■ मुक्तिनाथ भुसाल, अर्घाखाँची
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अर्थात् सांसद विकास कोषको रकम अर्घाखाँचीमा मनपरी ढङ्गले खर्च गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५–७६ र ०७६–७७ मा जिल्लाले कुल ६ करोड बजेट प्राप्त गरेको भए पनि राजनैतिक आस्थाका आधारमा स्थानीय तहहरूलाई भेदभाव भएको पाइएको छ ।
जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तहहरू मध्ये भौगोलिक बनावटका आधारमा नेपालकै सबैभन्दा ठुलो शितगंगा नगरपालिकाले उल्लिखित दुई आर्थिक वर्षमा जम्मा एक करोड २० लाख रूपैयाँ प्राप्त गरेको छ । चौध वटा वडा रहेको शितगंगामा नगरप्रमुखसहित आठ वटा वडाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको कारण नेपाली कांग्रेससर्मथकलाई तह लगाउन बजेटमा भेदभाव गरिएको हुन सक्ने स्थानीय प्रदीप बेल्वासे बताउँछन् ।
पूर्वमाओवादी नेता रेशम थापा नगरप्रमुख रहेको भूमिकास्थान नगरपालिकाले सो अवधिमा २ करोड चालिस लाख र संघीय संसद टोपवहादुर रायमाझी तथा प्रदेशसभा सदस्य चेतनारायण आचार्यलगायतका नेताहरूको जन्मस्थान सन्धिखर्क नगरपालिकाले ३ करोड रकम प्राप्त गरेको छ ।
यसैगरी नेकपाको बाहुल्य रहेको मालारानी गाउँपालिकाले दुई आर्थिक वर्षमा १ करोड ६२ लाख ५० हजार प्राप्त गर्दा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट अध्यक्षसहित चारवटा वडाध्यक्ष जितेको पाणिनी गाउँपालिकाले १ करोड ३५ लाख प्राप्त गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको बाहुल्य रहेको छत्रदेव गाउँपालिकाले विगतका दुई वटा आर्थिक वर्षमा जम्मा ८० लाख बजेट प्राप्त गरेको थियो भने उल्लिखित दुई आवमा ११ लाख ५० हजार प्रशासनिक खर्चका लागि अलग्याइएको थियो ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत माथि उल्लेख गरिएका आर्थिक वर्षहरूमा सबैभन्दा कम रकम प्राप्त गरेको छत्रदेव गाउँपालिकामा विविध कार्यका अलावा छत्र एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिले १० लाख प्राप्त गरेको थियो । स्थानीय समाजसेवी तथा युवा कृषक विष्णु भुसालका अनुसार स्थानीय ६ जना कमरेडहरूको नामबाट सञ्चालित सो कम्पनीले राज्यबाट प्राप्त सहयोगलाई उत्पादनमा निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा १ (क) बमोजिम कायम रहेको निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझीको संयोजकत्वमा स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम अन्र्तगत आयोजनाको नाम सहित बजेट विनियोजन गरेर स्थानीय तहमा पठाउदै गर्दा सन्धिखर्क नगरपालिकाभित्र समेत विभिन्न शीर्षकहरूमा रकम खर्च भएको छ । पाणिनी बहुमुखी क्याम्पसको भवन निर्माण तथा मनोज झपेन्द्र र सुरेन्द्र स्मुति पार्क नरपानी एवं सन्धिखर्क खानेपानी योजनाका लागि कुल २ करोड खर्च गरिएको छ । यसैगरी मोटरबाटो, प्रतिक्षालय, पोखरी निर्माण, गौशाला आदीका लागि १०–१० लाख रकम खर्च गर्दैगर्दा सनपा ९ स्थित मैदान नेवारटोला रहिसचौर काभ्रे भिरकटेरी मोटरबाटोका लागि २० लाख, सनपा ९ स्थित फलेपत र खाडामा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि ३० लाख खर्च भएको छ ।
लज्जासपद कुरा भनेको सो अवधिमा सामुदायिक रेडियो तथा टेलिभिजन च्यानल स्थापनाका लागि भन्दै ३० लाख रूपैयाँ विनियोजन भएअनुसार सदरमुकामस्थित एक मात्र एफएम रेडियोले सो रकम भुक्तानी लगेको सन्धिखर्क नगरपालिकाले जनाएको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म जिल्लामा ८ वटा रेडियोहरू अस्तित्वमा रहेका छन् ।

यसैप्रकार विगतका वर्षहरूमा खर्च गरिएको सांसद विकास कोषलाई नियालेर हेर्ने हो भने तत्कालीन माननीयहरूले नियमकानुनलाई कुल्चेर पार्टीका नेताहरूको सम्झनामा लगानी गर्नुका साथै पार्टी कार्यालयहरू निर्माण, मर्मत तथा फर्निचर आदिमा पटक–पटक रकम खर्च गरिएको यथार्थसँग राज्य बेखबर रहेको छ । विकासप्रेमी नेताका रूपमा परिचित प्रतिनिधिसभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले आर्थिक बर्ष ०६५–६६ मा जिल्लाको अर्घास्थित एक सहकारीका लागि १ लाख र आर्थिक वर्ष ०६८–६९ मा साविकको अर्घा–४ मा रायमाझी कुलायन गौरो निर्माणका लागि दुई लाख खर्च गरेका थिए । जिल्लामा धेरै सहकारीहरूका अलवा विभिन्न जातजाति रहेको परिवेशमा कुनै एक मात्र सहकारी तथा जातजातिलाई लक्षित गरी राज्यको ढुकुटी खर्च गर्नु अशोभनिय र पक्षपातपूर्ण भएको सचेत तप्काको धारणा रहेको छ ।
स्मरणीय छ, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम संञ्चालन कार्यविधि ऐन २०५५ को दफा ३६ को उपदफा (१ क) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सांसद विकास कोषको रकमलाई दामासाहीले बाँडफाँड गरी वितरण गर्न, कुनै राजनैतिक दल वा तिनीहरूका भातृसंघ–संगठन, कुनै संघ–संस्था वा व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता दिन रोक लगाएको छ । यसैगरी कुनै गैरसरकारी संघ संस्था वा व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता गर्न समेत रोक लगाएको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । जुन अर्थमा राज्यको ढुकुटीलाई नियमविपरीत दुरूपयोग गर्ने माननीयहरूलाई नेपालकै शक्तिशाली मानिएको वर्तमान सरकारले कारवाही गरी निजी सम्पतिबाट सो रकम उसुलउपर गराउन सके मात्रै मुलुकमा कानुनी सुशासन जीवीत रहेको आभास हुने जिल्लावासीहरूको भनाइ एवम् माग रहेको छ ।
प्रतिक्रिया