नेपालमा गणतन्त्रसँगसँगै भित्रिएको आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा बीचमा अलिकति सेलाएर अहिले पुनः ब्यँुतिएको छ । डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि मधेसी मोर्चासँग गरिएको चारबुँदे सहमतिको एउटा बुँदामा ‘स्वायत्त प्रदेश र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको सङ्घीय प्रणाली’ भन्ने कुरा पारिएको छ । सहमतिअनुरूप संविधानमा अब यसप्रकारको व्यवस्था गरिनुपर्नेछ । राज्यको संरचना कस्तो हुने भन्नेबारेमा दलहरूबीच असहमति भइरहेका बेला आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको सङ्घीय प्रणालीमा हस्ताक्षर भएको हो । आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको सङ्घीयताको कुरालाई अहिले जुन सहजताका साथ मानिएको छ, भोलि संविधानमा साँच्चिकै यो व्यवस्था गर्ने हो भने यसले ल्याउने जटिलता कल्पनै गर्न नसक्ने प्रकारको हुन सक्छ । सामान्य अर्थमा भन्ने हो भने आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको आफ्नोबारेमा आफैंले निर्णय लिन पाउने कुरा हो । आत्मनिर्णयको अधिकारले आफ्नो शासन आफैंले गर्न पाउने मात्र कुरा गर्दैन, त्यस्तै परे छुट्टै राज्यहरू खडा गर्ने अधिकारसमेत राख्दछ । मधेसी समुदायले राख्दै आएको एक मधेस एक प्रदेशको कुरामा आत्मनिर्णयको अधिकारको माग पनि भविष्यमा जे पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने अर्थ लुकेको छ । सङ्घीय राज्य प्रणाली मात्रै चाहने हो भने आत्मनिर्णयको अधिकार भन्ने शब्द जोडिरहनु आवश्यक छैन । कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका मानिसहरू या कम्युनिस्टसम्बन्धी पुस्तक पढ्नेहरूलाई राम्ररी थाहा छ कि लेनिन आत्मनिर्णयको अधिकारका पक्षपाती थिए । भनिन्छ आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रसङ्गले रसियामा सन् १९०३ मा भएको तत्कालीन समाजवादी पार्टीको बैठकमा प्रवेश पाएको थियो । उक्त बैठकमा पोल्यान्डलाई आत्म निर्णयको अधिकारको हिसाबमा तत्कालीन रुसबाट छुटि्टन पाउने अधिकारको कुरा उठेको थियो भनी डा. पुष्पराज कँडेलले आफ्नो पुस्तक राज्यको पुनर्संरचना, अर्थ राजनीतिक सन्दर्भ र सङ्घीयताको प्रश्नमा उल्लेख गर्नुभएको छ । लेनिनले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई राज्य छुटि्टन पाउनेसम्मको अधिकारका रूपमा व्याख्या गरे पनि रोजा लक्जेम्बर्गले भने त्यसको विरोध गरेकी थिइन् । रोजाले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सांस्कृतिक, भाषिकलगायतका पहिचानको अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको देखिन्छ । हामीकहाँ आत्मनिर्णयको अधिकार कतिसम्म हो भन्ने व्याख्या कसैले पनि गरेका छैनन् तर बुझाइचाहिँ त्यस्तै परे मुलुक टुक्र्याउन सकिन्छ भन्ने प्रकारको छ, चाहे त्यो मधेसको माग गर्नेहरूको होस् या लिम्बुवान ? खम्बुवानका नाममा स्वायत्त प्रदेशको माग गर्नेहरूको । अमेरिका, भारतलगायतका ठूला मुलुकहरूमा सङ्घीय शासन प्रणाली छ तर आत्मनिर्णयको अधिकार छैन । अमेरिकामा संवैधानिक स्वशासनमार्फ राज्यहरू चलिरहेका छन्, त्यहाँ हरेक राज्यमा फरक ? फरक नियम कानुनहरू छन् तर जे ? जस्तोसुकै अवस्थामा पनि छुटि्टन पाउने अधिकार उनीहरूले राख्दैनन् । भारतका राज्यहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिइएको हुन्थ्यो भने दारि्जलिङ र आसपासका क्षेत्रलाई गोर्खाल्यान्ड हुनबाट अहिले कसैले पनि रोक्न सक्ने थिएन ।
