■ कुल आचार्य, बेलायत

मैले बेलायतलाई कर्मथलो बनाएको झन्डै २१ वर्ष पूरा भयो । यसै अवधिमा हजारौँ गोर्खा परिवारहरू नेपालबाट बेलायत बसाइँ सराइ गरेर आउनुभएको छ । तर मेरो आगमन स्वेच्छिक थियो भने गोर्खा सैनिकहरू भने सन् १९४७ मा भारत, ब्रिटेन र नेपालबीच सम्पन्न त्रि-पक्षीय सन्धि अनुरुप बेलायत आउनुभएको हो ।

त्यसो त ब्रिटिश सेनामा गोर्खा भर्तीको इतिहास २०० वर्ष भन्दा बढी पुरानो छ । गोर्खा सैनिकको साहस र बलिदानका कथा भनेर सकिँदैनन् । गोर्खा सैनिकहरूको त्याग र बलिदानका कारण नै हामीले बेलायतमा माया र इज्जत तथा संसारभरि चिनारी पाएका छौँ । तर तिनै गोर्खा सैनिकलाई अहिले नेपालले यथोचित सम्मान गर्न नसकेको हो कि भन्ने देखिनु दुःखको कुरा हो ।

ब्रिटिश सेनामा भर्ती हुँदा होस् वा सन् २००९ मा ब्रिटिश सरकारले ब्रिटिश सेनामा कम्तीमा चार वर्ष सेवा गरेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई बेलायतमै स्थायी बसोबास गर्न दिने निर्णय गर्दा होस्, नेपाल सरकारको सहमति भएको कुरा स्पष्ट छ । यसरी बेलायतमै स्थायी बसोबास गरेका र यहाँको नियमअनुसार रातो पासपोर्ट पनि लिएका गोर्खा सैनिकहरूको नेपाली नागरिकता खोस्नु कुनै पनि हालतमा न्यायसँगत छैन । त्यसैले कुनै पनि कारणले बेलायती नागरिकता लिएका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई उहाँहरूको त्याग र बलिदानको कदर गर्दै स-सम्मान नेपाली नागरिकता निरन्तर हुने गरी नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० खारेज गर्न प्रमुख दल तथा सरकारले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

यसबाट एकातिर नेपालमा आफ्नो घर जग्गा बेचेर बेलायतलगायत संसारभरिका देशहरूमा बसाइ सर्नुपर्ने अहिलेको बाध्यकारी अवस्था अन्त्य हुने छ भने अर्कोतिर भूतपूर्व गोर्खालगायत संसारभरि रहेका नेपालीका छोरा, नाती पुस्तासम्म पनि नेपालसँग जोडिइ रहने छन् । यसबाट हामीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएजस्तो ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने मूल मन्त्रलाई सार्थकता दिन पनि ढोका खोल्ने छ ।

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू तथा उहाँहरूका आश्रित परिवारको हकहित संरक्षण गर्ने हेतुले गठित भएका संगठनहरू धेरै लामो समयदेखि क्रियाशील छन् । हामीले देखिरहेका छौँ पूर्व गोर्खा सैनिकहरू सङ्गठित भएर आफ्ना मुद्दाका विषयमा आवाज उठाउन थालेको दशकौँ भैसक्यो । पूर्व गोर्खाका केही आंशिक मागहरूलाई बेलायत सरकारले सम्बोधन गरी पनि सकेको छ । तर समान पेन्सनलगायतका मागहरू भने अझै पूरा भएका छैनन् । ती मागहरू पूरा गराउन पनि नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल अलि तीव्र गराउन आवश्यक छ । एनआरएनए युकेको अध्यक्षको रुपमा र त्यसपछि पनि संघको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहँदा मैले भूतपूर्व गोर्खाहरूको हकहितका लागि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु ।

भावी पुस्तालाई नेपालसँग कसरी जोड्ने ?

अहिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा गएर अड्किएको छ, संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई गैरआवासीय नागरिकता दिनु भन्यो, तर त्यही भनेको आधारमा नागरिकता नपाइने हुनाले ऐन बनाउनु पऱ्यो, जब गैरआवासीय नागरिकतासम्बन्धी ऐनमा तीन पुस्तालाई मात्र नागरिकता उपलब्ध गराउने भनियो भने त्यसपछिका पुस्ता कसरी नेपालसँग जोडिइरहने ? के गैरआवासीय नेपाली अभियान यो र आगामी दुई पुस्ताका लागि मात्र हो र ? हैन भने यस्ता प्रावधान ऐनमा राख्दा भावी पुस्ता के आधारमा गैरआवासीय अभियानसँग जोडिइरहने भन्ने प्रश्नहरू उठेका छन् । यसरी तीन पुस्तालाई मात्रै व्यवस्था गर्दा आफु जिउँदै हुँदा आफुले लगानी गरेको सम्पतिमाथिको अधिकार समाप्त हुने हुनाले यसले लगानी र भावी सन्ततिलाई जोड्ने कुरामा मद्दत गर्दैन ।

बाबुआमाले विदेशी नागरिकता लिएपछि जन्मेका सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउने कानून छैन । तर नेपाली आमा र विदेशी बाबुका सन्तानले भने अङ्गीकृत नागरिकता पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । कानूनविद्हरूका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले लैंगिक विभेद गरिरहेको छ ।

म गैरआवासीय अभियानमा जोडिएर आजका दिनसम्म आउँदै गर्दा विभिन्न सार्वजनिक फोरम या नेपालका सम्बन्धित क्षेत्रका लगायत राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि यहि विषयमा आवाज उठाउँदै आइरहेको छु । आशा गर्दछु सम्बन्धित निकायको समयमा ध्यान गएको खण्डमा यस विषयको गाम्भीर्यतालाई बुझी समस्यालाई सुल्झ्याउनेतर्फ मद्दत पुग्ने छ ।

हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको भोलि नयाँ पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीले आफ्नो कर्मभूमि छोडी सधैंका लागि नेपाल जान चाह्यो भने कुन ऐनका आधारमा उक्त गैरआवासीय नेपालीलाई सम्बोधन गर्ने ? पहिलो पुस्ताका विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीहरूले भोलि कुनै पनि दिन विदेशी नागरिकता त्यागेर नेपाल जान चाहेको खण्डमा उनिहरूले त्याग गरेको प्रमाण पेश गरेको केही समयमै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन्, तर हाम्रा छोरारछोरी, नाति–नातिनी जो विदेशमा जन्मे, यहीँ पढे, हुर्के, जसले जन्मिँदै विदेशी नागरिकता प्राप्त गरे, भोलि हाम्रो नाति पुस्ता सधैंका लागि नेपाल जान खोज्यो भने कुन प्रावधानका आधारमा तिनलाई नेपालमा बसोबास गर्न दिने ? खै यस विषयमा छलफल भएको ? किन हामी भविष्य नहेरी वर्तमान समस्याका बारेमा मात्र बहस गर्दैछौँ भन्ने मेरो तर्क हो ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता छोड्नासाथ नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियोस्, पासपोर्टको व्यवस्था गरियोस् । जान पाउँदैनन् भने उनीहरूलाई नेपालमा बस्न विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली पासपोर्ट पाउने कि न पाउने ? स्पष्ट हुनु पर्छ ।

तसर्थ, भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलगायत संसारभरि रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूको नेपाली नागरिकता निरन्तरताका साथै नाति पुस्ताको सहज नेपाल आगमनका लागि सोहिअनुसारका कानून तथा नियमहरू बनाउन म आग्रह गर्दछु । किनभने, यसबाट नेपाललाई घाटा हुने केहि पनि छैन, बरु उल्टै उहाँहरूसँग रहेको ज्ञान, सीप र श्रोतबाट नेपाल लाभान्वित हुनेछ । आफ्नो हक स्थापित गर्न गोर्खा अगुवाहरू तथा गोर्खा संघ–संस्थाहरूद्वारा जारी अभियानमा मेरो सधैं ऐक्यवद्धता रहेको पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु ।

वास्तवमा अहिले अवस्था पनि निकै सकारात्मक छ । देशले झन्डै दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकार पाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसलगायत अन्य दलहरू पनि भूपू गोर्खा तथा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको सवालमा सकारात्मक छन् । त्यसैले अहिले आपसी मनमुटाव छाडेर आफ्ना मागहरू पूरा गराउन एकजुट हुने बेला आएको छ । अब हाम्रो मूल मन्त्र हुनुपर्छ– ‘उठ गोर्खा, जाग गोर्खा, बचाऔँ नागरिकता ।’

(कुल आचार्य गैरआवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व केन्द्रिय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँका विचार तथा धारणाहरू श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा प्रकाशन गरिने जानकारी गराउँछौँ । –सं.)