• राजबाबु शंकर, भद्रपुर (झापा)

सुख्खा यामका ६ महिना (मंसीरदेखि बैशाखसम्म) मौसम सफा रहन्छ । सडक खन्न, नाला निर्माण गर्न, पैनी सफा गर्न र पीच गर्न वातावरणीय हिसाबले यो सबैभन्दा उत्तम समय हो । तर, यो ६ महिना झापाको भद्रपुर नगरपालिका लगायत देशभरका अधिकांश स्थानीय तहका प्राविधिक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू अलमस्त बस्छन् । विकासका फाइलहरू फाँट–फाँटका घर्रामा थन्काइन्छन् ।

जब आर्थिक वर्षको अन्तिम ३ महिना बाँकी रहन्छ, तब पालिकाहरूमा एकाएक ‘विकासको भूत’ सवार हुन्छ । डोजरहरू गर्जिन थाल्छन्, हिलाम्मे सडकमा गिट्टी र अलकत्रा खन्याइन्छ र पानी जमेकै ठाउँमा नालाका पर्खालहरू उठाइन्छन् । झापाका विभिन्न वडाहरूमा यतिबेला देखिने दृश्यले यही तीतो यथार्थलाई छताछुल्ल पारेको छ । खनिएका सडक र नालामा पानी जमेर पोखरी बनेका छन् । तर, त्यही पोखरीमाथि विकास निर्माणको बजेट ‘स्वाहा’ गर्ने प्रपञ्च चल्ने गर्छ, गरिरहेको छ । यो कुनै संयोग वा एक पटकको प्राविधिक ढिलाइ मात्र होइन; यो त कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र ठेकेदारको त्रिपक्षीय मिलेमतोमा रचिने योजनाबद्ध ‘आर्थिक अपराध’ हो ।

विगतका केही वर्ष वर्षाद् शुरु हुनु अगावै बर्खाको पानी निकास हुनेगरी वडा-वडाका नालाहरु र सडक किनारका पानी बहाव क्षेत्रको सफाइ, सडक झारपात/पोथ्राहरु फडाइ, पानी जम्ने ठाउँहरुमा मच्छडप्रतिरोधी विषादि स्प्रे गर्ने गरिन्थ्यो । तर, २ वर्षदेखि भद्रपुर नगरपालिकाले यी कामहरु पनि गरेको छैन । बर्खाको शुरुवातमै कतिपय सडक क्षेत्रमाथिबाट पानी बग्न थालेको छ भने लगातार झरी हुने मध्यबर्खामा सडक र बस्तीहरु जलाम्य हुने र कतिपय घरमा पानी पस्ने समस्या यसपालि झनै बढ्ने छ । तर, जनप्रतिनिधिहरु कहाँ छन् र यस समस्यालाई किन बेवास्ता गरेका हुन् भन्ने बुझ्न कठिन भएको छ !

हिउँदभरि किन सुत्छ पालिकाको संयन्त्र ?

नागरिकको मनमा उठ्ने सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो- हिउँदको सुख्खा याममा पालिकाका सरोकारवाला के हेरेर बस्छन् ? यसका पछाडि प्रशासनिक निकम्मापन र बदनियतका केही मुख्य कारणहरू छन् । त्यसमध्ये जानीजानी गरिने ढिलाइ (रणनीतिक आलटाल) एउटा हो । हिउँदमा काम गर्दा घाम लागेको हुन्छ, नागरिकले कामको गुणस्तर आँखाले देख्न सक्छन् । कति बोरा सिमेन्ट हालियो, डण्डी (रड) कति नाप र मापदण्डको प्रयोग भयो, पीचको मोटाइ कति छ- सबै कुरा हेर्न सकिन्छ । तर, बर्खामा हिलो र पानीको ओत लाएर कमसल काम लुकाउन सजिलो हुन्छ । पानी परेका बेला गरिएको पीच दुई दिनमै उप्किन्छ, तर दोष प्राकृतिक प्रकोप अर्थात् वर्षालाई दिएर कर्मचारी र ठेकेदार उम्किन्छन् ।

