१५ जुन १२१५ मा इंग्ल्यान्डका राजा जोनले आफूमा निहित केही अधिकारहरू सामन्तहरूलाई दिएको अधिकारपत्र ‘म्याग्नाकार्टा’को नाममा प्रख्यात छ, त्यो नै डेमोक्रेसीको पहिलो जग मानिन्छ । त्यसबेला राजाका विरुद्धमा आवाज उठ्नुलाई ठूलो कुरा मानिएको थियो र यो प्रकरण चर्चित काण्ड थियो ।
अमेरिकाका राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले १९ नोभेम्बर १८६३ मा अमेरिकामा भएको एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा डेमोक्रेसीमा सरकार भनेको नागरिकको हुन्छ, सरकार नागरिकहरूबाट सञ्चालित हुन्छ र सरकार जनताका लागि हुन्छ । ‘अफ द पिपुल, फर दि पिपुल र बाई द पिपुल’ डेमाक्रेसीका आधारभूत गुण हुन भनी परिभाषित गरेका थिए । यो परिभाषा डेमोक्रेसीको मर्म हो, चेतना रहोस् ।
यो देशमा डेमोक्रेसीलाई संस्थागत गर्ने इमानदार प्रयास नेपाली काङ्ग्रेसले २००७ सालदेखि नै सुरु गरेको हो । जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गरी राजतन्त्रलाई स्थापित गरेको हो काङ्ग्रेसले २००७ सालमा । एकतन्त्रीय पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थामा पनि देशलाई डेमोक्रेटिभ बाटोमा लैजान काङ्ग्रेसले प्रयास गरेकै हो । नेपाल राष्ट्र तथा देशको राष्ट्रियता कमजोर भएको अवस्थामा, भारतको निर्वासनमा रहेका आफ्ना नेता–कार्यकर्तासँगै राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर बीपी कोइराला स्वदेश फर्किएका थिए । गणतन्त्रको मुद्दा ०७ सालमै काङ्ग्रेसले उठाएको मुद्दा हो । ०३६ सालमा भएको जनमतसङ्ग्रहमा साम, दाम, दण्ड, भेदका सबै नीति प्रयोग गरेर सुधारिएको निर्दलीय व्यवस्थाको जनमतसङ्ग्रहमा जित भएको घोषणा गरिए तापनि तत्कालीन अवस्थामा बढो सुझबुझका साथ काङ्ग्रेसले जनमतसङ्ग्रहको परिणाम स्वीकार गरेको थियो । पञ्चायतलाई जिताउन वामपन्थीहरूले पञ्चायतको पहेँलो चिह्नमा मतदान गरी सुधारिएको पञ्चायतको पक्षमा वकालत गरेका थिए । बीपीले नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेस पार्टी र सरकारले डेमोक्रेसीलाई संस्थागत गर्न प्रयास गरे तापनि उनकै उत्तराधिकारीहरूले डेमोक्रेसीलाई संस्थागत गर्न सकेनन्, पार्टी तथा सरकार सञ्चालनको क्रममा ।
०४७ को आन्दोलन होस् वा ०६२/६३ को, ठूला–ठूला दुई जनआन्दोलन तथा ००७ सालको जनक्रान्ति नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सफल भएको इतिहास साक्षी छ । डेमोक्रेसीलाई संस्थागत गर्नु, तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसले ०१८/१९ सालमा हतियार उठाएकै हो, राजालाई बम प्रहार गरेकै हुन् आफू सहिद बनेर डेमोक्रेसीका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता–कार्यकर्ताले । तानाशाही एकदलीय पञ्चायती शासन व्यवस्थाको कालमा सहिद भएका, धेरै समयसम्म जेलनेल भोगेका, निर्वासनमा जान बाध्य परिएका, व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गरिएका, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताको लामै फेहरिस्तको विवरण सुरक्षित छ नेपालको इतिहासमा ।
