-स्वयम्भूनाथ कार्की
विश्वभरि जबदेखि प्रजातन्त्रको अवधारणा जन्मियो तबदेखि नै जनताको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले जनताको विश्वास आवधिक रूपमा आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । प्रजातन्त्रमा विकल्परहित कोही हुँदैन भनेर विश्वास गरिन्छ । कुनै समस्या गाँठो पर्‍यो भने त्यसलाई फुकाउन जतनासमक्ष लैजानुपर्छ भन्ने पनि सर्वमान्य मान्यता नै हो । सम्भवत: प्रजातन्त्रका यी मान्यता आफूमाथि भने लागू नहुन् भनेर नेपालमा प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्रको नाम दिइयो । भाषणमा, अन्तरिम संविधानमा र मुखले मात्र भन्नुपर्ने स्थानमा हमेसा जनता सार्वभौमसत्तासम्पन्न हुन् भनेर फलाकियो । नेपालका जनता सार्वभौम हुनुको त कुरै छोडौँ स्वतन्त्र मात्र पनि छन् त ? यो सामान्य प्रश्न आज यक्षप्रश्नको रूपमा देखापरेको छ ।
भनिन्छ, प्रजातन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ, कोही पनि विधिभन्दा माथि हुँदैन । तर, लोकतन्त्रमा भने दलहरू विधिभन्दा माथि हुन्छन् । असरदार नेताहरू दलभन्दा माथि हुन्छन् । सानालाई लाग्ने ऐन ठूलालाई भने चैन पुर्‍याउने साधन हुन्छ । यो कोरा गफ छाँटिएको होइन, नेपालमा अन्तरिम संविधान बन्ने घोषणा भएको समयबाट नै सारा नेपालीले भोगेको तीतो यथार्थ हो । जनताको भलो गर्ने भन्दै जनता निचोरेको उदाहरण कुनै सभ्य मुलुकको त के कुरा तानाशाही भएका मुलुकमा पनि विरलै देख्न पाइन्छ । नेपालीको भाग्यमा भने यो दैनिक भोगाइ हो । जनताको कुरा बोल्ने भन्ने ठानिएकाहरू पनि यो दुर्दशामा जनताको पक्षमा छैनन् । बरु त्यही नेता आतङ्कलाई विकल्परहित भनेर चाकडी गर्दै छन् ।
जनता असुरक्षाले भयभीत छ, जनताको सुरक्षाको जिम्मेवार सरकारसँग पनि सुरक्षा निकायहरू प्रसस्त छन् । तर, उनीहरू नेताको सुरक्षामा खटेका छन् । जनताको रगतपसिनाले पोसेको राजस्व खर्च गरेर नेताका रित्ता घर र खेत कर्ुन त सुरक्षकर्मीहरू अत्याधुनिक हतियार लिएर बसेका छन् भने सशरीर नेता त सुरक्षाकर्मीको डफ्फा नै लिएर बस्ने नै भए । बाँकी बचेकामध्ये केही भन्सारमा पोका छाम्न बसेका छन्, कोही सर्वसाधारण किसानको खेतमा उसले र्छन ल्याएको मल र बीउको बिल बाँच्न बसेका छन् । कोही होटल-रेष्टुराँ बन्द गर्ने समय हेर्न बसेका छन् । सुरक्षाकर्मीहरूको यस किसिमको बाक्लो उपस्थिति भएको ठाउँमा पनि तिनीहरूको नाकैमुन्तिर जनता लुटिँदै छन्, कुटिँदै छन्, मारिँदै छन्, तर उनीहरू टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छन् । आततायीलाई रोक्यो भने कुन बडानेताको साखुल्ले निक्लेला र आफ्नो जागिर चट् होला भन्ने पिरलो लिएर । जनताले ‘यस्तो त भएन’ भने भने अगुवाको खोल ओडेर केही बुद्धिकर्मी भन्छन्, ‘विकल्पै छैन ।’
