■ केशवप्रसाद भट्टराई

नेपालको इतिहासको निर्णायक कालखण्डका साक्षी राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो राजगद्दी, राजमुकुट र राजदण्ड त नेपाली जनतालाई सुम्पिएर गए तर उनीसँग र उनको स्मृतिपटलमा रहेका सामग्रीहरू त नेपाली जनताका लागि उक्त राजगद्दी, राजमुकुट र राजदण्ड भन्दा बढी मूल्यवान होलान् !

१. हामी सधैँ स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक रहेको दाबी गर्दछौँ,
तर हाम्रो दुर्भाग्य के भने पहिलो नेपालको इतिहास एक अङ्ग्रेज अधिकारीले लेखिदिए ।
नेपाली शब्दकोश र नेपाली व्याकरण पनि अङ्ग्रेजहरूले लेखिदिए ।
त्यही इतिहास पढेर ए हाम्रो इतिहास यस्तो रहेछ भनेर हाम्रा विद्वानहरूले इतिहास लेखे ।

२. बाबुराम आचार्य, योगी नरहरिनाथ, नयराज पन्त, डिल्लीरमण रेग्मीहरूले असाधारण र कठिन साधना गरेर नेपालको वास्तविक इतिहास लेखनको थालनी गरे ।
धनबज्र बज्राचार्य, दिनेशराज पन्त, महेशराज पन्त, ज्ञानमणि नेपाल, लुडविग स्टिलरहरूहरूले त्यो परम्परालाई समृद्ध बनाए ।
तर त्यो परम्परा त्यही पुस्तामा टुङ्गिए जस्तो भयो ।
अहिले त इतिहास भनेको नेता वाक्य, भाषण र चुनावी नारा, गालीगलौज बुझिने भयो ।

३. १९५० को नेपाल र भारतबीच भएको सन्धि सम्बन्धमा सो सन्धि हुनुअघि दुई मुलुकबीच पत्राचारहरू भए होलान्,
कम्तीमा दुई पक्षबीच लामा–लामा कुराकानी भए होलान् ।
माथिल्ला नेपाली सरकारी अधिकारी स्तरमा राय–परामर्श भए होलान्,
आफ्ना–आफ्ना पक्ष राख्ने काम भए होलान्, सहमति–असहमति व्यक्त भए होलान् !
खोइ तिनको प्रामाणिक अभिलेख ?
सात सालको क्रान्ति समाप्त हुँदै गर्दा भारतमा राजा त्रिभुवन, प्रधानमन्त्री नेहरू, उपप्रधानमन्त्री सर्दार पटेल, अनि भारतीय नेतृत्व र नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वबीच राय, परामर्श, सहमति, विमति भए होलान्, खै तिनको बारेमा नेपालको आधिकारिक सरकारी विवरण ?
नेपालको चीन र ब्रिटिस भारत सरकारबीच भएका सय–दुईसय वर्षअघि भएका लेखापढी, कुराकानीका विवरण त छन् भने यो त हिजोको कुरा !

४. भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत जस्ता मुलुकलाई धेरथोर विश्वासमा नलिई वा उनीहरूलाई त्यसको पूर्वजानकारी नगराई राजा महेन्द्र जस्ता चतुर राजाले सत्र सालको कदम चाले होलान् भनेर सोच्न सकिन्न ।
पुस एक गतेको कदमपछि ती मुलुकले नेपालका सम्बन्धमा गरेको टिप्पणी र उनीहरूको कूटनीतिक व्यवहारले त्यसलाई बुझाउँछ तर त्यसको अभिलेख छैन ।

५. कालापानीमा भारतीय सेना आएर कहिलेदेखि बस्यो ?
सो सम्बन्धमा नेपाल र भारतबीच के कस्ता समझदारीहरू भएका थिए ?
नेपालले सिआइएलाई कुनै न कुनै किसिमले अनुमति नदिई उसले विमानमार्फत तिब्बती विद्रोहीहरूलाई हतियार र रकम उपलब्ध गरायो होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्न ।
नेपाली सेना, प्रहरी, गुप्तचर संगठन, रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय र राजदरबारमा त्यसको अभिलेख नभएको हुन सक्दैन ।
खै त्यो ?
सिआइएका सम्बन्धित अधिकारीले त्यो बारेमा लेखेका छन् तर हामीले ?
सधैँ अनुमानमा लेखिने हाम्रो इतिहास !