जुनबेला नेपालमा डेमोक्रेसीलाई संस्थागत गर्ने प्रयास नेपाली काङ्ग्रेसले गरिरहेको थियो, त्यसबेला वामपन्थी भनाउँदाहरू देशभित्रै राजाका सहयोगीको भूमिका निभाई गोटी र मोहरा बनिरहे भने विदेशी शक्तिको आड–भरोसामा कम्युनिस्टको खोल ओडिरहे । राजा महेन्द्रको संरक्षण तथा एकदलीय तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाको छहारीमा हुर्की–बढेका वामपन्थीहरूको राष्ट्रवाद महेन्द्रवादमा आधारित थियो । काङ्ग्रेसी कार्यकर्तालाई अराष्ट्रियतत्वको बिल्ला भिराउने तानाशाही व्यवस्थाले वामपन्थीहरूको भरणपोषणको जिम्मा लिएको थियो, उनीहरूलाई मास्टर तथा बैंकलगायत अन्य निकायहरूमा जागिर तथा राजनीतिक नियुक्ति दिएर । नेपाली काङ्ग्रेसको मुखपत्र ‘तरुण’ बुलेटिन बोक्नेलाई राजकाज मुद्दा लाग्दथ्यो भने चिनियाँ तथा सोभियत वामपन्थी प्रकाशनहरू र माओको लकेट खुलम–खुला रूपमा बजारमा बिक्री–वितरण हुन्थे । त्यहीबेला राजाको लकेट कोटमा गर्वसाथ झुन्डाउँथे महापञ्चेहरू ।
‘१८१६ सालपछि नेपाल देश त बन्यो, नेपाल राष्ट्र बनाउने प्रयत्न भएन । शरीरको ढाँचा खडा भयो, तर त्यसमा आत्मा आउन सकेन । फ्रेम बनाइयो, तर तस्बिर राखिएन । भाँडो कुँदियो, तर त्यसभित्र आवश्यक तत्व राखिएन’ आधुनिक नेपालको इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने वि.सं. १८१६ देखि २०७२ सालसम्म आइपुग्दा पनि बीपीका यी धारणासँग मेल खाने खालका कार्यहरू हुन सकेनन् । जहानियाँ तथा एकदलीय तानाशाही सरकारले त बीपीका धारणाहरूको आत्मासात् गरेन–गरेन, ०४७ सालपछिको प्रजातान्त्रिक सरकारले पनि यसप्रति संवेदनशीलता देखाएन ।
‘देश वा राष्ट्र भनेको भूगोल होइन, माटो होइन, त्यो यथार्थमा जनता हो’ र ‘प्रजातन्त्रमा विरोधीको पनि असाधारण महत्व छ नत्रभने सरकारको प्रवृत्ति अधिनायकवादी हुने भय रहन्छ’ भन्ने बीपीका भनाइहरू हिजो जति सान्दर्भिक थिए आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ । यसको महत्व झन् बढेर गएको छ । यसले राष्ट्रलाई दिशा–निर्देश गरेको छ ।
‘हाम्रा प्रजाको शासन अबउप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रामक विधानअनुसार होओस्’ २००७ साल फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनले गरेको शाही घोषणामा राजाका लागि स्पेस राखिए तापनि ०६२/६३ को जनआन्दोलनको जगमा ०६५ जेठ ५ गतेका दिन देशमा गणतन्त्रको घोषणा भयो । राजा त्रिभुवनले बेइमानी गरी आफूले गरेको घोषणाको आफैंले कार्यान्वयन गरेनन् भने छोरा महेन्द्र, नाति वीरेन्द्र र अपुतालीमा राजा भएका ज्ञानेन्द्रसमेतले जनताको माग र अभिमतको सम्मान र कदर नगर्दा शाहवंशको पहिचान मेटिई इतिहासमा मात्र सीमित भयो ।
वर्गशत्रु सफायाको नीति अवलम्बन गर्ने क्रममा झापा विद्रोहको नाममा भारतीय नक्सालवादी आन्दोलनबाट प्रेरित भएर ०३०/३२ सालसम्म डेमोक्रेसीमा आस्था र विश्वास राख्ने समाजका प्रतिष्ठित अगुवाको टाउको काट्ने, बीभत्स, नृशंस हत्या गर्ने, हिंसात्मक कार्य गरेका राजा महेन्द्रपथ तथा उत्तरपन्थीको रूपमा दरिएका वामपन्थीहरू टुट–फुटको पीडा भोग्दै काङ्ग्रेसको दौराको फेर समाउन आएपछि काङ्ग्रेसले सुनपानी छर्किएर चोख्याएपछि नेपाली काङ्ग्रेस र वाममोर्चाको संयुक्त आन्दोलनबाट ०४७ को परिवर्तन भएको थियो । त्यस्तै गरेर दश वर्षमा १७ हजार निर्दोष नागरिकको रगतको आहालमा होली खेलेको माओवादीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले नै जङ्गलबाट बाहिर ल्याएर सुरक्षित अवतरण गराई उनीहरूसमेतको सहभागितामा ०६३ को परिवर्तन सम्भव भएको हो ।
