सङ्घर्षलाई समन्वयमा, भिन्न मतलाई सहमतिमा, विभाजित मनलाई एकतामा, अशान्तिलाई शान्तिमा र अराजकतालाई कानुनी राजमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता र कौशल राजनीतिक नेतृत्वमा हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने ठानिन्छ । विश्वका कैयन मुलुकमा अपेक्षा र आवश्यकताअनुरूपको जिम्मेवारी पूरा गरेर राजनीतिक नेतृत्वले ऐतिहासिक कीर्ति राखेका दृष्टान्त पनि छन् । नेपालमा यलम्बरदेखि मानदेव, अंशुवर्मा र पृथ्वीनारायण शाहदेखि यताका कैयन राजा–महाराजाहरूले आफ्नो कार्यकौशल र क्षमताको प्रयोग गरी राष्ट्रहितमा अविष्मरणीय योगदान पु-याएका थिए । जनशक्तिको सन्दर्भ उल्लेख गर्दा बीपी कोइराला, टंकप्रसाद आचार्य, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र पुष्पलालदेखि मदन भण्डारीसम्मले पनि समस्या बल्झाउनेभन्दा सुल्झाउने भूमिका निर्वाह गरेको यथार्थलाई हामीले आत्मसात् गर्न कञ्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । नेपाल जातीय एकता र सामाजिक सद्भावको जगमा टिकेको मुलुक हो, राष्ट्र एकीकरणका महानायक बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहले ‘यो मुलुक चार वर्ण छत्तीस जातको फूलबारी हो, सबैलाई चेतना भया’ भनेर समयमै सबैलाई सजग गराउनुको कारण पनि यही थियो । जातीय सद्भाव र एकतामा क्षति पुग्दा नेपालको अस्तित्वमै सङ्कट उत्पन्न हुनसक्छ भन्ने यथार्थबोध भएर नै पृथ्वीनारायण शाहले चिरकालसम्मका लागि हामी नेपालीलाई सचेत गराउनुभएको हुनुपर्छ । नेपाल निर्माणका लागि क्षेत्री, ब्राह्मण, मगर, गुरुङ, तामाङ, नेवार, राई, लिम्बू, मधेसी, पहाडी कसले रगत बगाएका थिएनन् ? सबै जाति र क्षेत्रले विशिष्ट योगदान पु-याएका र हामी जो जे भए पनि सर्वप्रथम नेपाली हौँ भन्ने भावनाको विकास भएका कारण आर्थिक रूपमा विपन्न भए पनि राष्ट्रियताको भावनाले हामीलाई सम्पन्न र सुदृढ तुल्याएको थियो । तर, राजनीतिक दलका नेताहरूले दाबी गरेअनुसार ‘सबैभन्दा उन्नत स्तरको प्रजातन्त्र’ उर्फ लोकतन्त्र प्राप्त भएपछि देश चरम सङ्कटमा परेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिता, बेइमानी, आत्मकेन्द्रित चिन्तन र पराया निर्भर सोचले मुलुकको आयु र अस्तित्व नै सङ्कटमा पारेको महसुस गरिँदै छ । माक्र्स र माओका नाममा सत्ताका लागि हिंसात्मक सङ्घर्ष सुरु गर्नेहरूले नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र आर्थिक विकासमा कति ठूलो क्षति पु-याएका छन्, त्यसको हिसाब हुँदै गर्ला । अहिले संविधान बनाउने निहुँमा नेताहरूले जसरी बलमिच्याइँ गर्न खोजे, देशै बल्ने सम्भावना देख्दादेख्दै पनि बलात् संविधान जारी गर्ने दुष्प्रयास गरेर यिनले जे गरे, यसले ‘हाम्रा’ नेताहरू कम्तीमा सार्वभौम नेपाल, नेपाली जनता र प्रजातन्त्रका पक्षमा छन् भन्न नसकिने स्थिति बनाइदिएको छ ।
संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने कुरा सिद्धान्ततः सुन्दर भए पनि यो निकै संवेदनशील र जटिल कार्य हो । टंकप्रसाद आचार्यले साठी वर्षअघि २०१२ सालमै संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्न खोजिए देशको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने विचार प्रकट गरेका थिए । नभन्दै संविधानसभा अस्तित्वमा आएपछि देशको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने क्रमारम्भ भएको छ । संविधानसभासँगै भित्रिएको जातिवाद र क्षेत्रवादले देशलाई चरम द्वन्द्व र तनावको अवस्थामा पु-याइदिएको छ ।
