरले स्थानीय सरकार हाँक्ने जिम्मवारी हासिल गरे ।

कुल १४ वटा वडा रहेको शीतगंगाले जनप्रतिनिधि प्राप्त गरेको पहिलो आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा केन्द्रित भई नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ तथा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा चलानी नम्बर ४५१ को कभरिङ पत्रसहित २५० पेजका सूचनाहरू प्राप्त भएका थिए ।

जसको सारांशमा भन्नुपर्दा सोही आवको जेठ र असारमा मात्रै जम्मा ४६ वटा कार्यक्रम रु. ४ करोड ८८ लाख ३३ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरी भुक्तानी गरिएको बुझियो । उल्लेखित ४६ वटा कार्यक्रममा धेरैजसो सडक र सिँचाइका योजना रहेका छन् । गत जेठ र असारमा यसभन्दा दोब्बर सङ्ख्यामा कार्यक्रमको सम्झौता गरिएको भए पनि धेरैजसोलाई पहिलेकै मिति तथा दर्ता नम्बरमा मिलाइएको र प्राप्त कमिशन संयुक्त डालोमा राखी बाँडफाँड गरिएको जानकारी मिलेको छ ।

०७४ माघ २८ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयअनुसार नगरप्रमुख अधिकारी तथा उपप्रमुख रेश्मीमगरका लागि गाडी भाडाबापत प्रतिमहिना ८० र ६० हजार नगदसहित आवश्यकीय इन्धन नगरपालिकाबाट उपलब्ध गराउने प्रावधानका अलावा सञ्चारका लागि दुवैजनालाई प्रतिमहिना क्रमशः ७ र ५ हजार पाउने सुविधा दिएको रहेछ । यसैगरी वडाध्यक्षहरूका लागि इन्धन खर्च प्रतिमहिना ५ हजार र सञ्चार खर्च रु. २ हजारका साथै विविध खर्च प्रतिवडा रु. १३ हजार दिने निर्णय प्राप्त कार्यपालिका बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ ।

कार्यपालिका बैठकबाट बेलाबखत जे–जस्ता नियम बनाए पनि यो नगरपालिकामा रहेका १४ वटै वडाध्यक्षले आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा नयाँ मोटरसाइकल प्राप्त गर्नुका साथै विभिन्न शीर्षकमा रकम लिनमा कोही पनि अछुतो रहेका छैनन् । वडाध्यक्ष बुद्धिकृष्ण पौडेलले १ लाख ६६ हजार १ सय असी, गोवद्र्धन थापाले ३ लाख २६ हजार ६ सय असी, हेमनाथ भुसालले ३ लाख २३ हजार, दामोदर अधिकारीले ३ लाख २५ हजार, कमल पौडेलले ३ लाख ३१ हजार ६ सय चालीस, ऋषिबहादुर रेश्मीले ३ लाख २७ हजार, मोहनप्रसाद पन्थीले ३ लाख २२ हजार, रुकबहादुर आलेले ३ लाख ३५ हजार ६ सय, भीमबहादुर खत्री क्षेत्रीले ३ लाख ५७ हजार, हिम्मत पोखरेलले ३ लाख २४ हजार, कोपिलचन्द्र आलेले ३ लाख ३५ हजार, बाबुराम गैरेले ३ लाख १७ हजार ८ सय पचास, दुर्गाबहादुर बीसीले ३ लाख २९ हजार ८ सय र दामोदर न्यौपानेले ३ लाख २५ हजार बुझेका देखिन्छ ।

निर्वाचित सम्पूर्ण वडा सदस्यहरूको हकमा प्रत्येक वडासदस्यलाई समान रूपमा १ लाख २ हजार मात्रै भुक्तानी हुनुका साथै कार्यपालिकाका ८ जना सदस्यहरूमध्ये बढी रकम १ लाख ८७ हजार पाँच सय प्राप्त गर्नेमा अर्चना रानामगर र कम रकम अर्थात् १ लाख ७४ हजार आठ सय २० मात्रै प्राप्त गर्नेमा गोपाल विकको नाम लिनुपर्ने देखिन्छ । अन्य कार्यपालिका सदस्यहरूको हकमा उनीहरू रानामगर र विकको बीचमा रहेका छन् ।

सोही आर्थिक वर्षमा उपमेयर टीकाबहादुर रेश्मीले पारिश्रमिक तथा मासिक सुविधा ३ लाख ६० हजार, सवारीसाधनका लागि ५ लाख ९५ हजार, बैठक भत्ता २ लाख ५० हजार, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता १ लाख ९८ हजारसहित जम्मा १० लाख ८९ हजार ८ सय रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरी नगरवासीहरूको सेवा गरेका रहेछन् । नगरप्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले मासिक सुविधा अर्थात् पारिश्रमिकबापत ४ लाख २० हजार, सवारीसाधनका लागि ५ लाख २२ हजार, बैठक भत्ता २ लाख ५० हजार, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता १ लाख ८६ हजार ५ सय गरी जम्मा ११ लाख ५३ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझेको कुरा आफ्ना नगरवासीको माझमा धक नमानीकन स्वीकार गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । जसमा इन्धन खर्च नगरपालिका कार्यालयले व्यहोरेको भए पनि इन्धनका लागि भएको यकिन खर्च प्राप्त सूचनामा उल्लेख गरिएको छैन ।

बराहदह माघी महोत्सव मनाउँदा १ लाख सत्तरी हजार खर्च भएकोले वडा नम्वर ९ को लामिदमारस्थित बराहदह संरक्षण तथा शिवालय मन्दिर व्यवस्थापन शीर्षकमा विनियोजन गरिएको १ लाख बीस हजारमा नगरपालिका अनुदान वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ विभिन्न कार्यक्रमको म्याचिङ शीर्षकबाट ५० हजार थप गरी भुक्तानी गरिनुका साथै सोही आर्थिक वर्षको दोस्रो नगरसभा सम्पन्न गराएबापत तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिनारायण वेल्वासेसहित पाँच कर्मचारीले एक महिनाको तलवबराबर प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त गर्ने सौभाग्य पाएका रहेछन् । माग गरिएबमोजिम सूचनाहरू उपलब्ध हुन नसके पनि खोजबिन गरी थप विवरण प्रकाशमा ल्याउने प्रयास जारी रहनेछ ।