एक वर्षअघि लाजिम्पाट पुगेका जनजाति महासङ्घका नेताहरूलाई एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूले खोजेकै जातीय पहिचानका राज्य पाउनुहुनेछ ।’ दाहालको भनाइपछि जातीय राज्यको माग राख्नेहरू त्यतिबेला मत्थर भए । प्रमुख दलको अध्यक्षको आश्वासनमा जनजातिले धेरै आशा राखेका थिए । पहिलो संविधानसभाको चुनावमा निकै जोडदारले उठेको मुद्दा थियो, आत्मनिर्णय अधिकार । यो खासगरी, मधेसी दलहरूले राखेका थिए । पछि यो पहाडका जनजातिबीच फैलियो । मुख्यगरी, ठूला दलहरूले मुलुकमा लागू गर्नै नसक्ने आश्वासन देखाएर चुनावमा भोट तान्ने जुन सिलसिला अपनाए त्यो तरिका दलहरूका लागि अहिले सकस भएको छ । तर, दलहरूले देखाएको आश्वासनलाई जनताले पछ्याउने प्रक्रियाको परिणाम वर्तमान राजनीति रफ्तार हो ।
तराईको औलो खपेर नेपालको भूमि जोगाएर बसेका जाति हुन्– थारू । जसलाई तराईमा भूमिपुत्र भनेर चिनिन्छ । पश्चिमको तमु र पूर्वको राई–लिम्बू जसरी ब्रिटिस र भारतीय लाहुरे बन्ने अवसर यिनले पाएनन् । अथवा त्यो हाइफाई जीवनशैलीमा थारूको अग्रसरता देखिएन । विशुद्ध नेपालीत्व पहिचानमा बसेर आफ्नै जमिनको उपयोगलाई थारूले पछ्याए । पहिलो संविधानसभापछि थरुहट प्रदेशको नामकरणमा कसैले पनि जातीय राज्यको दोषारोपण गर्न सकेका थिएनन् । थरुहट प्रदेश कुनै जातीय राज्यको माग पनि थिएन । तर, नामकै आधारमा जातीय राज्यमा रूपान्तरणमा अहिले थरुहटलाई जेलिएको छ । यो जेलिएको विषयलाई देखाएर अन्य जातिले उस्तै प्रकारको मागलाई उछाल्दै छन् । फलस्वरूप मगरातदेखि लिम्बुवानसम्म दर्जनौँ जातीय नामका राज्यका माग उठिरहेका छन् ।
मुलुकमा निजी क्षेत्रको प्रगति उकालोलाग्दो छ । उद्योगमा नागरिकको लगानी बढिरहेको छ । प्रविधिमा नेपालले धेरै फड्को मारिसकेको छ । जनता आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुने प्रयास गरिरहेका छन् । हरेक नागरिकले आफ्नै प्रयासमा घर बनाएका छन् । विदेशमा श्रम बेचेर भए पनि परिवार पालेका छन् । तर, सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण गरिदिएको छ । विपन्न परिवारले पढ्न र उपचार पाउन सक्ने अवस्था छैन । रोजगारको कुनै अवसर सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन । यो बेथितिमा पनि आफ्नै मिहिनेतले नागरिक स्वनिर्भरउन्मुख बनिरहेका छन् । सबै प्रगतिउन्मुख भइरहेको वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक क्षेत्र मात्र डिलमा पुगिसकेको छ । कुन बेला कस्तो दुर्घटना हुने हो राजनीति गर्नेहरूलाई नै अनुमान छैन । निरीह नागरिक त झन् अन्योलमा छन् । सुरक्षित रूपमा केन्द्र भागमा पुगेको राजनीतिलाई दलहरूले घचेट्दै डिलमा पु-याइदिए । अनि भनिदिए– केन्द्रको अधिकार जनतालाई दिन सङ्घीयता लागू गर्न खोजेका हौँ । जताजता दलहरूले राजनीति डो-याए, त्यो डिलसम्म पुगेको छ । अब संविधान निर्माणपछि डिलबाट खस्नेछ । अनि खसिसकेपछि सबैलाई पछुतो लाग्नेबाहेक केही हुनेछैन । सङ्घीयता यो कारणले बेठीक छ अब भन्नै पर्दैन । सङ्घीयता लागू गर्दा के–के खराब हुन्छ भन्न आवश्यक छैन । सुरुवातमा देखाएको यो अवस्थाले सङ्घीयता लागू भएपछि हुने परिणामको गतिलो चित्रण गरिरहेको छ ।
दुई ठूला मुलुकका बीचमा हाम्रो आन्तरिक शक्ति निकै कमजोर छ । आर्थिक अवस्था जर्जर छ । आणविक र हतियारमा हामी शून्य छौँ । विकासमा पछाडि छौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य र चेतनामा अति पुछारमा छौँ । परनिर्भरता हटेको छैन । बेरोजगारले विदेशकै शरणमा पर्नुपरेको छ । अनेक सहयोग मागेर देश चलाउनुपरेको छ । जे जति कष्ट झेल्नुपरे पनि शक्तिशाली मुलुकले कमजोर देशभित्र खेल्न र आफ्नो प्रभुत्व देखाउन खोज्दारहेछन् । हामीबीचको फुटमा उनीहरूले मौका पाउँदारहेछन् । यो एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको स्वतन्त्र मुलुकमा दुई ठूला देशको भूमिका हामीलाई प्रस्ट छ । हामीले हाम्रो नेपालीपन जोगाउन सकेनौँ भने कुनै लिम्बू, गुरुङ वा थारूको अस्तित्व पनि रहनेछैन । हामीले के भुल्नुहुँदैन भने हाम्रो अस्तित्व गुम्यो भने फेरि त्यो नेपाली पहिचान कहिल्यै फर्केर आउँदैन ।