संविधान नआउँदा संविधान चाहियो भन्दै कसैले कतै कुनै आन्दोलन या सङ्घर्ष गरेका थिएनन् । ०६८ मा संविधानसभाको कार्यकाल सकिँदा देशमा पाँचजनाको एउटा जुलुस पनि देखा नपरेबाट नेपाली जनताको प्राथमिकता संविधान नभई शान्ति र विकास हो भन्ने तथ्य परिपुष्टि भएको थियो । अहिले संविधान बनाउन बलात् प्रयास भएपछि मुलुक चरम द्वन्द्व र तनावको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्दै छ ।
नेताहरूको नियन्त्रणमा आफ्नै दल छैनन् र दलको नियन्त्रणमा अब जनता छैनन् । चार दलबीचको एकताले तिनका कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई एक ठाउँमा रहन उत्पे्ररित गर्ला, जनताकै ठूलो हिस्साको साथ रहने अर्थमा चारदलीय एकतालाई बुझ्नुपर्ने अवस्था अब रहेन, नेताहरू जनताबाट निकै टाढा भइसकेको वास्तविकता आत्मसात् गर्न मनले मान्दैन भने त्यसको परिणाम भोग्न लामो प्रतीक्षा गर्नु नपर्ने स्थिति सिर्जना भइसकेको छ । नेपालीको मनोभावनालाई बिथोलेर, सामाजिक सद्भाव र जातीय–क्षेत्रीय एकता भताभुङ्ग पार्दै बनाउन खोजिएको संविधान समाधान होइन समस्याको मूल स्रोत बन्न सक्छ भन्ने सत्य आमनेपालीले बुझेका छन्, तर राजनीतिक नेतृत्वले बुझिरहेको छैन । बन्दै गरेको संविधानले सुशील कोइरालालाई राष्ट्रपति र कृष्ण सिटौलाहरूलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्रीको दर्जा पनि उपलब्ध गराउला, तर यसबाट देशलाई प्राप्त हुने दर्जाचाहिँ के हो ? प्रश्न उठाउन विलम्ब भइसकेको छ ।
सत्जनलाई ‘चोर’का रूपमा सम्बोधन गरियो भने उसमा क्रोध उत्पन्न हुनसक्छ र यो स्वाभाविक पनि हो । तर, साँच्चैका चोरलाई समेत चोर भनिदिँदा ऊ झनै बढी क्रूद्ध हुनृ गर्छ । चोरी गर्दैगर्दा कुनै सत्जनले प्रहरीलाई खबर गरेर पक्राउ गराए भने ती चोर आफूबाट अपराधकर्म भएकोले प्रहरी कारबाहीमा पारिएको ठान्दैनन्, बरु प्रहरीलाई खबर दिने व्यक्ति नै खराब भएको ठहर उसको हुन्छ र त्यस्ता सत्जनमाथि रिसइबी राख्दै बदला लिन ऊ प्रयत्नशील रहन्छ । यसबाट प्राप्त हुने ज्ञान के हो भने आलोचना या गालीका निम्ति योग्य मानिस पनि आफूप्रति आलोचना या गाली हुनुलाई जायज ठान्दैनन्, आलोचना गर्ने व्यक्तिलाई नै उसले गलत देखिरहेको हुन्छ । राजनीतिमा संलग्न भएर ‘नेता’ तहमा पुगिसकेका व्यक्तिले त झन् आफूलाई आलोचना या गालीका निम्ति योग्य कहिल्यै ठान्दैनन् । इदी अमिन र बोकासादेखि मार्कोससम्मले पनि आलोचनाका निम्ति आफूलाई उपयुक्त ठानेनन् । नेपाली राजनीतिक नेतृत्वमा विगतका गलत कामका निम्ति आत्मालोचना गरी जनताका अघिल्तर क्षमाशील बन्दै भविष्यमा थप गल्ती गर्नका निम्ति मार्ग प्रशस्त गर्ने मामिलामा माहिर मानिन्छन् । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् ‘साँढे’ बनेका नेताहरू आफूले गरेका र गर्ने सबै कर्म जायज ठान्दैनन् र जनआवाजलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्नुनपर्ने कोटिमा आफूलाई पु-याएको महसुस गर्छन् ।
