सरकारले गत सोमबार जारी गरेको विवादस्पद दुई अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार (१२ वैशाख) बिहान बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

दल विभाजनसम्बन्धी एक र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अर्को अध्यादेश गत सोमबार मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएलगत्तै राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गरिएको थियो । तर समयानुकुल नभएको भन्दै चौतर्फी दबाब बढेपछि अध्यादेश खारेज गर्न सरकार बाध्य भएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली अध्यादेश फिर्ता गर्न बिहीबार नै सहमत भएका थिए (हेर्नुहोस् समाचार अध्यादेश फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री सहमत) । तर राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत हुनेबित्तिकै त्यसले ऐन/कानूनको रुप लिने भएकोले सरकारले फिर्ता गरेर मात्र फिर्ता नहुने अवस्था थियो । मन्त्रीपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला पनि अध्यादेश खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोले सो व्यवस्थाअनुसार आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेश खारेजका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको बुझिएको छ ।