बजेट अख्तियारी र उपभोक्ता समिति गठनको नाटक अर्को कारण हो । साउनमा बजेट पास भए पनि कार्तिक-मंसीरसम्म कार्यविधि बनाउने, माघ-फागुनमा मात्र उपभोक्ता समिति गठन गर्ने वा ठेक्का आह्वान गर्ने र चैत-बैशाखसम्म सम्झौता नगरेर समय घर्काइन्छ । यो ढिलासुस्ती प्रक्रियागत देखाइए पनि नियतवश र नियोजित नै हुन्छ ।

हस्तान्तरण र रकमान्तरको खेल अर्को कारण हो । वर्षको अन्त्यमा बजेट फ्रीज हुन लाग्दा अन्य शीर्षकको रकम रकमान्तर गरेर हतार–हतार कंक्रिटका काममा खन्याइन्छ ताकि जसरी पनि बजेट खर्च भएको देखाउन पाइयोस् ।

जनप्रतिनिधिको ‘लाटाले पापा हेरे झैं’ चाला : कमिशनको हिस्सेदारी कि लाचारी ?

कर्मचारीले काममा खेलाँची गर्दा, समय जानाजान घर्काउँदा र बदमासी गर्दा खबरदारी गर्नु पर्ने जनप्रतिनिधिहरू आफैं तमाशे बन्नु वा मौन समर्थन जनाउनुको पछाडि आर्थिक स्वार्थ जोडिएको आम बुझाइ छ । ‘वर्षान्तको कमिशन’ यसको मूल कडी हो । नगरपालिका वा वडामा आउने बजेटको निश्चित प्रतिशत ‘कमिशन’ का रूपमा जनप्रतिनिधि, इन्जिनीयर, अन्य प्राविधिक र लेखापालसम्म पुग्ने संयन्त्र संस्थागत भइसकेको छ । असारको चटारोमा बिल भर्पाइ सजिलै पास हुन्छन्, गरिन्छन् । हतारको बेला ‘फिल्ड भिजिट’ र प्राविधिक नापजाँच (मेजरमेन्ट बूक) औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन्छ । अनुगमनमा जाने जनप्रतिनिधिले प्राविधिकको टालटुले कामलाई एकसरो हेरेर वा कतिपय पालिकामा त कोठामै बसेर सदर गरिदिन्छन् र हचुवा तालले सदर बिल अनुसार लेखाले खुरुखुरु चेक काट्छ वा खातामा रकम ट्रान्सफर गरिदिन्छ ।

यो जालीझेली काममा जनप्रतिनिधिहरुले पनि ‘काम लथालिंग भए पनि भुक्तानी नदिए बजेट फ्रीज हुन्छ र अर्को वर्ष बजेट आउँदैन’ भन्ने रेडिमेड तर्क अघि सारेर जनताको आँखामा छारो हाल्छन् । यो सरासर ‘बजेट कुम्ल्याउने’ वैधानिक चोरबाटो हो र हुँदै आएको नै छ ।

पानी जमेको खाल्डोमा विकास !

झापाकै उदाहरण लिने हो भने, वडा–वडामा खनिएका नाला र पैनीमा यतिबेला ढल र वर्षाको पानी जमेको छ । प्राविधिक सूचकहरूका अनुसार, पानी जमेको वा ओसिलो ठाउँमा गरिने ढलान वा कालोपत्रेको ‘बण्डिङ स्ट्रेन्थ’ (पकड क्षमता) एकदमै कम हुन्छ । त्यस्तो ठाउँमा गरिएको ढलान केही महिनामै फुट्छ र कालोपत्रे अर्को हिउँद नआउँदै उप्किन्छ । यो जनताको रगत–पसिनाको कमाइलाई सोझै पानीमा बगाउनु सरह हो, हुँदै आएको छ ।

नियमनकारी निकाय को हो र कता छ ?