०६३ पछि देशका लागि योगदान पु-याउनेहरूलाई भन्दा सत्ताका निम्ति लड्नेहरूको उच्च मूल्याङ्कन गर्न थालिएको छ । राष्ट्र एकीकरण गरेर विशाल नेपाल खडा गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको सालिक ढालेर सो स्थानमा सत्ताको शिखरमा पुग्ने सपना देख्दै जंगबहादुर राणालाई जिस्क्याउने काम गरेबापत मृत्युवरण गर्न पुगेका कुनै लखन थापालाई स्थापित गर्नुको कारण यही नै हो । समग्र मुलुकवासीका पक्षमा क्रियाशील रहनेहरूभन्दा आफ्नो र आफ्नो जातीय या क्षेत्रीय समुदायका निम्ति बोल्नेहरूलाई महान् ठान्न खोजिएको छ । राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुनुपर्छ भन्नेहरूभन्दा खण्डित तुल्याइनुपर्छ भन्नेहरूलाई योग्य र इमानदार मान्न थालिएको छ । विपरीत मति सक्रिय भएपछि सत्य र ठीक कति निरीह बन्दोरहेछ भन्ने उदाहरण यसै दशकभित्र नेपालमा देखिएको छ । ज्योतिषीय दृष्टिमा नेपाल शनिको साढेसाती (मध्ये) दशाबाट गुज्रँदै छ र दशाको अवस्थाअनुसार यतिबेला नेपाललाई शुभ हुने कुनै कर्म हुँदैन । यस आधारमा नयाँ संविधानको आगमन ‘समाधान’ बनेर नहुने बरु समस्याको मूल स्रोत हुने स्वतः विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नयाँ संविधान राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त देखिन्न । कुनै एउटा राजनीतिक समूहको हिंसात्मक रूपमा प्रस्तुत असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न जुन तरिका अपनाइयो त्यसैले सहस्र असन्तुष्टि उत्पन्न गराएको छ र नेपाल रहेसम्म शान्ति र स्थिरताको सङ्केतसम्म देख्न या महसुस गर्न नपाइने आशङ्का पैदा गरिदिएको छ । माओवादी विचार समूहका घटकहरू जारी गर्न खोजिएको संविधानसँग असहमत छन्, संविधानसभामा र बाहिर रहेका हिन्दू राष्ट्रवादीहरूको भावना र मागविपरीतको संविधान बनाउन खोजिएकोले ‘हिन्दूराष्ट्र’ पक्षधर राजनीतिक समूहहरू पनि असन्तुष्ट छन् । त्यस्तै कुनै न कुनै रूपको राजसंस्थालाई अपरिहार्य ठान्ने राष्ट्रवादी पनि ‘यो’ संविधानमा सहमत हुने स्थिति छैन । देशको मौलिक धार्मिक, सांस्कृतिक र पारम्परिक शक्ति र समुदायले पनि ‘संविधान’प्रति विमति जनाउँदै आएका छन् । क्षेत्रीयतावादी तथा जातिवादी पहिचानका पक्षधरहरू कमजोर अवस्थामा भए पनि तिनले समेत विभिन्न ढङ्गले असन्तुष्टि र आक्रोश प्रकट गरिरहेका छन् । यति धेरै थरी शक्ति र समुदायलाई ‘क्रस’ गरेर चार दलका नेताहरूले जसरी र जस्तो प्रकारको संविधान लाद्न खोजेका छन्, यसले उनीहरू समस्या समाधान ‘खोज्न’ नभई ‘थप्न’ आतुर रहेको पुष्टि गर्दै छ । ‘चोर’लाई समेत चोर भन्न डराउनुपर्ने, हत्यारालाई हत्यारा भन्नुअघि लुक्ने–भाग्ने ठाउँ खोज्नुपर्ने यो देशमा काम खलनायकी नै गरेका भए पनि यिनकै प्रशस्ति गराउनुपर्ने भएपछि निरङ्कुश राजतन्त्र र लोकतन्त्रबीचको भेद खुट्याउन मुस्किल पर्न थालेको छ । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव सुदृढ बनाउने मामिलामा निरङ्कुश नै भए पनि राजाहरू अब्बल थिए, लोकतन्त्र स्थापनापश्चात् उम्रिएका भुरे–टाकुरे ‘राजा’हरूमा राष्ट्रियताको भाव खोज्नु चाल्र्स सोभराजमा इमानदारी खोजेसरह भएको छ ।
राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षाको दस्तावेज मानिने संविधान वैयक्तिक स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर निर्माण गरिँदै छ । जनताको भावना समेटिनुपर्ने संविधानमा बिचरो संविधानसभाकै भावनासमेत समेटिन खोजेन । तीन–चार व्यक्ति गुप्त कोठामा पसेर केही बेरमै बाहिर निस्कँदै भन्छन्– हामीले आठ प्रदेश बनाउन सहमति ग-यौँ, संविधानसभाका पट्टुहरू बोल्छन्, ‘आठ प्रदेशसहितको संविधान बनाइन्छ ।’ केही घन्टा या दिन बिताएर नेताहरू फेरि गुप्त बैठक बस्छन् र भन्छन्, ‘हामीले ६ प्रदेशमा सहमति ग-यौँ ।’ पट्टु (सुगा) हरू बोल्छन्, ‘हामी ६ प्रदेश कायम गरेर संविधान बनाउँछौँ ।’ नेताहरू अर्को बैठक बस्छन् र पाँच प्रदेश बनाउन सहमत भएको ‘फरमान’ जारी गर्छन्, पट्टुहरू केही मिनेटको अन्तर कायम नहुँदै रट्न थाल्छन्, ‘अब पाँच प्रदेशको सङ्घीय राज्यसहितको संविधान जारी गर्छौं ।’ पट्टुहरूले यस्ता अनेकौँ सङ्ख्याका प्रदेश बनाउँदै पछिल्लोपटक मालिकहरूको सहमतिबमोजिम सात प्रदेश कायम राख्ने बताएका छन् । थारूहरूको आन्दोलन अर्को एउटा प्रदेश बनाउनेतिर उद्यत् छ र अब संविधान जारी हुँदासम्म र जारी भइसकेपछि पनि राज्य माग्ने र दिने क्रम निरन्तर चलिरहनेछ । सम्भवतः नेपाल नामको यो देश पूर्ण विघटन नभएसम्म यस्ता क्रम–उपक्रमहरू चलिरहनेछन् । नेपालीलाई नेपाली हुनुभन्दा कामी, दमै, तामाङ, राई, लिम्बू, थारू, मधेसी, मगर, गुरुङ, क्षेत्री–ब्राह्मण आदि भएकोमा गौरव गर्न सिकाउने बाराक ओबामा, पुटिन या मोदी होइनन्, हामै्र भनिने नेताहरूको दिमागी उपज हो यो । एकीकृत सार्वभौमिकता खण्डित गर्न पनि भारत या चीन नभई नेपालीकै रूपमा रहेका नेताहरू अग्रसर भएका हुन् । जनताका लागि जनताले संविधान बनाउने भन्दै नटवरी शैलीमा आफूकेन्द्रित संविधान जारी गर्न उद्यत् नेताहरू जनता मारेर कुन जनताका लागि संविधान बनाउँदै छन् ? सबैको भावना समेट्न प्रयास गर्छौं भन्नेहरू बहुसङ्ख्यक नेपालीको भावनाप्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार गर्दै अल्पसङ्ख्यकको नाममा कुन ‘प्रभु’को सेवा गर्दै छन् ? कसैलाई राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान बनाइने हो कि राज्य सञ्चालनको विधि तय गर्न संविधान निर्माण गरिने हो ? यस्ता अनेक प्रश्न जनस्तरबाट उठ्न ढिलाइ हुनुको लाभ सीमित व्यक्तिले उठाइरहेका छन् । मतदान गरेर संविधानसभामा पठाइएका प्रतिनिधिहरू जनताका संरक्षकभन्दा नेताको सेवक भूमिकामा सीमित छन् भन्नका निम्ति यस्ता अनेक दृष्टान्त हाम्रा सामुन्ने छन् ।
संविधानसभा भूमिकाविहीन पट्टुहरूको जमात बनेको, नेतृत्वले अदूरदर्शी र आत्मकेन्द्रित व्यवहार प्रस्तुत गरिरहेको, चार नेता बलजफ्ती संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया स्थगित गरी सहमति र संवादको नयाँ चरण आरम्भ गर्न तयार नभएको र जनस्तरमा बहुआयामिक द्वन्द्वको खतरा पैदा भएको यस स्थितिमा नेपाली सेनाबाहेक अरू कसको भूमिका ग्राह्य हुन सक्ला, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । देश कति जलेपछि यी नेता पानी हाल्न तम्सने हुन्, कति रगत बगेपछि यी होसमा आउने हुन्, हेर्न अब त्यति मात्र बाँकी छ ।