कुकुर हड्डीमा झुम्मिन थालेपछि तिनले आफ्नो ‘ड्युटी’ भुल्छन्, तर यो नियम कुकुरमा मात्र सीमित हुँदैन । शान्ति र संविधान निर्माणका निम्ति खटाइएका मानिसहरू सत्ता र शक्ति प्राप्तिमा अलमलिन थाले भने उनीहरूले पनि आफ्नो मूल कर्तव्य भुल्छन् । उल्लिखित दुवै उदाहरणको साक्षात्कार विष्णुमती किनार या संविधानसभा भवनमा गर्न सकिन्छ । जब खानेकुरा र शक्तिका निम्ति झमेला र विवाद सुरु हुन्छ तब त्यस्तो द्वन्द्वको आयु लामो र प्रवृत्ति जटिल एवम् संवेदनशील हुन्छ । खानेकुराको विषयका कारण उत्पन्न द्वन्द्व पेट भरिने सुनिश्चित भएपछि र शक्तिका निम्ति भएको द्वन्द्व ‘मालिक’ बनेपछि स्थगित हुन्छ, स्थायी रूपले टुङ्गिँदैन । दुवैखाले द्वन्द्वको प्रवृत्ति एकै प्रकारका हुन्छन्, खान सुरु भएपछि अन्त्य हुँदैन, निरन्तर खाइरहने चाहना हुन्छ र जीवन बाँचिन्जेल यो क्रम चलिरहन्छ । त्यस्तै ‘मालिक’ पनि एकपटक भएर पुग्दैन, जीवनभर ‘मालिक’ रहिरहने आकाङ्क्षा मानिसमा वसिभूत हुन्छ, त्यसैले भन्न सकिन्छ- खानेकुरा र सत्ताका निम्ति द्वन्द्व सुरु भयो भने त्यो कहिल्यै पनि टुङ्गिँदैन । यसप्रकारको द्वन्द्वको एउटा विश्व दृष्टान्त नेपाल पनि बनिरहेको छ ।
शान्ति, संविधान, लोकतन्त्र र समृद्धिका पक्षमा जो छन् तिनकै कुरा बिकिरहेको छैन । बिकेको भए मानिसले त्यसको विपरीत पक्षलाई अस्वीकार गर्न सक्थे । उनीहरू अस्वीकृत छैनन् मात्र होइन लोकतन्त्र, अहिंसा, शान्ति र संविधानका पक्षधरहरूकै बराबर तिनलाई मान र महत्त्व पनि दिने गरिएको छ । हिंसात्मक आन्दोलनका हिमायती र अहिंसाका पक्षधर, लोत्रतन्त्रका पक्षपाती र अधिनायकवादका समर्थक, शान्तिकामी र क्रान्तिकारी दुवै थरीलाई एउटै डालोमा राखेर हर्ेर्ने-भन्ने गरिन्छ- ‘राजनीतिक दलहरूले बिगारे या जनसमस्याहरूको बेवास्ता गरे । यसरी कुट्ने र कुटिने, काट्ने र काटिनेलाई बराबरीमा बुझनु भनेको अत्यन्त अविवेकी एवम् अन्यायी हुनु-बन्नु हो, जुन भूमिका नेपालका हामी तथाकथित जनता निर्वाह गर्दै छौँ । विवेक र साहस गुमाएका हामी कथित जनता चोर र साधु छुट्याउन नसक्ने दन्त्यकथाको राजाजस्ता भएका छौँ । यद्यपि नेपाली सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दलहरू धेरथोर नालायक सिद्ध हुँदै छन् । नेपालका प्रमुख दलहरूको प्रवृत्ति र भूमिका नितान्त भिन्नभिन्न प्रकारका छन्, सबैको विचार, दृष्टि, व्यवहार र गन्तव्य सिद्धान्तमा भिन्न छन्, उनीहरू बीचका केही समानतामध्ये ‘नालायकी’ मुख्य हो । राजनीतिक दलहरूको भूमिकाले राजनीत्रि्रतिको आस्थामा भारी ह्रास ल्याएको छ र बाह्य जगत्ले राजनीतिलाई हर्ेदा ‘नेटवर्किङ क्राइम’भन्दा भिन्न देख्न थालेको छ । राजनीतिक क्षेत्रले तत्काल आफूलाई सुधार्न सकेन भने यसले कुनै न कुनै रूपको अधिनायकवाद जन्माउने या देश असफल राष्ट्र घोषित हुने निश्चित छ ।
