■ सनत आचार्य

देशमा शान्तिसुरक्षा र अमन–चयन कामय गर्ने स्थायी निकायको रूपमा प्रहरी संगठनलाई लिइन्छ । प्रहरीको सक्रियता र उपस्थितिले नै समाज भयमुक्त, शान्त र सभ्य बन्दछ । दरिलो र गर्विलो प्रहरी संगठनले नै सबै क्षेत्रमा सरकारको प्रत्याभूति दिलाउँछ अनि प्रजातन्त्र र विकासको जग पनि बलियो बनाउँदछ ।

नेपालमा सुरक्षासम्बन्धी काम गर्ने राज्यका स्थायी निकायअन्तर्गत नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान गरी चार निकाय छन् । यी चार निकायमा सबैभन्दा बढि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र सम्पर्कमा रहने निकाय भनेकै नेपाल प्रहरी हो । विगतदेखि वर्तमान अवस्थासम्म यस संगठनको आवश्यकता प्रत्येक नेपालीलाई छ र रहिरहने छ ।

नेपाल प्रहरीको दैनिकी आमनागरिकसँग जोडिएको हुन्छ । नागरिकका अधिकांश समस्याहरूमा प्रहरीको संलग्नता समेत हुने भएकोले प्रहरीबाट आमनागरिकले धेरै कुरामा अपेक्षा गरेका हुन्छन् । समाजमा अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम राख्ने जस्ता जनसरोकारका विषयमा प्रहरीको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । आम नागरिकका अधिकारहरूको प्रत्याभूति गराउन पनि प्रहरीको भूमिका अन्य निकायभन्दा महत्वपूर्ण र आवश्यक ठानिएको हुन्छ । यसका बाबजुद नेपाल प्रहरीले ट्राफिक नियन्त्रण, प्राकृतिक प्रकोप र अदालत तथा सरकारले तोकेका अन्य काम पनि गर्ने गर्दछ ।

जनमानसमा प्रहरी नै राज्य र सरकार हो भन्ने सोचाई या हेराई रहेको पाइन्छ । प्रहरीको फितलो कार्यशैलीले सरकार सत्तामा टिक्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्दछ । सरकार क्रियाशील र जनपक्षीय रूपले काम गरिरहेको छ वा छैन भनेर जाँच्ने एउटा पाटो प्रहरीको सक्रियता या कार्यशैली पनि हो । त्यसैले प्रहरी कमजोर भयो भने प्रजातन्त्र, राज्य र सरकार पनि कमजोर बन्छ । राज्यका संयन्त्र असफल बन्छ । जनता असुरक्षित बन्छन् । समाज भयावह परिस्थितिवाट गुज्रन सक्छ । कुनै पनि कानुनले काम नगर्ने अवस्था सिर्जना भई देश असफल राष्ट्र बन्न सक्दछ ।

यसरी देश र जनताको आशा र विश्वासको केन्द्रबिन्दु रहेको नेपाल प्रहरीलाई भने यो वा त्यो बहानामा कमजोर बनाउने प्रयास सरकार र गृहप्रशासनबाटै भएको देखिन्छ । सरुवा–बढुवा जस्ता सामान्य विषयमा गृहले आवश्यकताभन्दा बढि चासो राख्ने, हस्तक्षप गर्ने र संगठनलाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुको साटो संगठनमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने र बेला–बेलामा संगठनका लागि अहितकर निर्णय गर्ने जस्ता कार्यले प्रहरी संगठन अहिले थिलथिलो भएको आभास संगठनभित्र र बाहिर गरिएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा संगठनको मनोबल उच्च राख्नुपर्नेमा खस्काउने कामसमेत तालुकदार मन्त्रालयले गरेको देखिन्छ । कतिपय निर्णयमा गृहको दूरगामी सोचाइको अभाव रहेको र जे गर्नु पर्ने थियो त्यो नगर्ने र जे नगर्ने हो त्यो गर्ने काम भइरहेको देखिन्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण डिआईजी पद खारेज गरेको चार महिना नबित्दै पुनः पाँच डिआईजी थप गर्नका लागि गृहकार्य थालिनुलाई लिन सकिन्छ ।

गत चैत्रको मध्यसम्म नेपाल प्रहरीमा २६ जना डीआइजीको दरबन्दी थियो । चैत्रको तेश्रो साता गृहले १२ दरबन्दी स्थगन गरी १४ दरबन्दी कायम गऱ्यो । उक्त समयमा २२ जना एसएसपी बढुवाको लाइनमा थिए । १० जना बढुवाको लिष्टमा परे । १२ जना कटौतीमा परे । उनीहरूमध्येका कतिपयको भविष्य अझै अन्धकार छ ।