देशमा गणतन्त्रको घोषणा अगाडि एउटा मात्र बडे राजा रहेकोमा ०४७ को परिवर्तनपछि त्यसमा पनि ०६२/६३ को परिवर्तनपछि त धेरै छोटे राजाहरू देखिए दृश्य–परिदृश्यमा । शाहवंशको बिदाइसँगै अन्य वंशहरूको उदय भएको छ नेपालमा । आधुनिक नेपाल राज्यको पहिचान मेटाई आफ्नो वंशवृक्ष स्थापनाको सपना बुन्न लागिपरिरहेका छन् केही छोटेराजा हुँ भन्नेहरू । एउटा युगको अन्त्यसँगै अर्को युगको सुरुवातको सङ्घारमा देशमा राजनीतिक स्थिरता हुन लागेको समयमा धर्मको नाममा धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउने प्रयास भइरहेको छ केही छोटेराजाहरूबाट संविधानसभाभित्र वा बाहिरबाट । धर्मको नाममा आन्तरिक गृहयुद्ध तथा देश नै टुक्रिएका उदाहरण छन् संसारमा । ८० प्रतिशत जनताले धर्मनिरपेक्षताको सम्बन्धमा निर्णय गर्न जनमतसङ्ग्रहको माग गरेका छन् । धर्मनिरपेक्षताको सट्टा धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने शब्द संविधानमा लेखिनुपर्ने सुझाब दिएका छन् । जनताको अभिमत तथा सुझाबको सम्मान गर्नुपर्दछ संविधानसभामा हुने दलहरूले । अन्यथा शाहवंशको बिदाइजस्तै आफ्नो बिदाइको तयारीमा जुट्न सुरु गरे हुन्छ राजनीतिक दलले धर्मको नाममा राजनीति गर्दा ।
बेलायत, स्पेन, नर्वे, डेनमार्कलगायत संसारका अन्य मुलुकका क्रिश्चियन धर्म मान्ने राष्ट्र अथवा सरकारप्रमुखले पदको शपथग्रहण गर्दा बाइबल छोएर गर्दछन् ईश्वरका नाममा । पाकिस्तान, मलेसिया, बंगलादेश, इराकलगायत विश्वका अन्य मुलुकका इस्लाम धर्म मान्नेहरूले राष्ट्र अथवा सरकार प्रमुखको शपथग्रहण गर्दा कुरान छोएर अल्लाहको नाममा गर्दछन् । त्यति मात्र होइन, संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाका राष्ट्रपतिले राष्ट्रपति पदको शपथ लिँदा बाइबल छोएर ‘इन द नेम अफ गड’ भनेर ईश्वरकै नाममा शपथग्रहण गर्दछन् । बाइबल र कुरान छोएर शपथग्रहण गर्नु धर्मनिरपेक्षता हो कि सापेक्षता ? यसको के जवाफ छ नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्दछ भन्नेहरूसँग ?
विगतलाई फर्केर हेर्दा वा मूल्याङ्कन गर्दा ०४७ देखि ०६५ सम्ममा प्राप्त उपलब्धिहरू सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल ०७२ को संविधान जारी भएपछि, बाँदरको हातमा नरिवल, हाँसको चाल न बकुल्लाको चाल, नयाँ जोगीले धेरै खरानी घस्दछ, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेजस्तै त हुने होइन भन्ने सवाल आमनागरिकको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । अब जारी गर्ने संविधान राष्ट्रिय एकता कायम गर्न, समुन्नत नेपाल बनाउन, समृद्ध नेपाल बनाउन, विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, लिङ्ग, वर्ण, धर्म, वर्गहरूबीच एक–आपसमा सद्भाव बढाउन, नेपाल राष्ट्रको पहिचान बनाइराख्न हो कि होइन ? यदि हो भने संविधान कागजको खोस्टो मात्र नभएर जनताले अपनत्व ग्रहण गरेको जनताको संविधानको रूपमा जारी हुनुपर्छ ।
नेपालको हकमा ‘अफ द पिपुल, बाई द पिपुल र फर द पिपुल’ नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादी र मधेसवादी दलका केही राजनेता तथा इलिट गु्रपका कार्यकर्ताको हकमा मात्र लागू भएको छ भने आमनागरिकले यसको स्वाद र फल चाख्नै पाएका छैनन् । यसतर्फ पार्टीहरू गम्भीर हुन आवश्यक छ । ०७ सालदेखि थाती रहेको गणतन्त्रको अभिभारा नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारले संविधानसभाभित्र वा बाहिर रहेका दलहरूको समेतको सहकार्य तथा सहमतिमा छिटोभन्दा छिटो सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्नुपर्छ, होइन भने सरकार छोडेर प्रतिपक्षमा बस्न तयार पनि हुनुपर्छ वर्तमान अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले ।
(लेखक सहिद श्रीप्रसाद पराजुलीका पुत्र हुन् )