यसबर्ष पनि रासायनिक मल अभाव हुने सङ्केत

यसबर्ष पनि रासायनिक मल अभाव हुने सङ्केत


–छविलाल बगाले
कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य बोकेको सरकारले किसानका लागि आवश्यक मल उपलव्ध गराउन सकेको छैन । अहिले सरकारले मल खरिदका लागि लिएको लक्ष्य किसानलाई अपुग हुने देखिएको छ ।

अहिले ८ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको माग छ । तर सरकारले २ लाख ८५ हजार मेट्रिक टन मात्रै खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सरकारको यो लक्ष्य कूल मागसँग मेल खाँदैन् । अदूदर्शी लक्ष्यकै कारण विगतकै जस्तो मल अभावको समस्या झेल्नु पर्ने बाध्यता बनेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षमा कूल लक्ष्यको ६० हजार मेट्रिक टन कम मल आयात गरेको छ । जुन कुल मागको ५ लाख १५ हजार कम हो ।

अहिले नेपालका ४० हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिदैं आएको छ । तर सरकारी प्रयास कमजोर र दिर्घकालिन योजना नहुँदा अधिकांश किसान मल पाउनबाट बञ्चित भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयले थप मल खरिद गर्न अर्थमन्त्रालयसँग ३ अर्ब बजेट माग गरेको छ ।’ उनले भने, ‘तर किसानलाई मल आवश्यक पर्ने सिजन शुरु भइसक्दा पनि अहिलेसम्म पनि बजेट निकासा हुन सकेको छैन ।’

अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिँदा नेपाल सरकारले भारत सरकार समक्ष (जीटुजी) मार्फत ल्याउने भनिएको ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिदमा समेत विलम्ब भएको छ । बजेट अभावकै कारण मल खरिदमा ढिलाई हुँदा यस वर्षको चैत, जेठ र असारका लागि मलको अभाव हुनसक्ने मन्त्रालयको ठम्याई छ । बजेट माग गरेको लामोसमय भए पनि अझै अर्थले रकम निकासा नगरेको मन्त्रालयका कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाका प्रमुख नेत्र भण्डारी बताउँछन् । ‘जीटुजीअन्र्तगत अल्पकालीन योजनामार्फत भएपनि २० हजार डीएपी र ३० हजार युरिया मल ल्याउने र किसानलाई मलको अभाव हुन नदिने मन्त्रालयको योजना थियो ।’ उनि भन्छन्, ‘सरकारले मल खरिदका लागि ६ अर्ब बजेट छुट्याएपनि समयमा बजेट निकासा नहुँदा सबै योजना अलपत्र छन् ।’

‘बजेट नहुँदा मल खरिद हुन सकेको छैन’ उनले भने, ‘यसबर्ष चैते धान र अर्को बर्ष धानको व्यडका लागि जेठ र असारमासमेत मल अभाव हुने भयो ।’ मलको दिर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि समझदारी(एमओयू), मुल्य समायोजन र मलमा कति अनुदान दिने भन्ने सर्त पूरा गर्न कृषि मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयबीच आन्तरिक छलफल भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीको भनाई पनि छ । उनले अर्थमन्त्रालयले निश्चित सर्त पूरा गरेपछि मात्रै बजेट निकासा गर्ने हुँदा मल खरिदमा केही ढिला भएको बताए ।