लोकतन्त्रमा नयाँ प्रयोग
मान्छे धेरथोर पूर्वाग्रही हुन्छ, आफ्नो अनुकूल भएमा जस्तोसुकै अभद्रता पनि उसलाई क्रान्ति लाग्छ, विपक्षमा भएको शालीनतामा षड्यन्त्र वा झुटको पुलिन्दा देख्छ । धर्मको बाहुल्य भएको नेपालजस्तो मुलुकमा देवता मात्र होइनन् नेताहरू पनि पुजिन्छन् । कृष्णले नुहाउँदै गरेका गोपिनीको वस्त्र लुकाएको रसिक घटनालाई कृष्णभक्तहरू यमुनामा गोपिनीहरूले निर्वस्त्र भएर नुहाउनु अपराध थियो र कृष्णले सोको दण्ड उनीहरूलाई दिएको व्याख्या गर्दछन् । द्वापरयुगको यो आख्यान भक्तहरूले जस्तो व्याख्या गर्दछन् त्यस्तै मान्दा वर्तमानमा कुनै फरक पर्दैन, तर यो भक्तिरसले सरोवर भएको मान्यता समकालीन सिद्धान्त र व्यक्तिको हकमासमेत लागू हुँदा भने मुलुकले ठूलो हानि व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । कसैको गुण-दोषको विवेचनभन्दा मेरो पक्ष र तेरो पक्ष भनेर विवेचन गरिदिँदाको अवस्था हो नेपालले व्यहोर्नुपरेको अवस्था ।
लोकतन्त्रको मान्यता सर्वसाधारणको सर्वोच्चता हो, विधिको शासन हो अनि विधानभन्दा माथि कोही हुँदैनन् भन्ने मान्यता हो । शक्ति सन्तुलनको निमित्त राज्यका तीन अङ्ग हुन्छन् जसले एक-अर्कालाई कर्तव्यपथबाट विचलित हुन दिँदैन । यो लोकतन्त्रका मसिहा भनिएका अहिलेका दलका मर्ूधन्य विद्वान्हरूले सिकाएको पाठ हो । व्यवस्थापिकामा हरेक कुराको विवेचन गरेर जनतालाई उपयुक्त हुने नियम-कानुन तर्जुमा गरिन्छ । एकै प्रकारको विचारले वर्चश्व जनाउन नपाओस् भनेर व्यवस्थापिकामा विविध विचारधाराहरू समेटिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उनीहरूले नै सिकाएका हुन् । जनमत हमेसा एउटै हुँदैन कालान्तरमा परिवर्तन भइरहन्छ, त्यसैले आवधिक निर्वाचनबिना लोकतन्त्र जीवित रहन सक्दैन भन्ने उनीहरूकै अर्को पाठ हो । यस्ता विद्वान्हरूले जनतालाई सही बाटो देखाउँछन् भनेर सबैले उनीहरूले गलत भनेकोलाई गलत नै भने, तर के तिनै विद्वान्हरूले सही भनेका दलहरू यो कसीमा खरो उत्रन्छन् त –
सारा नेपालीलाई थाहा छ, संविधानसभाका सभासद्हरू पनि चिच्याइचिच्याई भनिरहेका छन्, संविधान बनाउन शीर्षस्थ नेताहरूको सहमति आवश्यक छ । यसको एउटै अर्थ निक्लन्छ कि संविधान निर्माणमा संविधानसभाको भूमिका भनेको शीर्षस्थ नेताहरूले बनाएको संविधानमा सहीछाप गर्ने मात्र हो, संविधान बनाउने होइन । संविधनासभा रहनु वा नरहनुले संविधान निर्माणमा कुनै खास भिन्नता पैदा हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको हुनुपर्ने वा को नहुनुपर्ने भन्ने प्रश्नको विचार पनि संविधानसभाका सदस्यहरूले गर्दैनन् । उनीहरू त केवल आफ्ना दलहरूले गरेको निर्णयअनुसार हुन्छ र हुन्न भन्ने मात्र हुन् । त्यसो हुँदाहुँदै पनि किन दुई वर्षलाई भनेर भोट दिइएको संविधानसभाको आयु अप्राकृतिक रूपले लगातार बढाइराख्नुपर्‍यो त ? त्यो आयु पनि बढाउने वा नबढाउने छलफल संविधानसभाले नै गर्छ, चाहे त्यसलाई व्यवस्थापिका संसद् नै किन नभनियोस् । अर्थात् त्यहाँ कुनै प्रतिपक्ष हुँदैन, बढाउने वा नबढाउने भन्ने बहस औचित्यताको आधारमा नभई धेरै मल्खु कसले खाने र कसको हिस्सामा थोरै मल्खु पर्ने भन्ने आधारमा हुन्छ ।