प्रहरी प्रधानकार्यालय श्रोतअनुसार उक्त समयमा गृहसँग दरबन्दी स्थगन गर्ने कुनै वैज्ञानिक आधार थिएन । तत्कालिन आइजिपी ज्ञवालीले ‘दरबन्दी स्थगन नगर्न’ गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई बारम्बार ‘कन्भिन्स’ गर्दा न्यौपाने सहमत भएनन् । ज्ञवालीले वैज्ञानिक र चित्तबुझ्दो तर्क गृहसँग खोजे । तर गृहसचिव न्यौपानेको तर्क भन्दा पनि ‘यत्रो सिट किन चाहियो’ भन्ने एकोहोरो सवाल मात्र रह्यो । यो विषयमा सचिव न्यौपानेले दरबन्दी कटौती वा स्थगनको कुनै ठोस प्रमाण वा आधार प्रस्तुत गर्न सकेनन् । संख्यालाई हेरेर दरबन्दी स्थगन गर्नतर्फ मात्र लागे ।

तत्कालिन आइजिपी ठाकुर ज्ञवालीले नेपाल प्रहरीमा १९ डिआइजीको दरबन्दी अति नै आवश्यक रहेको र योभन्दा कम संख्या गर्नै नहुने अडान लिए तापनि उनको अडान सफल भएन । ज्ञवालीको नेपाल प्रहरीका केही विभागहरूमा डिआइजीको पद आवश्यक रहकोले त्यसलाई कायम राख्न समेत दबाब दिएका थिए ।

ज्ञवालीले नेपाल प्रहरी पनि संघीयताको अवधारणामा गए थप केही डिआइजी आवश्यक पर्ने भएकोले निजामति वा अन्य प्रशासन सरह केही डिआइजी जगेडामा समेत राख्न आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

तर मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिआइजीको दरबन्दी कटौती नगरी १२ दरबन्दी ‘स्थगन’ गर्ने र प्रहरी, समायोजन प्रकृयामा गइसकेपछि आवश्यकता परे थप्न सकिने आशयमा निर्णय गऱ्यो । यद्यपि नेपाल प्रहरीमा डिआइजीको दरबन्दी भने कटौती नभएको संगठनको बुझाइ छ ।

प्रहरीको वर्तमान नेतृत्व पाँच महिनापछि गृहले स्थगन भएकामध्ये पाँच दरबन्दी थप्ने तयारीमा लागेको बुझिएको छ । दरबन्दी थप्दा प्रहरी अधिकृत उत्साहित हुनु राम्रो हो । बिनाकुनै अभ्यास हिजो डिआइजीको दरबन्दी किन घटाइयो र आज फेरि किन थपिने प्रयास गरिँदै छ ? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकार र गृहले दिनैपर्छ । क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका लागि कहिले घटाउने र कहिले बढाउने राजनैतिक खेलले प्रहरी संगठन कमजोर मात्र हैन आक्रान्त भएको छ ।

नेपाल प्रहरीले कुशल नेतृत्व नपाएको पनि होइन । प्रहरी संगठन र आम नागरिकमा जो नेपाल प्रहरीको नेतृत्व तहमा पुगोस् भन्ने चाहना थियो ती व्यक्तिहरू पनि प्रहरी संगठनको नेतृत्वदायी पदमा आसिन भए तर उनीहरूको काम भने संगठनको हितमा नभई राजनीतिकर्मीहरूको क्षणिक स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेर नेपाल प्रहरीलाई धरासयी बनाउन मतियारको रूपमा काम गरे । सरकार र तालुकदार मन्त्रालयको क्षणिक र नीहित स्वार्थका लागि काम गर्ने एजेण्टको रूपमा देखा परे । यदि नेपाल प्रहरीको नेतृत्वले संगठनका सदस्यहरूको हितमा काम गरेको भए नेपाल प्रहरीभित्र चरम लापर्वाही र अवान्छित राजनीतिले प्रवेश गर्ने थिएन ।

दरबन्दी कटौती गर्नुभन्दा थप्दा प्रहरीको वृत्तिविकासमा सहयोग पुग्छ । तर कहिले स्थगन गर्ने र कहिले थप्ने प्रवृत्तिले सरकार र गृहप्रशासनमा दीर्घकालिन सोच राख्ने र प्रहरी संगठनको भलो चाहनेहरूको कमी भएको देखिन्छ । प्रहरी संगठन जस्तो अति महत्वपूर्ण र संवेदनशील निकायलाई राज्य या सरकारद्वारा नै यसरी किन पङ्गु बनाउने खेल किन खेलिन्छ ? गम्भीर सवाल खडा भएको छ ।