मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि छरिएर रहेको स्वदेशी पूँजी सङकलन गरी ठूला जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) जे आयोजना गरेको ‘समृद्ध नेपालका लागि जलविद्युत’ विषयक अन्तरक्रियामा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले निश्चित ढाँचाका आधारमा मुनाफाको सुनिश्चित गरेर पूँजी सङ्कलन गरिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘स्वदेशी पूँजी लगानी नगरे समृद्धि हासिल गर्न कठिन हुन्छ, त्यसैले बाध्यकारी ऐन बनाएर विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध पेशाकर्मी तथा पहुँच भएका सर्वसाधारणसँग रकम सङ्कलन गरेर समृद्ध राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा आम जनतालाई सरिक गराउनुपर्छ ।’

सरकारले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको साझा प्रयासबाट मात्रै उक्त उपलब्धि प्राप्त गर्न सम्भव हुने उनको भनाइ छ । सरकार एक्लैले मात्रै पनि केही गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताबाट मात्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न सम्भव हुने भन्दै उहाँले निजी क्षेत्रले व्यहोर्नु परेको कानूनी झन्झटलाई समेत समयमै सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अध्यक्ष गुरागाईंले जलविद्युत् आयोजना चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्य योजनाको ढाँचा प्रस्तुत गर्दै आयोजनाको अध्ययन बढीमा १२ महीनाभित्र सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

यस्तै विद्युत् खरीद–बिक्री सम्झौता (प्रदेश सरकारले गर्ने), अध्ययन सकेको दुई महीनाभित्र निर्माण प्रक्रियामा जानुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ठेक्का प्रक्रियालाई थप सरल र सहज बनाउनु जरुरी रहेको र जस्तोसुकै आयोजना पनि चार वर्ष्भित्र सक्ने गरी सहज वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सङ्कलित वित्तीय पूँजी परिचालनका लागि सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी स्वतन्त्र विज्ञ व्यक्तिहरुको छनोट गरी जिम्मेवारी दिनुपर्ने औँल्याएका छन् । इपानले निजी क्षेत्रका आयोजनालाई सहजीकरण गर्दै आएको जानकारी दिँदै उहाँले सात मन्त्रालय, २१ विभाग जानुपर्ने अवस्था अझै पनि कायम रहेकाले काम गर्न समस्या भएको गुनासो गरे ।

उनले मुलुकका सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई जलविद्युत् क्षेत्रमा सहज लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सकिए केही ठूला परियोजनामा लगानी गर्न पुग्ने आर्थिक स्रोतको समेत जोहो हुने बताए । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिक, सवारी साधनको दर्तामा थप शुल्क तथा कानून व्यवसायी एवम् इञ्जिनीयरलाई समेत विभिन्न स्वरुपमा लगानीका लागि प्रेरित गर्नुपर्ने अध्यक्ष गुरागाईंको भनाइ थियो ।