नेपाललाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको करिब आठ वर्ष बितिसक्दा पनि धनुषाको एक मुसहर दलित बस्तीका स्थानीय अझै खुला स्थानमा शौच गर्न बाध्य छन् । सरकारको खुला दिसामुक्त अभियान र सरसफाइ क्षेत्रमा गरिएको लगानीका बाबजुद धनुषाको शहीदनगर नगरपालिका–५ स्थित पचहर्वा मुसहर बस्तीका अधिकांश परिवार खुला स्थानमा शौच गर्न बाध्य छन् ।

सो बस्तीका उर्मिला सदाका लागि खुला स्थानमा शौच गर्नु दैनिक जीवनको बाध्यता बनेको छ । घरमा शौचालय नहुँदा उहाँ राति वा बिहान सबेरै अँध्यारोमा शौच गर्न खेततिर जानुहुन्छ । ‘खुला ठाउँमा शौच गर्दा लाज लाग्छ, कतिपय खेतधनीले गालीसमेत गर्छन्’, उहाँ भन्नुहुन्छ- ‘यो समस्या महिलाका लागि झन् जटिल बनेको छ ।’

एक सयभन्दा बढी घरधुरी रहेको उक्त बस्तीमा तीन घरमा मात्र शौचालय रहेको छ । बाँकी परिवारले वर्षौंदेखि खेतबारी, बाँसघारी र खोल्साका किनारामा दिसापिसाब गर्दै आएका छन् । उक्त वडा २०७५ सालमै खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको थियो । तर दलित समुदायको यो बस्ती भने सरसफाइ सुविधाको पहुँचबाट टाढै रहेको छ ।

स्थानीय शोभेन्द्र सदाका अनुसार बस्तीमा करिब ३७० जनाको बसोबास छ । वृद्धवृद्धा, महिला, पुरुष र बालबालिकासमेत खुला स्थानमै शौच गर्न बाध्य छन् । कतिपय परिवारसँग शौचालय निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा छैन भने कतिपयले आर्थिक अभावका कारण निर्माण गर्न नसकेको स्थानीय परमदेवी सदाको भनाइ छ । केहीले भने सरकारी सहयोगको आशामा शौचालय निर्माण नगरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

परमदेवीका अनुसार महिला राति पुरुष सुतेपछि वा बिहान उज्यालो हुनुअघि खेततिर जान बाध्य छन् । ‘खुला ठाउँमा बस्दा सर्प तथा विषालु किराको डर हुन्छ, कसैले देख्ला कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै हुन्छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ- ‘वर्षायाममा खेत डुबान हुँदा समस्या अझ गम्भीर बन्ने गर्छ ।’

उक्त बस्तीका अधिकांश परिवार सुकुमवासी छन् । उहाँहरूसँग न पर्याप्त जग्गा छ, न शौचालय निर्माण गर्न आवश्यक आर्थिक स्रोत नै । बसोबास गरिरहेको सानो घरबाहेक अन्य जमिन नभएकाले ती बस्तीका स्थानीय अरुको खेतबारीमा निर्भर हुनुपरेको छ । यसले सरसफाइ मात्र होइन, मानव मर्यादा र सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रश्न उठाएको स्थानीय रामदयाल सदाको भनाइ छ ।

रामदयालका अनुसार खुला दिसापिसावका कारण बस्ती वरपरको वातावरण फोहर बन्दै गएको छ । ‘शौचालय अभावका कारण झाडापखाला, आउँ, टाइफाइडलगायत रोगको जोखिम बढेको छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ- ‘सरसफाइको कमीले बालबालिका र वृद्धवृद्धा बढी प्रभावित हुने गरेका छन् ।’

हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सचिव रामदयाल सदाका अनुसार सहिदनगर नगरपालिकामा मात्रै एक हजारभन्दा बढी परिवार शौचालयविहीन छन् । धनुषाको सबैला नगरपालिका, विदेह नगरपालिका, मिथिला विहारी नगरपालिका तथा क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकालगायत स्थानीय तहका विपन्न बस्तीमा अझै शौचालयको समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ ।

नेपाललाई २०७५ सालमा खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । त्यसबेला दक्षिण एसियाकै पहिलो खुला दिसामुक्त राष्ट्र बनेको दाबी गरिएको थियो । तर पचहर्वा मुसहर बस्तीको यथार्थले घोषणाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । सरसफाइ अभियानका नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भए पनि विपन्न, दलित र सुकुमवासी समुदायसम्म आधारभूत सुविधा पुग्न नसक्नु चुनौतीका रूपमा देखिएको सहिदनगर नगरपालिकाका स्थानीय युवा कमलेश यादव बताउनुहुन्छ । विपन्न दलित समुदायको आधारभूत सरसफाइको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म खुला दिसामुक्त राष्ट्रको उपलब्धि पूर्ण रूपमा सार्थक हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

_{^{photo: rss}}