यो देशमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको आफूखुशीलाई रोक्ने कुनै निकाय नै नभएको हो त ? कागजमा त महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र स्वयम् प्रदेश तथा संघीय सरकारका सतर्कता केन्द्रहरू छन् । तर, व्यवहारमा यी निकायहरू ‘पोस्टमार्टम’ गर्ने संस्था जस्ता मात्र भएका छन् ।

अख्तियारमा उजुरी पर्छ, तर जबसम्म अनुसन्धान शुरु हुन्छ, त्यतिबेलासम्म ठेकेदारले रकम भुक्तानी लिइसकेको हुन्छ र सडक भत्किसकेको हुन्छ । महालेखाले हरेक वर्ष अर्बौंको ‘बेरुजु’ देखाउँछ, तर बेरुजु फस्र्यौट नहुँदा कसैलाई कारबाही हुँदैन ! स्थानीय तहको ‘अनुगमन समिति’को संयोजक स्वयम् उपप्रमुख हुने व्यवस्था छ । तर, राजनीतिक भागबण्डा र आन्तरिक समीकरणका कारण उपप्रमुखको अनुगमन समिति पनि कागजी प्रतिवेदन बुझाउनमै सीमित र व्यस्त देखिने गरेको छ ।

निदान र समाधानको पहलको जिम्मेवारी कसको ?

यो क्रोनिक रोगको उपचार कुनै एउटा निकायबाट मात्र सम्भव छैन । यसका लागि बहुपक्षीय सुधार र कडा कानूनी डण्डा आवश्यक छ । त्यसमा पहिलो त, समयसीमाको कानूनी ग्यारेन्टी (चैत मसान्तको सिलिङ) तोकिनु जरुरी छ । संघीय सरकारले नै स्थानीय तहका विकास निर्माणका कार्यहरूको सम्झौता कार्तिकभित्र र कार्यसम्पन्न गर्ने म्याद चैत मसान्तसम्म मात्र हुनेगरी बाध्यकारी कानून तर्जुमा गर्नुपर्छ । बैशाख, जेठ र असारमा गरिने पूर्वाधारका कामलाई भवितव्य/आपातकालीन परिस्थिति वा विपद्को अवस्थामा बाहेक भुक्तानी नदिने कडा नीति लागू गरिनु पर्छ ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक परीक्षण र ‘थर्ड पार्टी’ अडिटको पनि खाँचो औंल्याउन थालिएको छ । उपभोक्ता समिति वा ठेकेदारले गरेको कामको भुक्तानी दिनुअघि स्थानीय नागरिक सम्मिलित टोली र स्वतन्त्र इन्जिनीयरिङ संस्था (तेस्रो पक्ष)बाट प्राविधिक परीक्षण गराइनु वाञ्छनीय हुन्छ ।

साथै, झापाका सचेत नागरिकहरू अब मूकदर्शक बन्नु हुँदैन । आफ्नो वडा र पालिकामा बजेट कहिले आयो, हिउँदमा किन काम भएन र अहिले बैशाखदेखि चाहिं किन हतार गरिंदैछ भनेर वडाध्यक्ष र अध्यक्ष/मेयरलाई घेर्नु पर्छ । सूचनाको हक प्रयोग गरी लागत इस्टिमेट र बिल माग गर्नु पर्छ ।

यसका अलावा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असारमा आउने उजुरीलाई मात्र नपर्खिइ, हिउँदभरि काम नगरी बस्ने र वर्षाद्को याममा आएर हतार-हतार काम गर्ने पालिकाहरूको बैंक खाता र योजनाहरूमाथि तत्कालै ‘सर्च वारेन्ट’ जारी गरी अन्-द-स्पट कारवाही गर्नु पर्छ ।

यति गर्ने व्यवस्था गरिए बर्षाद्को झरीबीच कमसल काममा बजेट सिद्धयाएर आफ्नो खल्ती भर्ने असारे विकासको यो फोहोरी भ्रष्ट खेलले वर्षेनी लोकतन्त्र र संघीयताकै मजाक उडाइरहेको छ । जनप्रतिनिधिहरु, कर्मचारी र ठेकेदार मिलेर गरिंदै आएको यस्तो फटाइँ र घोटालाको क्रम अब पनि नरोक्ने हो भने, स्थानीय सरकारहरू जनताको सेवा गर्ने केन्द्र होइनन्, बरू संस्थागत भ्रष्टाचार र कमिशनखोरीका अखडा मात्र बनिरहने छन् । जनताले कहिलेसम्म यस बारे सोधिरहने र गुणस्तरीय कामका लागि कुरिरहने अनि सरकारहरु कहिलेसम्म निकम्मा र निरुत्तर रहिरहने/भइरहन दिने ?