राज्यको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेका बेला आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको सङ्घीय प्रणली भनेर हस्ताक्षर गर्न मिल्दैनथ्यो । डा. भट्टराईसँग जनताका अपेक्षा र आकाङ्क्षाहरू अरूसँगभन्दा फरक छन् । उहाँले जे गर्नुहुन्छ राम्रै र मुलुकको हितमा गर्नुहुन्छ भन्ने आमबुझाइ छ । सत्तामा जाने बेलामा होस् या कुनै पद लिने बेलामा मधेसकार्डको प्रयोग गर्न थालिएको यहाँ निकै भयो नजाने कहिलेसम्म यसप्रकारले नेपाली भूमिको प्रयोग गरिने हो । नेपालको सन्दर्भमा मुलुक सङ्घीय संरचनामा जाने कि नजाने भन्ने विषय नै बहस र छलफलको विषय हो । जाने भए कस्तो संरचना अपनाउने भन्ने अर्को विषय हो । हाम्रोजस्तो भौगोलिक हिसाबले सानो र आर्थिक हिसाबले कमजोर मुलुकलाई कति भागमा विभाजित गर्ने भन्नेबारेमा पनि धेरै नै सोचविचार गर्नुपर्ने हुन्छ । सङ्घीय शासन प्रणालीको अर्थ भौतिक संरचनाको निर्माणदेखि लिएर विभाजित मानसिकताको संयोजनसम्म हो ।
जसले जे भने पनि हामी नेपाली कुनै न कुनै रूपले विभाजित छौँ, एकताको कुरा त सबै वर्ग समुदायले गर्छौं तर त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न सक्दैनौँ । मधेसी एकता भनेर के गर्ने व्यक्ति नै पिच्छे पार्टी भइसके, कम्युनिस्ट एकता भनेर मात्रै पनि भएन, नेपालमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक दलहरू कम्युनिस्टकै नाममा छन्, चुरे भावर होस् या अर्को यस्तै कुनै दल सबै मिलेर काम गर्न सकेको देखिएको छैन । यो कुरा राजनीतिक दलमा मात्रै लागू हुँदैन व्यावसायिक सङ्घ/संस्थादेखि विभिन्न समूहहरूमा पनि उस्तै हो । यसको अर्थ हामी जो जहाँ छौँ, विभाजित मानसिकताकाबीच एकताको कुरा गरिरहेका छौँ । अहिले एउटा मन्त्रिमण्डल गठन गर्न मधेसी समुदायकै व्यक्तिहरूलाई कति गाह्रो छ, अप्रिय लाग्न सक्छ तर वास्तविकता त के हो भने हामी देशको नाममा आफ्नो हितमा केन्द्रित छौँ । अहिले मन्त्रिमण्डलको भागबण्डाकै उदाहरण लिऊँ, यदि मुलुक बनाउन र काम नै गर्न जाने हो भने सबै मन्त्रालयको समान महत्त्व छ, तर यहाँ सबैलाई कमाउ मन्त्रालय चाहिएको छ । मन्त्री हुनु भनेको काम गर्नु होइन पैसा कमाउनु हो भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ । गोकर्ण विष्टले मन्त्री हुनुको अर्थ बुझाउने कोसिस गरेका थिए तर त्यसको निरन्तरता दिने मानसिकता बोकेका मानिसहरू अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा देखिँदैनन् । मलाई यही मन्त्रालय चाहिन्छ भन्नुको अर्थ हामीकहाँ पैसा र शक्तिसँग जोडिने गरेको छ, जनप्रतिनिधि भनिनेहरूले मन्त्रालयको नाममा बार्गेनिङ गर्नु भनेको धेरै तुच्छ कार्य हो तर हामीकहाँ त्यस्ता गर्न नहुने कार्य धेरै भएका छन् । पार्टीगत मूल्य -मान्यताका अभावका कारण यो सब भएको हो भन्न सकिन्छ, दलगत मूल्य – मान्यता भनेको प्रजातान्त्रिक मूल्य ? मान्यता पनि हो । प्रजातन्त्र र राजनीतिक दलहरूबीच गहिरो सम्बन्ध हुने हुँदा राजनीतिक दलका मूल्य-मान्यता प्रजातान्त्रिक हुन आवश्यक छ । तर, हामीकहाँ त कुनै एउटा विषयलाई हेर्ने मापदण्ड पनि फरक ? फरक छन् । नेकपा एमालेको उदाहरण लिऊँ, गोकर्ण विष्ट मन्त्रीबाट हटेको दिन ट्याक्सी चढेर घर गए तर भीम रावल मन्त्रीबाट हटेको कति भइसक्यो अहिलेसम्म गाडी फिर्ता गरेका छैनन्, फिर्ता गरेका छैनन् मात्र होइन बडो गर्वका साथ म गाडी फिर्ता गरि्दनँ भनेर र्सार्वजनिक रूपमा भनिरहेका छन् । गोकर्ण र भीम दुवै नेकपा एमालेका नेता हुन्, यी दुई अलग प्रवृत्तिलाई हेर्ने पार्टीको दृष्टिकोण के हो अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । यसको अर्थ हो हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा नीति होइन व्यक्ति हावी छ । सङ्घीयताका सवालमा पनि राजनीतिक दलका व्यक्तिपिच्छे फरक ? फरक धारणाहरू आउने गरेका छन् । सङ्घीय संरचनाको सवाल व्यक्तिले टुङ्ग्याउने कुरा होइन, दुई राजनीतिक दलबीच सहमति भएर हुने कुरा पनि होइन । आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको सङ्घीय संरचनाका घातक पक्षहरू जनतालाई बुझाउनु जरुरी छ । सङ्घीय संरचना हुनासाथ सबैले मोटर, क्वाटर नै पाउँछन् झैं गरी जुन रूपमा प्रचार गरिएको छ, त्यो भ्रमबाट जनतालाई मुक्ति दिनुपर्छ ।