■ देवप्रकाश त्रिपाठी

नेपाली राजनीतिक परम्पराले सत्तामा रहेकाहरूप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाउन प्रोत्साहन गर्दैन । सरकारलाई जनताको बैरी ठान्ने र जिम्मेवारीमा रहने सबै भ्रष्ट र जनविरोधी हुन्छन् भन्ने मान्यताजन्य संस्कारको विकास काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टबाट भएको हो । पञ्चायतको तीन दशकभित्र बनेका हरेक सरकार र पञ्चायती सत्ताप्रति घृणाभाव जगाउँदाजगाउँदै आममानिसमा शासकहरू भनेका जहिले पनि खराब नै हुन्छन् भन्ने मानसिकता बनेको थियो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि बनेका सरकारप्रति पनि आम मनोविज्ञान त्यस्तै रह्यो जस्तो पहिले थियो ।

संविधानले हरेक पाँच वर्षमा निर्वाचनका माध्यमबाट सरकार बदल्ने (क्रान्ति गर्ने) सुनिश्चितता दिएको भए पनि २०४७ पछि काङ्ग्रेसको सरकार गठन हुँदा कम्युनिष्टले र कम्युनिष्टको सरकारविरुद्ध काङ्ग्रेसले घृणाको विस्तार गरे । त्यसैले जनदृष्टिमा सबै सरकारहरू घृणाका निम्ति योग्य ठहर हुँदै आएका छन् । अघिल्लो दिन मतदान गर्ने र अर्को दिनदेखि ‘आफ्नै’ सरकारको आलोचना र गाली गर्ने मतदाताहरूको मुलुक शायद नेपाल मात्र हो । यस किसिमको स्थिति बन्नुमा सरकारमा रहेकाहरूको कार्य-व्यवहारले पनि मूख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टका अधिकाङ्श नेता-कार्यकर्ताहरूको राजनीतिबाहेक अर्को कुनै ‘पेशा र व्यवशाय’ नभएको जानकारी जनतालाई छ । र, राजनीति मात्र गर्नेहरूको जीवनस्तर एउटा व्यापारी या किसानको भन्दा रातारात उच्च र समृद्ध बनेको पनि जनताले देखिरहेका छन् । नेता-कार्यकर्ता, ती कुनै पनि राजनीतिक दलसम्वद्ध हुन्, अधिकाङ्शको जीवन राजनीतिमै लागेका कारण बदलिएको छ । तीस वर्षदेखि व्यापार गर्दै आएका नागरिक राजधानीमा चार आनाको एउटा घडेरी जोड्न अमसर्थ छन्, तर त्यति नै अवधि राजनीतिमा बिताएका अधिकाङ्श नेता-कार्यकर्ताको राजधानीमै खडा भएका करोडौँका बङ्ला र विलासी जीवन नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई गिज्याउँदैछ । केही वर्षअघिसम्मका राजनीतिकर्मीहरू (ती काङ्ग्रेस, कम्युनिष्ट या अन्य कुनै आवरणका किन नहुन्) समयक्रममा राजनीतिजीवीमा रुपान्तरित भएको जनताले महसूस गरिरहेका छन् ।

तीस वर्षदेखि व्यापार गर्दै आएका नागरिक राजधानीमा चार आनाको एउटा घडेरी जोड्न अमसर्थ छन्, तर त्यति नै अवधि राजनीतिमा बिताएका अधिकाङ्श नेता-कार्यकर्ताको राजधानीमै खडा भएका करोडौँका बङ्ला र विलासी जीवन नेपालको राजनीतिक परिवर्तनलाई गिज्याउँदैछ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मामिलामा दुई तिहाई बहुमतको समर्थनप्राप्त केपी शर्मा ओली पूर्णतः असफल हुनुभएको छ । व्यवस्थापकीय कौशल र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेकोले ओलीको चौतर्फी आलोचना पनि भइरहेको छ । सरकारहरू जनताका बैरी हुन् र, जुनसुकै दलका जोसुकै नेता शासकीय जिम्मेवारीमा आए पनि सबै उस्तै हुन्छन् भन्ने सन्देश वर्तमान सरकारको व्यवहारबाट पनि प्रवाह भइरहेको छ । ओलीको यो कार्यकालमा भएका कामको मूल्याङ्कन भविष्यमा हुनेछ र, यस अवधिमा कसैले कतै अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेका रहेछन् भने दशौँ वर्षपछि पनि अनुसन्धान, छानवीन र कारबाहीको सम्भावना रहन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीप्रतिको दृष्टिकोण बनाइँदा सुशासन र व्यवस्थापकीय क्षमताका अतिरिक्त अन्य विषयहरूलाई समेत आधार बनाइनु उपयुक्त हुनेछ ।

