राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका आयुक्त गोविन्द शर्मा पौडेलले नेपालमा संघीयता सफल हुने वा असफल हुने त्यो स्थानीय तहको कामकारवाहीमा निर्भर रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आज (शुक्रबार)देखि सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा स्थानीय तहको न्यायिक समितिका लागि आयोजना गरेको स्थानीय तहमा विवाद समाधान र मानवअधिकार विषयक गोष्ठीको उदघाटन गदै आयुक्त पौडेलले सो कुरा बताएका हुन् ।

न्यायिक निरुपण र मेलमिलापका लागि स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार दिएको भन्दै आयुक्त पैडेलले न्यायमा सर्वसाधारणको सहज पहुच हुनुका साथै न्याय सर्वसुलभ हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सिंहदरबारको अधिकार गाँउ गाँउमा आएको भनिए पनि अधिकार सिंहदरबारमै रहेको र गाँउ गाँउमा सिंहहरु जन्मिएको टिप्पणी गर्दै आयुक्त पौडेलले भने जताततै स्थानीय तहमा भ्रष्टार बढेको गुनासो छ, एक वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारी समायोजन हुन सकेको छैन कसरी गाँउ गाँउमा सिंहदरबार पुग्यो भनी मान्ने ?

आयोगले आफनो ६ वर्षे रणनीति अन्तर्गत स्थानीय तहमा विकास निर्माणसँगै न्यायिक निरुपणलाई समेत मानवअधिकार मैत्री बनाउन स्थानिय तहका लागि यस्ता कार्यक्रम ल्याएको जानकारी समेत उनले दिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै रुपनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरेराम यादवले स्थानीय तहको न्यायिक समितिबाट फैसला भए पनि सुरक्षा निकायको असहयोगका कारण कार्यान्वयनमा समस्या उतपन्न हुने गरेको बताए ।

राजविराज नगरपालिकाकी उपप्रमुख साधना झाले न्यायिक समितिमा आउने मुद्दा लेखेवापत कानुन ब्यवसायीहरुले दश हजारसम्म रकम लिने गरेको गुनासो पोखिन् । बहसका लागि समेत वादी र प्रतिवादीहरुले कानुन ब्यबसायी ल्याउने गरेको बताउदै उनले भनिन् जनताको इजलास हो खुलेर बहस गरौँ, किन ल्याउनुपर्यो कानुन ब्यवसायी ?

आइतबारसम्म चल्ने सो गोष्ठीमा सप्तरीका १८ वटै स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखसहित न्यायिक समितिका सदस्यहरुको सहभागिता रहेको छ ।