कुनै पनि चुनाव आफँैमा जनमत हो । यो संविधानसभा पनि जनप्रतिनिधिहरूको घर हो । अर्थात् जनताकै बोली र चाहना अभिव्यक्ति गर्ने थलो हो । सभासद्ले बोल्ने बोली स्वयम्को होइन । त्यो बोली सुदूर जनताको अभिव्यक्ति हो । यसैलाई जनताको प्रतिनिधिको रूपमा देशले ग्रहण गरिरहेको हुन्छ । तर, अहिले दलहरूको शैली र सभासद्को बोली जनताको भावनाविपरीत छ । जनताले चाहेको विषय संसद् वा संविधानसभामा उठ्दैन । पार्टीगत विषयले प्राथमिकता पाउँछ । जनताको जनजीवन वा नीतिगत विषय ओझेलमा पर्छ । फलस्वरूप जनताले आफ्ना प्रतिनिधिप्रति विश्वास गर्न छोडिसके । केही कार्यकर्ताबाहेक सर्वसाधारण जनताले आफ्नो प्रतिनिधिको भरोसा टुट्दै गयो । यसैको कारण जनताले विषयगत आधारमा मत दिन पाउनुपर्छ भन्ने माग जोडदार उठ्न थालेको छ । त्यो हो जनमतसङ्ग्रह । हाल देखिएका मतभेदका विषयमा सोझै जनताको मत लिएर तयार गरिएको संविधान मात्र दिगो हुने सन्देश जनताले दिइरहेका छन् । फलस्वरूप जनताकै प्रतिनिधिका रूपमा पार्टीका नेताहरूविरुद्ध ठाउँठाउँमा आवाज उठिरहेका छन् । मधेसलगायतका जिल्लामा पार्टीको आदेशविपरीत आन्दोलन चलिरहेको यसैको प्रमाण हो ।
केही मझौला खालका पार्टीहरू धमाधम फुटिरहेका बेला संविधानसभाभित्रका अन्य साना दलहरू उसैगरी बाहिरिएका छन् । अब संविधानसभाभित्र एकै रंग र वर्णका प्रतिनिधि मात्र बाँकी छन् । अनेक वर्ण र जातिबाट सिर्जित नेपालको मूल कानुनमा सबैको सामूहिक समर्थन आवश्यक हुन्छ । सबै जाति वा वर्णका विषय संविधानमै उठान हुनुपर्छ भन्ने होइन । तर, सबैको एकीकृत प्रतिबद्धताबाट संविधानको कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुन्छ । संविधान निर्माण हुने गौण विषय हो, यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्वपूर्ण हो । यसको गतिलो भोगाइ २०४७ कै संविधान गतिलो पाठ हो ।
मुलुक निर्माणका लागि परिवर्तन आवश्यक हुन्छ । परिवर्तनबाट मुलुकले समृद्धितर्फ प्रस्थान गर्छ । तर, यति छिटोछिटो हुने परिवर्तनले मुलुकलाई थिलोथिलो पार्ने रहेछ भन्ने प्रमाणित गरिदियो । अझै हामी परिवर्तन मात्र चाहिरहेका छौँ । भौगोलिक रेखाङ्कनलाई भत्काएर साँध–सिमानामा झगडा गरिरहेछौँ । मेरो यो तेरो त्यो राज्यको कुरा गरिरहेछौँ । मानौँ, हामीले चाहेको राज्य मिल्यो भने जमिनको लालपुर्जा नै घरघरमा दिने हुन जस्तो गरिरहेछौँ । अहिले केन्द्रमा भएका शासकभन्दा भोलि राज्य निर्माण हुँदा तिनै राज्यका शासक कति खतरनाक हुन्छन् भन्ने हामीलाई हेक्का छैन । केन्द्रका शासकले गाउँगाउँमा पुगेर जनतालाई सताएका थिएनन् । तर, भोलि निर्माण हुने राज्यका शासक घरघरमा पुगेर अत्याचार गर्नेछन् । हामीले खान लागेको भाग खोस्नेछन् । त्यतिबेला फेरि हामीले केन्द्र गुहार्नेछौँ । अनि अर्को परिवर्तनका लागि आन्दोलन खर्चनेछौँ । यो सत्यमा आधारित भविष्यवाणीमा कसैले नजरअन्दाज गरेर जनतालाई भ्रममा पारेर राज्यको नाममा विभाजन ल्याउन खोजिरहेछ भने त्यो ठूलो अपराधीकरण हुनेछ । यसको सिलसिला हाल मधेसमा चलिरहेको आन्दोलनमा दुई दर्जनभन्दा बढी सर्वसाधारण नागरिकको मृत्युले पुष्टि गरिरहेको छ । यसको सम्पूर्ण रूपमा पुष्टि संविधान लागू भएपछिका केही दिनभित्रै हुनेछ । बेलैमा सचेत हुन सके डिलमा पुगेको राजनीतिलाई जोगाउन सकिन्छ ।