अमेरिकी सरकारको सहयोगमा अघि बढाउन लागिएको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)’ यतिबेला जल्दोबल्दो बहसको विषय बनेर मुलुकको राजनीति तताइरहेछ । सत्तारुढ दलभित्रै चरम आलोचना खेपिरहेको एमसीसीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसबाट भने भरपुर साथ पाइरहेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा संसदबाट एमसीसी पारित गराउन यसरी हतारिएका छन् कि त्यत्तिको चिन्ता बरु प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा देखिन्न । तथापि, नागरिक तहबाट गरिएको विरोधका बाबजुद जतिसक्दो चाँडो एमसीसी पास गर्न वर्तमान सरकारले पनि कसरत चर्काएको महसुस गरिएको छ ।

यसै सिलसिलामा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक मंगलबार (२७ जेठ) बस्दै छ । एमसीसी परियोजनाबारे पार्टीभित्रै विवाद र बहस जारी रहेको परिवेशमा यसबारे निर्णय गर्नकै लागि सचिवालय बैठक बोलाइएको बताइएको छ ।

एमसीसी पारित गर्नुपर्ने या गर्न नहुने भन्ने सम्बन्धमा पार्टीभित्र विवाद चुलिएपछि वर्ष दिनअघि नै वर्षे अधिवेशनमा संसदबाट अनुमोदन गर्ने लक्ष्य राखिएको यो विषय गत हिउँदे अधिवेशनमा समेत पास हुन सकेन । अन्ततः एमसीसीबारे अध्ययन गर्न नेकपाले गत वर्ष माघमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा एक कार्यदल नै गठन गरेको थियो । एमसीसीको कठोर आलोचक रहेका भीम रावल र एमसीसीको पक्षमा दह्रोसँग उभिएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली उक्त कार्यदलमा सदस्य रहेका थिए । सो कार्यदलले यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने, यसका कतिपय बुँदा नेपालको पक्षमा हुने गरी संशोधन गरेर मात्र पास गर्न सकिने ब्यहोराको प्रतिवेदन दिइसकेको छ ।

एमसीसी सम्झौताको एउटा शर्त ‘नेपालको संससदबाट पारित हुनुपर्ने’ रहेकोले सरकारका लागि यो विषय फलामको च्युरा सावित हुँदै आएको हो । नेपालमा ऊर्जा र सडक परियोजना अघि बढाउनका लागि अमेरिकी सरकारले ५५ अर्ब बराबरको अनुदान दिने एमसीसी परियोजना असार १६ गतेदेखि निर्माण सुरु गर्ने घोषणा गरे पनि संसदबाट अनुमोदन नगर्दा अन्योलमा परेको छ ।

यही अन्योलता चिर्दै ‘जसरी पनि’ संसदबाट एमसीसी प्रस्ताव पास गराउन सरकारले अन्तिम कसरत गरिरहेको बुझिएको छ । एमसीसीकै कारण कैयन मुद्दामा असहमति हुँदाहुँदै पनि सरकारको विरोध गर्नुको साटो प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता काङ्ग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच विशेष सम्बन्ध गाँसिएको चर्चाले राजनीतिक बजारमा स्थान पाएको छ ।

यसरी प्रतिपक्षीबाट साथ मिले पनि आफ्नै दलभित्रबाट असहयोग भएकोे महसुस गरेका प्रधानमन्त्रीले अन्तरपार्टी सहमति जुटाउन आज सचिवालय बैठक बोलाएका छन् । जेठ महिनाभित्रै संसदबाट पास गराएर एमसीसी परियोजनाको काम अघि बढाउन हतारिएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सचिवालय सदस्यहरुको साथ कति रहला, त्यो भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।