विगत दुईपटकका संविधानसभाको म्याद थपाइको प्रक्रिया हेर्ने हो भने लाजमर्दो स्थिति देखिन्छ । संविधानसभामा सबै आफ्नो आयु लम्ब्याउने कुरामा पहिलेदेखि नै ढुक्क भएका देखिन्छन् । विवाद केवल कसले कति पाउने भन्ने भागबण्डाको मोलमोलाइमा हुन्छ । ठूलो युद्ध जितेजस्तो गरेर संविधानसभाको म्याद थपिन्छ । त्यसपछि सबै दल जनता निचोर्ने कसरतमा लाग्छन् । त्यहाँ कुनै प्रतिपक्ष छैन, ‘लुटेर ल्याउने भुटेर खाने’ कुरामा कार्यगत एकता छँदै छ । केही सङ्ख्यामा साना दलहरू यसको विरोध गर्न खोजेभै+m गर्छन्, प्रायश: सबै पुन: जनताको टाउकोमा गिर खेल्ने त्यही फोहोरी खेलमा लिप्त हुन्छन् । मानेमा ठीकै छ नमान्ने कोही भए मार्शल लगाएर निष्कासन गरिन्छ । सहमतीय प्रणालीको अनौठो खेल चालू छ, सत्ताका दलालहरू सहमतिको विकल्प छैन भन्ने राग अलाप्न थाल्छन् । कोही छेउ लागेका राजालाई अशिष्ट भाषामा गालीगलोज लेखेर महान् लेखकमा दरिन्छन् ।
लोकतन्त्रमा त प्रतिपक्ष नभई हुँदैन, त्यसो भए प्रतिपक्षचाहिँ कहाँ छ त ? प्रतिपक्ष सर्वसाधारण जनता भएका छन् । मुलुकका हरेक ठाउँमा सर्वसाधारण भन्दै छन्, अब त अति भो तिमीहरू मनपरी नगर ! कोही यो कुरा सभासद्का गाला चड्काएर व्यक्त गर्दै छन् त कोही संविधानसभाको श्राद्ध गर्दै त्यसको पिण्डो पठाएर । कोही सडकमा ब्यानर र झण्डा लिएर शान्तिपूर्ण तरिकाले विरोध जनाउँदै छन्, कोही भने सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको अवसर पाउनेबित्तिकै नेता तथा दलहरूलाई गालीगलोज गरेर विरोध गर्दै छन् । यस्तो विरोध थेग्न नसकेर जनतासँग साक्षात्कार हुने कार्यक्रम धेरैले बन्द गरिसके भने कोहीकोही जनताभन्दा आपै+m धेरै बोलेर जनता बोल्ने समय समाप्त पार्दै कार्यक्रम चलाएको विधि पुर्‍याउँदै छन् ।
आज दलहरू सबै पक्ष भएका छन्, जनता सबै प्रतिपक्ष, दललाई गाली नगर्ने, उनीहरूका कामको विरोध नगर्ने जनसाधारण कोही छैन । केवल दलका केही जरखरिद गुलामहरू, जो विभिन्न भेषमा छन्, दलको वकालतमा निक्लेका छन् । चुनाव गर्नु भनेको लोकतन्त्रविरोधी कार्य हो भनेर घाँटी फुटुन्जेल चिच्याउँदै छन् । चुनाव भयो भने धेरै खर्च हुन्छ, आखिरमा अर्को चुनावबाट पनि यिनै आउने हुन् भनेर जनतालाई थाङ्नामा सुताउने काम गर्दै छन् । तर, सोचेर हेर्ने हो भने यो बुख्याचा संविधानसभाको कुनै कामै छैन, केवल आफ्ना सदस्यबाट लेबी उठाएर नेताहरूको अनापसनाप खर्चको वैधानिक स्रोत छ भनेर संसारलाई देखाउन मात्र यसको आवश्यकता हो, केवल देखाउन मात्र, किनभने दलहरूको आम्दानीका अनेकौँ अदृश्य बाटाहरू छन् । संविधानसभा यी बाटाहरू लुकाउन मात्र चाहिएको छ । जनतालाई भने यो संविधानसभा बोकिनसक्नुको बोझ भएको छ । शक्तिराष्ट्र मिलेर यो मुलुकमा लोकतन्त्रको नयाँ प्रयोग गर्दै छन् । दलहरू पक्ष र जनता प्रतिपक्ष भएको लोकतन्त्र नेपालमा परीक्षण गरिँदै छ । अर्थात्, नेपालमा गजबको लोकतन्त्र छ, यसमा सबै दलहरू पक्ष छन् भने जनता सबै प्रतिपक्ष । प्रतिपक्षले नै सबैको खर्च धानिरहेको छ । दाना नभएर पेट दाम्सा परिसकेको छ, नाना नभएर आङ नाङ्गो भएको छ र छाना चुहिएर कष्टकर जीवन भएको छ । तैपनि नेपाली जनता मरुभूमिमा नङ्ग्रा खियाएर रेमिट्यान्स भन्ने वस्तुमार्फत यो महँगो लोकतन्त्रको परीक्षण धान्दै छन् । तर, यो आखिर कहिलेसम्म ?