दलहरू शान्ति र संविधानका विषयमा मात्र असफल भएका होइनन्, उनीहरू सबै क्षेत्रमा असफल छन् । जनताको दैनिक जनजीवन सहज र सौहार्दपूर्ण बनाउनुभन्दा जनजीवन कष्टकर, असहज र तनावपूर्ण बनाउन दलहरूको मुख्य भूमिका रहिआएको छ । राजनीतिक एवम् प्रशासनिक क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन वृद्धिमा दलसम्बद्ध मानिसहरूको प्रमुख ‘योगदान’ रहेको महसुस हरकोहीले गरेका छन् । सार्वभौमिक स्वतन्त्रताको रक्षा, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको पर््रवर्द्धनमा दलहरू असफल भएका मात्र होइनन्, तिनमा थप क्षति पुर्‍याउने कार्य दलहरूबाट हुँदै आएका छन् । लोकतन्त्रलाई जनोपयोगी तुल्याउँदै सुदृढ र संस्थागत गर्ने कार्यमा पनि दलहरूकै भूमिका बाधक देखिएको छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मूल प्रवाह मानिएको काङ्ग्रेससमेत दिशा र गन्तव्यहीन बनेपछि नेपालमा लोकतन्त्रको भविष्य अनिश्चित हुन पुगेको हो भन्न पर्याप्त आधारहरू छन् । समग्रमा दलहरू सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, लोकतन्त्र सुदृढीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनताको दैनिक जनजीवनको सरलीकरणजस्ता अहम् मुद्दाहरूमा चुकेका छन्, तिनको भूमिका सबै विधामा नकारात्मक देखिएको छ । त्यसैले अब लोकतन्त्रको भविष्यमाथि गम्भीर ढङ्गले प्रश्न उठेको छ । दलहरूले प्रजातन्त्र र देशको रक्षा गर्छन् भन्ने विश्वास र भरोसा लुप्तप्राय: भएको छ । दलहरूप्रतिको असन्तुष्टि असङ्गठित भएका कारणले मात्र अलिहेसम्म नेताहरू ‘सुरक्षित’ भएका देखिन्छन्, कुनै दिन जनअसन्तुष्टिले स्वस्फर्ूत विद्रोहको रूप लियो भने इतिहासकै अक्षमहरूको भविष्य तत्क्षण अन्त्येष्टि हुने निश्चित छ । यो हदसम्मको जनआक्रोश र असन्तुष्टि मुलुकमा कायम भए पनि त्यो खण्डित र असङ्गठित भएकोले मात्र दलका नेताहरूले मौका पाइरहेका हुन् भन्ने ठान्न थालिएको छ । नेताहरू कार्यकर्ता एवम् समर्थकहरूलाई मात्र जनता ठान्ने भ्रमबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । बीस लाख मानिस विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ता बनेका रहेछन् भने पनि करिब अर्ढाई करोड नेपाली दलहरूभन्दा बाहिर छन् भन्ने कुराको हेक्का राख्न खास दलका खास नेताहरूले सकिरहेका छैनन् ।
तत्काल नेपाली राजनीतिमा देखिएको नाटकीय परिदृश्यले पनि राजनीतिक नेतृत्व जनतालाई जनावरबराबर ठान्छन् र सोहीअनुरूपको व्यवहार गर्छन् भन्ने प्रस्टयाएको छ । गत जेठ १४ गते संविधानसभाको कार्यकाल सकिने भएपछि माओवादी नेतृत्वले आफू लडाकु व्यवस्थापन गर्न तत्पर रहेको बताउँदै त्यसका लागि एक महिना समय माग गर्‍यो । तर, नेपाली काङ्ग्रेसलगायतका दलहरूले तीन महिना म्याद थप गर्ने सहमति जनाएर माओवादीलाई मौका दिए । थपिएको दुई महिनासम्म शान्ति स्थापनाहेतु कुनै प्रकारको तत्परता नलिने माओवादीले प्रधानमन्त्री पदबाट झलनाथ खनालले राजीनामा दिई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने भनी भएको सम्झौताको समेत खिल्ली उडाउँदै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरायो । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनले प्रचण्डको चाहनामा तुषारापात मात्र गराएको छैन, झलनाथको कार्यकाल बलजफ्ती लम्ब्याउने नियत पनि उजागर गरेको छ । र, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिँदा फेरि पनि माओवादीसँग शान्ति स्थापना प्रक्रियाप्रतिको प्रतिबद्धता माग गरियो र प्रतिबद्धता जनाउन कहिल्यै कुनै किसिमको कञ्जुस्याइँ नगर्ने माओवादीले दर्बिलो ओठेप्रतिबद्धता फेरि पनि जनाइदियो । यसअघि गत जेठ १४ गते र २०६७ सालको जेठ १४ गते पनि माओवादीले शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसभन्दा पहिले २०६४ मा संविधानसभा