कसैको पनि मूल्याङ्कन भविष्यमा गर्न खोजिएको कामका आधारमा गरिँदैन । व्यक्तिको पृष्ठभूमि, विगतमा निजले निर्वाह गरेको भूमिका र तत्कालिक वर्तमानको कार्य–व्यवहारका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । नेकपा एमालेको नेतृत्व सम्हाल्नुअघि केपीको भूमिका सीमित थियो, मदन भण्डारीको देहावसानपश्चात डेढ दशकसम्म तत्कालिक महासचिव माधवकुमार नेपालको खास हितैषी र सहयात्रीका रूपमा मात्र उहाँको परिचय बनेको हो । २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात आफ्नै भूमिका र अभिव्यक्तिका कारण केपी अग्लिन थाल्नुभएको हो ।

माओवादीलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न अग्रसर दल र तिनका नेताहरूले आफ्नै माओवादीकरण भएको हेक्का राख्न सकेनन् । प्रचण्डहरू एउटा रणनीतिक चालअन्तर्गत संवाद र सहमति गर्दै नेपाली राजनीतिको एकल सर्वेसर्वा बन्ने उद्देश्यप्राप्तिमा केन्द्रित थिए र, गिरिजाप्रसादहरू तिनकै सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै थिए । परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर केपी ओलीले माओवादीलाई दिनुभएको जवाफी हमलाले माओवादीबाहेकका सबैलाई राहत महसूस गराउने गर्दथ्यो । कञ्जुस्याइँ नगरिकन भन्नुपर्दा एक्लो केपी ओली सिङ्गै माओवादीको विकल्प बनेको महसूस गरिन्थ्यो । शेरबहादुर देउवाले स्थानीय चुनावमा माओवादीसँग गठबन्धन नगरिदिएका भए संसदीय निर्वाचन (२०७४) मा एमाले र माओवादी गठबन्धनको सम्भावना क्षीण थियो । काङ्ग्रेस र माओवादीबीच हुन सक्ने सम्भावित चुनावी तालमेललाई रोक्नका निम्ति मात्र त्यसबेला माओवादीसँग गठबन्धन बनाउन केपी बाध्य हुनुभएको थियो । चुनावमा एमाले एक्लैले बहुमत हासिल गर्न सकेको भए केपी पार्टी एकीकरण गर्न किमार्थ तयार नहुने पक्षलाई पनि हामीले स्मरण गर्नुपर्दछ ।

प्रचण्डहरू एउटा रणनीतिक चालअन्तर्गत संवाद र सहमति गर्दै नेपाली राजनीतिको एकल सर्वेसर्वा बन्ने उद्देश्यप्राप्तिमा केन्द्रित थिए र, गिरिजाप्रसादहरू तिनकै सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै थिए । परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर केपी ओलीले माओवादीलाई दिनुभएको जवाफी हमलाले माओवादीबाहेकका सबैलाई राहत महसूस गराउने गर्दथ्यो । कञ्जुस्याइँ नगरिकन भन्नुपर्दा एक्लो केपी ओली सिङ्गै माओवादीको विकल्प बनेको महसूस गरिन्थ्यो ।

पार्टी-अनुशासनभन्दा बाहिरका प्रचण्डबाट आफ्नो सरकारको स्थायित्वमा उत्पन्न हुन सक्ने चुनौतीलाई हृदयङ्गम गरेर मात्र दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरण भएको हो । प्रचण्डलाई ज्यादा चलखेलको सुविधा नदिन र सरकारलाई पाँच वर्ष निरन्तरता दिएर ‘नयाँ कीर्तिमान’ राख्नका निम्ति मात्र दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता भएको यथार्थ बुझ्न सकिएन भने वर्तमान राजनीतिको मर्म भेदन गर्न सकिँदैन । अर्को स्मरणयोग्य पक्ष के छ भने २०६४ सालमा केपीले माओवादीको आयु दश वर्ष रहने सार्वजनिक घोषणा गर्नुभएको थियो । ठीक दश वर्षपछि प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी अस्तित्व समाप्त हुनुलाई एउटा रोचक संयोग मान्न सकिन्छ ।