एउटा दलको भ्रातृ सङ्गठनले अर्को दलको समर्थकको सम्पत्ति तोडफोड गर्छ । त्यसको बिगो भने सर्वसाधारण जनतालाई भराइन्छ, सरकारले क्षतिपूर्ति तिरेर । आफूले कमाएको एक रुपैयाँमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करको रूपमा झन्डै साठी पैसा तिरेको सर्वसाधारण आफूले अर्काको त्यो अपराधको सजाय भोगेको पत्तै पाउँदैन । जनतालाई यस कुरामा सुसूचित गराउने अभिभारा लिएकाहरू भने दलको विकल्प छैन, संविधान बन्नुपर्छ, यिनैले बनाउनुपर्छ, त्यसको निमित्त यिनीहरूले चाहेसम्म म्याद थप्नुपर्छ भन्न नै भ्याइनभ्याई गरेर लागेका छन् । मर्ूदासरह भइसकेको नेतृत्वको संवेदनालाई ढोडको तोक्मा लगाएर उठाउने निस्फल प्रयत्न गर्छन् र भन्छन्, ‘दलको विकल्प छैन, सङ्क्रमणकालमा यस्तै हुन्छ ।’
प्रजातन्त्रमा विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुन्छ । अर्काको अधिकारको सम्मान र आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था आवधिक निर्वाचनभन्दा कम महत्त्वको कुरा होइन । मुलुकमा अन्तरिम संविधान कायम छ तर जनताको विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसिएको छ । अर्को संविधान नबनुन्जेलको निमित्त कामचलाउ भएर आएको अन्तरिम संविधानको हरेक बुँदा, अल्पविराम, पूर्णविराम सबै परिवर्तनीय हुन्छन् । तर, नेपालमा अन्तरिम संविधान जनताको निमित्त भने अपरिवर्तनीय छ । नेताको स्वार्थअनुकूल बनाउन विधि छोट्याएर पनि संशोधनीय छ । यस्तो हुनुहुँदैन भन्नेहरूको मुख जबर्जस्ती बन्द गरिएको छ । यो अरूको मुख थुन्ने कामको समर्थनमा कलाकारहरू नाटक बनाउँछन्, अधिकारकर्मीहरू अधिकार हनन गर्नेहरूको विरुदावली गाउँछन् र भन्छन्, ‘नेताहरूको विकल्प छैन ।’
अर्काको कार्यक्रम भाँड्दै हिँड्ने अराजक समूह र त्यसको नाइके हालीमुहाली चलाउने दलमध्येकै भएकाले पत्रकार त्यसलाई नेपाली राजनीतिको उज्ज्वल तारा भन्छन् । उसका पुरुषार्थ बयान गरेर थाक्दैनन् । अहिलेका दलहरूको विकल्प छैन भनेर ढ्वाङ फुक्छन् । जब त्यो प्रहार आफ्नै ढाडमा बज्रन्छ अनि आत्तिन्छन्, तैपनि सुगारटाइ छोड्दैनन्, ‘विकल्प छैन ।’ सर्वसाधारण जनता निचोर्दा सङ्क्रमणकालमा यस्तै हुन्छ, नेताहरूको विकल्प छैन भनेर फलाक्ने पत्रकारलाई मर्का पर्दा सर्वसाधारण भने यस्तालाई सहानुभूति दिन्छन्, साथ दिन्छन् ।
आजको नेपालमा ६ सय एक वाक्य गाली भएको छ । नेताका मर्जीको बन्धकी भएका यी सभासद्रूपी भेडाबाख्रा चुनिएका त जनताको मतले हो तर चाकरी भने तानाशाह हुँदै गएका नेताहरूको गर्छन् । आफ्नो बुद्धि र बर्कत जाकटी राखेका यी सभासद् सबैको तारो भएका छन् । तैपनि पद र शक्तिको मोहनीले बाँधिएका यिनीहरू आफ्ना नेताको हरेक कुरार् इश्वरीय आज्ञासरह मान्छन् र भन्छन्- हाम्रो विकल्प छैन । आजको नेपालको दुरावस्थाको जति जिम्मेवार यी नेता छन् त्योभन्दा कैयौँ गुणा यिनलाई निरि्वकल्प भनेर ढाल बन्नेहरूको छ । यदि लोकतन्त्र साँच्चै प्रजातन्त्र हो भने, नेपालको भविष्य उज्ज्वल बनाउनु छ भने ‘विकल्प छैन’ भन्ने तत्त्वहरूबाट सावधान हुनुपर्छ । छ सय एकको होइन यस्ताको बहिष्कार गर्नुपर्छ । बिचरा छ सय एक त खोरमा थुनेका बुद्धि हाल्न बाँकी रहेका यन्त्रमानव मात्र न हुन् ।