६. नेपालले पहिलो पटक आफ्नो नक्सा प्रकाशित गर्दा लिम्पियाधुरा किन छुटाइयो ?
के आधारमा छुटाइयो ?
कसैले फोन गरेर वा मौखिक कुरामा त्यो अहिले छोड भनेर भने अनि छोडियो भनेर दरबार देखाएर नकच्चरो कुरा गर्न पाइन्छ ?
त्यसको पनि त कहिँ अभिलेख राखेर त्यो छुटाइएको हुनुपर्दछ ।
त्यसै मुलुकको भूभाग छुटाएर नक्सा निकाल्न पाइन्छ ?
न तिनै छुटाउनेले त्यसरी फोन गर्ने वा मौखिक निर्देशन दिने व्यक्तिलाई आफ्नो प्रमाण नभएको, नपुगेको बताएका थिए कि ?
नक्सा तयार गर्ने निकायको प्रमुखले आफ्नो कार्यालयको अभिलेखमा त्यो जनाएको छ ? त्यसबारे आफ्नो राय ठहर उल्लेख गरेको छ ?
सम्बन्धित माथिल्लो तहबाट त्यस्तो निर्देशन आए न आएको वा बीचैमा कसैले त्यो कुरा गरे गराएको पुष्टि गरेको पाइन्छ–पाइदैन ?

७. २०४४/४५ मा नेपाल र चीनबीच हातहतियार खरिद गर्दा कुन प्रक्रिया अवलम्बन गरियो ?
के–कस्ता पत्राचार भएका थिए ?
के–कस्ता हतियारहरू ल्याइए ?
ती हतियारहरूको आवश्यकता कसरी अनुभव गरियो ?
त्यसको मूल्यांकन र अध्ययन त राज्यले गरेको थियो होला !
२०४५/४६ सालको अवधिमा राजा वीरेद्र, प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह र परराष्ट्रमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय र अन्य राजनीतिक र कूटनीतिक अधिकारीहरूको समकक्षी भारतीय अधिकारीहरूबीच कुराकानी भएका थिए होलान्, सहमति, असहमति भए होलान् !
खै त्यो विवरण ?

८. माओवादी विद्रोहबारे नेपाल र भारतका राजनीतिक, कूटनीतिक र सुरक्षा एजेन्सीमाझ प्रशस्त कुराकानी र लेखापढी भएका होलान् १
माओवादीहरूले दुवै देशका त्यस्ता अधिकारीहरूसँग शुरुदेखि नै विभिन्न चरणमा वार्ता, सहमति र समझदारीहरू गरेकै थिए– त्यसको पनि प्रामाणिक अभिलेख होलान् !
नेपालमा २०६२–६३को परिवर्तनको क्रममा नेपाल र भारत तथा अन्य मुलुकका विभिन्न राजनीतिक, कूटनीतिक र सुरक्षा अधिकारीहरूबीच पनि अनेकौँ सहमति–असहमति भएका थिए ।
प्रचण्ड र बाबुरामले भारतीय सुरक्षा एजेन्सीसमक्ष आफूहरूले भारतको हितविरूद्ध कहिल्यै कुनै गतिविधि नगर्ने र त्यसवापत आफूहरूलाई भारतले सुरक्षा, अन्य सहयोग र राजनीतिक समर्थन गर्नुपर्ने र नेपालमा गणतन्त्र स्थापनामा साथ दिनुपर्ने बारे गरेको कागजको अस्तित्वबारे तत्कालीन भारत सरकार र त्यहाँका सुरक्षा एजेन्सीनिकट एसडी मुनीले लेख्न त लेखे,
विदेशसचिव श्यामसरणले पनि त्यस्तो कुरालाई पुष्टि हुने गरी लेखे तर त्यसबारे नेपाल सरकार, प्रचण्ड, बाबुराम र नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रमुखलगायत नेपाल प्रहरी र गुप्तचर निकायका अधिकारीहरूको पनि त मूल्यांकन होला,
खै त्यो ?

९. राजा ज्ञानेन्द्रले असोज १८ र माघ १९को कदम चाल्नुअघि पर्याप्त राजनीतिक र कूटनीतिक परामर्श नगरेका हुनै सक्दैन ।
त्यसपछि पनि राजा ज्ञानेन्द्रले भारतीय, चीनियाँलगायत विभिन्न देशका राजनीतिक र कूटनीतिक नेतृत्वबीच धेरै वार्ता, सहमति गरे होलान्,
असहमति राखे होलान्,
त्यसले कहिले नेपालको इतिहासमा प्रवेश पाउने हो ?
नेपालको इतिहासको निर्णायक कालखण्डका साक्षी राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो राजगद्दी, राजमुकुट र राजदण्ड त नेपाली जनतालाई सुम्पिएर गए तर उनीसँग र उनको स्मृति पटलमा रहेका सामग्रीहरू त नेपाली जनताका लागि उक्त राजगद्दी, राजमुकुट र राजदण्ड भन्दा बढी मूल्यवान होलान् !
राजा त्रिभुवन, राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रहरू, सो अवधिका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँगै उनीहरूको पालाका इतिहासका सामग्रीहरू लोप भएजस्तै ती पनि हराएर जाने हुन् कि ?

