क्यान्टोन्मेन्टको साँचो विशेष समितिलाई बुझाउने निर्णयले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादीभित्र तुफान खडा गरिदिएको छ । पहिले नै सहमति बनिसकेको भनी र्सार्वजनिक भएको चाबी हस्तान्तरणको विषयमा माओवादीको हार्डलाइनर खेमाका रूपमा परिचित वैद्य ? समूहले प्रदर्शन गरेको रवैयालाई माओवादीभित्रै र इतर पक्षबाट पनि अत्यन्त अस्वाभाविक, अमर्यादित र असान्दरि्भक रूपमा हेरिएको छ ।
पद सम्हालेलगत्तै सुधारका काममा लागेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईप्रतिको विश्वास र जनअपेक्षा डगमगाएको छैन । तर, मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पदमा बहाली भएको सात दिन नबित्दै प्रधानमन्त्रीको आफ्नै दलभित्रबाट छेडिएको सडक आन्दोलनले यो आशा र विश्वासमा कुठाराघात गर्ने सम्भावनाचाहिँ हलक्कै बढाएको छ । कठोर प्रतिपक्षीले समेत नयाँ सरकारलाई सय दिनको हनिमुन पिरियड सहजताका साथ गुजार्न दिने प्रचलन छ । तर, यो विश्वव्यापी प्रजातान्त्रिक अभ्यास पालना गर्न एकीकृत नेकपा माओवादीका कट्टरपन्थी अगुवाहरू संवेदनशील बन्न सकेनन् । प्रजातान्त्रिक परिपाटीमाथि विश्वास नराख्ने दलसम्बद्ध भएकै कारण हुनुपर्छ ? डा. बाबुराम भट्टराईलाई भरसक काम गर्ने वातावरण मिलाइदिएर पार्टीको झोलीमा सफलताको जश थाप्ने अक्कल एकीकृत नेकपा माओवादीका कैयन शीर्ष नेतामा फर्ुन सकेन । अर्थात्, कम्युनिस्ट नेता भएर पनि लोकतान्त्रिक छवि बनाउन लागेका डा. भट्टराईको लोकप्रियताको लाभ उठाउने सवालमा एकीकृत नेकपा माओवादी अहिलेसम्म पनि चुक्दै आएको छ ।
तथापि, नयाँ सरकारको जग नबस्दै यसरी पिँधदेखि नै हल्लाउने प्रयत्न भइरहँदा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति र संविधानको पक्षमा आफू दृढताका साथ उभिने अभिव्यक्ति दिएर भट्टराई ? सरकारप्रति अत्यन्त चिन्ता दर्शाउन खोजेका छन् । सरकारको सफलतालाई प्रचण्डले आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडेर हेरेको अनुभूतिसमेत गरिएको छ । निश्चय पनि प्रचण्डको यो व्यवहार अप्रत्यासित र अस्वाभाविक छ । यदि यो प्रचण्ड ? ढोँग नभई मुलुकप्रतिको वास्तविक चिन्ता नै हो भने आलोचक तथा बाहिरी दुनियाँलाई शान्तिप्रति प्रतिबद्ध रहेको देखाउनका लागि नभई प्रचण्डमा साँच्चै सकारात्मक परिवर्तन आएको हो भने प्रधानमन्त्री भट्टराईका लागि मात्र होइन सिङ्गै देशका लागि खुसीको विषय हो । यतिबेला दलहरू यस्तो डुङ्गामा सवार छन् जो डुब्दा सबै नै डुब्नेछन् र डुबाइको र्सवाधिक दर्दनाक पीडाचाहिँ माओवादी पार्टीले व्यहोर्नुपर्नेछ भन्ने स्वीकारोक्ति वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा अत्यन्त सन्देहास्पद नजरबाट हेरिएका नेता प्रचण्डको मुखबाट र्सार्वजनिक हुनुले भावी दिनमा एनेकपा माओवादीको राजनीतिक यात्रा दुनियाँलाई आश्चर्यचकित तुल्याउने प्रकृतिको नहोला भन्न पनि सकिन्न ।
आन्तरिक विवादलाई माओवादीले उचित व्यवस्थापन गरेर शान्तिप्रक्रियालाई अगाडि बढाउन र गठबन्धनका दलहरूलाई खुसी तुल्याई एक ठाउँमा राख्न सक्यो भने मात्र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले अपेक्षित सफलता पाउन सक्छन् भन्ने यतिबेला धेरैले अनुभूति गरेका छन् । स्वतन्त्र रूपले बाबुरामलाई काम गर्न दिइँदैन कि उनकै दलबाट असहयोगात्मक व्यवहार पो हुन्छ कि भन्ने आशङ्कालाई शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणप्रति केही दिनयता प्रचण्डले दर्शाउन थालेको प्रतिबद्धताले मेटाउने चेष्टा गरेको छ । मुलुकको परिस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चाहना, छिमेकीको सोच सबै बुझेर नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा भट्टराईलाई प्रचण्डले अघिसारेका होलान् भन्ने अवधारणा प्रबल बन्न पुगेको छ । शान्ति र संविधानका लागि छटपटाइरहेको नेपाल र नेपालीका निम्ति यो सुखद सन्दर्भ हो ।
त्यसो त वर्तमान सरकारलाई कसरी सघाउने भन्ने सवालमा नेकपा एमाले अझै अनिर्णित नै देखिन्छ । यसैगरी सत्ता ? साझेदार नभई एक प्रतिपक्षीको हैसियतले सरकारलाई सघाउने धारणा अघिसारेर नेपाली काङ्ग्रेसले पनि माओवादीप्रति आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेकै छ । तर, राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन हुनैपर्ने अडान परित्याग गर्दै विज्ञहरूको समितिबाट पनि काम चलाउन सकिने अवधारणामा पछिल्लोपटक उसले दर्शाएको र्समर्थन ? भावलाई शान्तिप्रक्रियाले अब गन्तव्य छुने सङ्केतका रूपमा अर्थ्याइएको छ ।