यतिबेला सरकार प्रमुखका रूपमा केपीको काम वा कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट पक्षको दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ र, यही असन्तुष्टिलाई आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास प्रचण्डबाट भइरहेको छ । केपीलाई सत्ताच्यूत गरेपछि उहाँको स्थानमा न ‘भगवान राम’ पुग्ने हुन्, न महावीर पुन या जुलुमरत्न डङ्गोलले नै उक्त अवसर प्राप्त गर्ने हुन् । स्वयम् विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाका निमित्त प्रचण्डबाट केपीविरुद्धको कदम चालिने पनि होइन । कम्युनिष्ट पार्टीका नाममा प्राप्त दुई तिहाई मतको रणनीतिक उपयोग गर्दै सम्पूर्ण सत्ताको मालिक बन्ने अभीष्ट पूरा गर्ने प्रचण्ड-प्रयासलाई सहयोग पुऱ्याउने कि नपुऱ्याउने भन्ने मूल प्रश्न हो । प्रचण्ड तिनै व्यक्ति हुनुहुन्छ, जो निजी महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्नका निम्ति प्रजातान्त्रिक प्रणालीविरुद्ध हिंसात्मक सङ्घर्षमा सहभागी हुनुभयो । सामाजिक सद्भाव बिथोल्दै जातीय एकता भड्काउन र मुलुकको एकीकृत सार्वभौमिकता भत्काएर देशको खण्डिकरण गर्न प्रचण्ड–बाबु्रामले निर्वाह गरेको भूमिका पनि नेपालको इतिहासले भुल्न सक्ने छैन । राजनीतिमा हिंसा र अपराधलाई सर्वाधिक खतरनाक ढङ्गले प्रवेश गराएर हज्जारौँ निर्दोष नेपालीको ज्यान लिएको, देशको विकास तथा समृद्धिलाई पचासौँ वर्ष पछाडि धकेलेको र मुलुकको खर्बौं खर्ब क्षति पुऱ्याएको यथार्थ भुलेर मानिसहरू किन केपीको विकल्प प्रचण्डलाई ठान्दैछन्, यो आफैंमा शोकपूर्ण आश्चर्यको विषय हो ।

वास्तवमा सप्रिएको या सुध्रिएको प्रचण्ड भन्दा असफल केपी ओली नै मुलुकका निम्ति सैह्य हुने तथ्यहरूले देखाएको छ । केपी ओली सार्वभौमिकता विभाजनका विरुद्ध उभिँदै आउनुभएको छ, उहाँले नेपाललाई तेह्र जातीय राज्यमा विभाजित हुनबाट रोक मात्र लगाउनुभएन, नेपालको कृत्रिम पहिचान बदलेर प्राकृतिक नाम ‘नेपाल’ कायम गर्ने केपीको पछिल्लो निर्णय इतिहास–स्मरणीय छ । यसअघि ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नाममा देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउने प्रयास हुँदै आएकोमा केपीले बिना विशेषणको ‘नेपाल’ नाम मात्र प्रचलनमा ल्याउने निर्णय गर्नुको औचित्य खोजियो भने किन प्रचण्डभन्दा केपीको उपयोगिता छ भन्ने प्रश्नको जवाफ भेटिन सक्छ ।

केपी नेपालमा जातीयतावाद र क्षेत्रियतावादको अन्त्य चाहनुहुन्छ, प्रचण्ड अहिले पनि जाती र क्षेत्रका नाममा हुने राजनीतिलाई बढावा दिन खोज्दै हुनुहुन्छ । केपी सङ्घीयताको नाममा देखाइएको जात्राको बिसर्जन चाहनुहुन्छ, प्रचण्ड-बाबुरामहरू अझै पनि बहुराष्ट्रिय राज्य र विघटित सोभियत सङ्घ मोडलको आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको सङ्घीय प्रणालीमा मुलुकलाई लैजान प्रयासरत हुनुहुन्छ । युद्धमा ज्यान समर्पण गरेर सक्रिय सहभागिता जनाउने माओवादीका हज्जारौँ कार्यकर्ता भन्दा एउटा बुहारीलाई महत्वपूर्ण ठान्ने, देशको गुणस्तरीय भौतिक विकास भन्दा घरभेटीको समृद्धिलाई महत्व दिने, सहयोद्धा साथीहरू भन्दा ‘साझेदार’हरूलाई सदैव प्राथमिकतामा राख्ने, आमजनताको चाहनाभन्दा आफ्नै इच्छाको वशीभूत हुने, आफ्नो जीवनमा आएको परिवर्तनलाई देशकै परिवर्तन ठान्ने, निजी समृद्धिलाई नै देशको समृद्धि ठान्ने र सत्ताका निम्ति मुलुक एकता र अस्तित्वलाई समेत दाउमा राख्न धक नमान्ने व्यक्तिबाट सत्ताको रक्षा गरिदिनु मात्रलाई पनि केपीको ठूलो योगदानका रूपमा बुझ्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।

