–छविलाल बगाले
स्थानीय तहको काम कारबाहीप्रति संघीय सरकार नै अन्योलमा छ । स्थानीय तहले संघीय सरकारको नियम लत्याएर बजेट नै नल्याई धमाधम खर्च गरिरहेका छन् । जसलाई संघीय सरकारले गैर–कानूनी भनेको छ ।

प्रदेश सरकारले पनि कुल बजेटको ३० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेका छन् । तर स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा कति खर्च गरे भन्ने एकिन तथ्यांक अर्थ मन्त्रालयसँग नरहेको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा बताउँछन् । ‘केही स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन भने ल्याउनेले पनि विवरण पठाएका छैनन् । जुन गैर–कानूनी हो ।’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदानस्वरुप स्थानीय तहमा २ खर्ब १ करोड बजेट हस्तान्तरण गरेको थियो ।’

वित्तीय हस्तान्तरण स्वरूप ७ सय ५३ स्थानीय तहका लागि १ खर्ब ९६ अर्ब ५ करोड ३१ लाख विनियोजन भएकोमा संघीय सरकारले पुस मसान्तसम्ममा ८१ अर्ब ६७ करोड ५४ लाख निकासा गरिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि स्थानीय तहले खर्चको विवरण पठाएका छैनन् । ‘खर्च विवरण राख्न सरकारले सूत्र बनाएको बनाएको छ ।’ उनले भने, ‘तर, धेरै स्थानीय तह उक्त प्रणालीमा आबद्ध नभएकाले पनि विवरण अद्यावधिक हुन सकेका छैनन् ।’ सबै तहका सरकारबीच एकीकृत वित्तीय सूचना प्रणाली विकास गरिने र त्यसो गर्दा पनि विवरण नपठाउने स्थानीय तहलाई कारबाही गर्ने तयारी रहेको समेत मन्त्रालयको तयारी छ ।

संघीय सरकारसँग प्रदेश सरकारले खर्च गरेको विवरण मात्रै छ । चालु आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ मा वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदानस्वरुप ७ वटै प्रदेशलाई १ खर्ब १३ अर्ब ४३ करोड ४१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । समीक्षा अवधिमा वित्तीय हस्तान्तरण स्वरुप प्रदेशलाई ३७ अर्ब २९ करोड ४६ लाख निकासा भएको छ । जसमध्ये ११ अर्ब ४६ करोड २ लाख मात्रै खर्च भएको छ । जुन कुल खर्चको ३० दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै हो ।

सरकार तीनै तहमा विनियोजन गरिएको बजेटमार्फत समयमा काम गर्नुपर्छ भन्ने योजनामा छ । विकासका लागि असार नै कुर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट उठ्न पनि सरकारले सारेको यो केन्द्र सरकारले भने निगरानी राख्नुपर्छ ।