१०. नेपालभित्र र बाहिर नेपाललक्षित बाक्लो वाह्य राजनीतिक, कूटनीतिक र सुरक्षा एजेन्सीहरू (गुप्तचर संगठनहरू) गतिविधिहरू भएका थिए ।
त्यस सम्बन्धमा कम्तीमा नेपालको सेना, प्रहरी र गुप्तचर संगठनहरूको स्तरमा वस्तुगत र गोप्य अध्ययन, अनुसन्धान र मूल्यांकन भएको हुनै पर्दछ,
त्यसको जानकारी उनीहरूले आफ्नो तालुक मन्त्रालय र दरबारलाई दिएकै हुनुपर्दछ ।
त्यसको लागि हामीले कुनै एसडी मुनी, श्यामशरण वा प्रणव मुखर्जीकै मात्रै प्रतीक्षा गर्नुपर्ने वा कुनै सिआइए वा रअका पूर्वअधिकारीहरूको कथन र लेखन मात्र पर्खिएर बस्नुपर्ने ?
नेपालको पनि त गुप्तचर संगठन छ !
नेपालको सेना र प्रहरीको पनि त इन्टेलिजेन्स संयन्त्र छ !
मुलुकको वास्तविक इतिहासको स्रोत त ती संगठनहरू हुन् ।
निश्चित समयपछि त ती सार्वजनिक हुनुपर्ने हो नि !
तलब मात्रै थापेर, रामजीले जे गर्छन् भलै गर्छन् मात्रै
भनेर त बसेनन् होलान कि ?

११. भारत, अमेरिका, बेलायतलगायतका विभिन्न मुलुकका सेना, प्रहरी र गुप्तचर संगठनका प्रमुखहरूले आफ्नो कार्यकालमा आफूले देखेका–भोगेका कुराहरू सत्यसत्य लेख्ने गरेका, राख्ने गरेका र निश्चित अवधिपछि ती सार्वजनिक हुने गरेका छन् !
खै नेपालको ?
स्मरणीय छ, त्यस्ता विवरण घटनाको समयको निश्चित अवधिभित्र कुनै पक्षले त्यसको विवरण तयार गरेर अभिलेखबद्ध गराइएको छैन भने त्यो प्रमाण बन्दैन !
सय–पचास वर्षपछि कुनै नोकरचाकर, सुसारे र बैठकेले खुसखुस कानमा सुने–सुनाएका कुरा इतिहासका सामग्री बन्दैनन् ।

१२. स्पष्ट छ– २००७ सालयताका मात्रै पनि नेपाली इतिहासका धेरै पाना रिक्त छन् ।
धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन् !
इतिहासको नाउँमा धेरै भ्रम, आग्रह र कुण्ठाहरू पोखिएका छन् !
नेपालको इतिहास पार्टीहरूको इतिहास बनेको छ ।
इतिहासको नाउँमा शासक र नेताहरूका प्रशस्तीगाथाहरू लेखिएका छन् ।
यो अवधिका इतिहासका केही पात्रहरूका आत्मकथाहरू प्रकाशित छन् तर ती आत्मकेन्द्रित छन्,
आत्मप्रशंसाहरूले भरिएका छन् ।
शासकहरू, नेताहरू, पार्टीहरू इतिहासका महत्वपूर्ण पात्र हुन्, इतिहास निर्माता हुन् तर त्यो वस्तुगत तथ्यमा आधारित छैन र अर्को तथ्य र प्रमाणले त्यसलाई सत्यापित गर्दैन भने त्यो इतिहासको फोहोर मात्रै हो ।

१३. इतिहासले मिल्काएको फोहोरबाट स्वतन्त्र, सार्वभौम र स्वाभिमानी राष्ट्रको इतिहास लेखिन्न !
राष्ट्रको अस्मिता र स्वाभिमान जोगाउन सकिन्न !
त्यसको लागि वास्तविक इतिहास नै लेखिनु र पढिनु पर्दछ !
आफ्नो वास्तविक इतिहास नलेखिएको, लेख्ने हिम्मत नगर्ने देश कसरी देश र राष्ट्र बन्न सक्छ ?
राष्ट्र, राज्य देश जे भने त्यो इतिहासले निर्माण गरेको इकाई हो, स्वरूप र संरचना हो !
राजनीतिक अस्तित्व हो !
राजतन्त्रले दिएका बाबुराम आचार्य, योगी नरहरिनाथ, नयराज पन्त, डिल्लीरमण रेग्मी,
धनबज्र बज्राचार्य, दिनेशराज पन्त, महेशराज पन्त, ज्ञानमणि नेपाल, लुडविग स्टिलरहरूहरू जस्तै व्यक्तिहरू गणतन्त्रले दिने ह्याउ र क्षमता राख्न पर्दैन ?
राष्ट्रको इतिहासलाई बाँझो राजनीतिको दास मात्रै रहन दिने ?