केपीलाई सत्ताच्यूत गरेपछि उहाँको स्थानमा न ‘भगवान राम’ पुग्ने हुन्, न महावीर पुन या जुलुमरत्न डङ्गोलले नै उक्त अवसर प्राप्त गर्ने हुन् । स्वयम् विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाका निमित्त प्रचण्डबाट केपीविरुद्धको कदम चालिने पनि होइन । कम्युनिष्ट पार्टीका नाममा प्राप्त दुई तिहाई मतको रणनीतिक उपयोग गर्दै सम्पूर्ण सत्ताको मालिक बन्ने अभीष्ट पूरा गर्ने प्रचण्ड–प्रयासलाई सहयोग पुऱ्याउने कि नपुऱ्याउने भन्ने मूल प्रश्न हो ।

केपीबाट जनचाहनाअनुरुपको काम भइरहेको छ, यसो भन्न सकिने अवस्था रहेन । उहाँबाट मुलुकमा सुशासन आरम्भ होला, अब त्यस्तो विश्वास पनि गर्न सकिएन । तर राष्ट्रियता र राष्ट्रका पक्षमा केपीबाट जति भइरहेको छ, त्यति पनि तत्काल अरु कसैबाट हुनसक्ने सम्भावना देखिएन । राष्ट्रियता एवम् राष्ट्रिय एकताको पक्षमा केपीको अडानलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतसँगको औपचारिक भेटवार्ता उद्धरण गरेर खिल्ली उडाउने कार्य यस अवधिमा भएका छन् र, यस्तो कार्यमा सत्तारुढ दलभित्रकै नेताहरूको सहभागिता ज्यादा देखिएको छ । नेपालका विरुद्ध हिंसात्मक युद्ध गर्ने क्रममा विदेशी लगानी र विदेशी गुप्तचर संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा रमाउनेहरू नै केपी-सामन्थ भेटवार्तालाई नकारात्मक टीकाटिप्पणीको विषय बनाउन सक्रिय हुनु आफैंमा रोचक सन्दर्भ हो ।

नेपालका राजनयिकहरूसँग राजनीतिक स्तरमै व्यवहार गरिनु पर्दथ्यो र, भारतीय प्रधानमन्त्रीले गुप्तचर प्रमुखलाई विशेष प्रतिनिधिका रूपमा नेपाल पठाउँदा त्यसले बेग्लै सन्देश दिइरहेको छ । तर सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी भारतीय सत्ताप्रमुख बन्नुभएयता पटक-पटक राजनीतिक स्तरमा भएका वार्तालापहरूलाई अर्थहीन तुल्याइएको पृष्ठभूमिमा यो प्रकरणको रहश्य उत्खनन् गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेष प्रतिनिधि रोज्ने र पठाउने सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धित मुलुकका कार्यकारी प्रमुखलाई नै हुने गर्दछ । अर्को मुलुकको प्रधानमन्त्रीले रोजेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधि चयन गरिने परम्परा नरहेको तथ्यबोध भयो भने केपी–सामन्थ भेट राष्ट्रियतासम्वद्ध मुद्दा नभएको स्पष्ट हुन सक्छ । तथापि, यस घटनाले कतै भारतले नेपालसँग राजनीतिक स्तरमा व्यवहार गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा नराखेको हो कि भन्ने आशङ्काचाहिँ पैदा गरेको छ ।

नेपाल यतिबेला जुनस्तरको सङ्कट र जटिलताहरूको सामना गर्दैछ, यसबाट मुक्ति दिलाउने सामर्थ्य हामीलाई हाल उपलब्ध नेताहरूमा भएको विश्वास गर्न सकिँदैन । सुन्दर विकल्पको सुनिश्चितता नभइकन गरिने परिवर्तन झन् पीडादायी हुनसक्ने कुराको अनुभूति नेपाली जनताले गरिरहेका छन् । प्रजातन्त्र मासेर २०६३ सालमा स्थापना गरिएको (अ)व्यवस्थाको सास्ति हामी भोग्दै छौँ । त्यसैले केपीलाई सरकारबाट च्यूत गर्ने सोच बनाउनुअघि विकल्पबारे स्पष्ट हुनु अपरिहार्य छ । होइन भने ‘तावाबाट उम्किएको माछा भुङ्ग्रोमा’ भन्ने उक्तिको चरितार्थ हुनेछ, एकपटक गम्भीर भएर सोचौँ र आफ्नो कदम अघि बढाऔँ, जय मातृभूमि ।