निर्वाचन घोषणा गर्नुअघि, २०६५ मा गणतन्त्र घोषणा गरिनुअघि र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुअघि पनि पटकपटक माओवादीले शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्ने प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेको थियो । उही थोत्रो प्रतिबद्धतालाई टेको लगाउँदै झलनाथ खनालले माओवादीको चाहनाबमोजिम मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने सहमति जनाए । झलनाथले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने र माओवादीले शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्ने भन्ने कुरालाई अचेल विश्वास गरिँदैन, ‘गँजडीको गफ’का रूपमा लिइन्छ । उनीहरूको यो कुरा तरबार बेचुवा र घिउ बेचुवाको कथाभन्दा बढी केही नभएको ठानिन्छ । तथापि जनतालाई जनावर ठान्ने सोचमा नेतृत्वले परिवर्तन ल्याएको छैन । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरी माओवादीलाई खुसी तुल्याउने क्रममा झलनाथ र प्रचण्डलगायतकाहरूले रचेको नाटकलाई यही रूपमा हेरिएको छ । माओवादी लडाकुको ‘रिगु्रपिङ’ गर्नु कुनै परिणाममुखी कार्य नभएको र ‘रिगु्रपिङ’ गर्दैमा लडाकु व्यवस्थापन एवम् शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त गर्ने पनि होइन, यो त केवल पुरोहितले कुनै कर्मकाण्डीय प्रक्रिया पूरा गर्ने क्रममा कुशको गाई बनाएर गाईदानको प्रक्रिया पूरा गरेजस्तो मात्र हो । शान्ति र संविधानका नाममा आफूहरूलाई लुट्दै आएको र फेरि पनि बेवकुफ बनाउँदै लुट्ने क्रम जारी राखिएको जनताले बुझेका छन् । जनता असङ्गठित हुनुको लाभ उठाउने कर्म जो राजनीतिक क्षेत्रबाट गरिँदै छ, त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्न सकिएन भने आगामी कैयन् वर्ष नेपाल र नेपालीले नालायकहरूको यस्तै शासन व्यवस्था-अवस्था सहनुपर्ने पक्कापक्की छ । हामीलाई देखाइएको नयाँ नेपालको सपना सपनामै सीमित भएको छ । अस्तिभन्दा हिजो खराब, हिजोभन्दा आज, वर्तमानको विश्लेषण गर्दा भोलि झनै सकसपूर्ण अवस्था पैदा हुने देखिँदैछ । नयाँ नेपाल भनेकै खराब नेपाल हो भने हाम्रा राजनीतिकर्मीहरूले त्यस्तो नेपाल निर्माणको निम्ति पर्याप्त योगदान पुर्‍याएका छन् । नयाँ नेपालको अर्थ शान्त र समृद्ध नेपाल हो भनेचाहिँ अझै यिनको प्रतीक्षा गर्नु भनेको हामी जनता आफैंले आफूलाई इतिहासकै सर्वाधिक नालायक जमात सिद्ध गर्नु मात्र हो ।
राजनीतिक दलहरू हरेक दृष्टिले असफल भएको र दलका नेताहरू जतिसुकै नालायक एवम् अयोग्य भए पनि बिनाप्रतिक्रिया अल्जाइमरको बिरामीले झैं टुलुटुलु हेरेर बसिरहने मानिसको बसोबास भएको देशका रूपमा नेपाल अहिले विश्वमाझ चिनिँदै छ । तेस्रोलिङ्गीबाट सन्तानको आशा राख्नु र नेपालका वर्तमान राजनीतिकर्मीहरूबाट देश बन्ने या शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणकार्यले पूर्णता प्राप्त हुने विश्वास गर्नुका बीच कुनै तात्विक अन्तर देखिँदैन । नेतृत्वबाट सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, लोकतन्त्र, शान्ति, संविधान र दैनिक जनसमस्याका बारेमा कुनै प्रकारको सकारात्मक कार्य हुन सक्दैन भन्ने तथ्यको पुष्टि समयाक्रममा भइसक्दा पनि हामी अझै यिनको मुख किन ताक्दै छौँ ? यस युगको सर्वाधिक मार्मिक र जटिल प्रश्न यही बनेको छ ।
[email protected]