■ राजबाबु शंकर

मुलुक कोभिड-१९ को महामारीबाट निष्क्रमण हुन सकेको छैन । महामारी घोषणा गरिएको पनि ठ्याक्कै १० महिना बितेको छ । सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट केही हदसम्मको बचावस्वरूप बन्दाबन्दी पनि घोषणा गऱ्यो । यस बीचमा कोरोना महामारीका कारण सिर्जित बेरोजगारीको संकटपूर्ण घडीमा हात-मुख जोर्न नै समस्या परेका नागरिकहरूलाई सहयोग गर्न जनाह्वान गर्नुपर्नेमा उल्टै सरकारले एकद्वारे सहयोगका नाममा जुन अमानवीय उर्दी जारी गऱ्यो अनि स्वेच्छाले सहयोग गर्न चाहने र खाद्य सामग्रीहरू लिएर सहयोगापेक्षीसामू पुगेका मनकारी एवम् परोपकारीजनलाई शत्रुवत् व्यवहार गऱ्यो ! अझ सरकारले शुरुमा त रोजगारीका लागि भारतलगायत खाडी मुलुकमा पुगेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्कन समेत निषेध गरेर घोर अमानवीय दुष्चरित्र नै देखायो, जो सर्वथा निन्दनीय तथा खेदजन्य रह्यो ।

पछि आएर त झन् संविधानकै बर्खिलाप र सर्वोच्च न्यायालयको आदेश पनि अवज्ञा गर्दै नेकपाको सरकारले ‘अबोप्रान्त सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कोभिड-१९ बाट संक्रमित कुनै पनि व्यक्तिलाई सघन उपचार, भेन्टिलेटर या अन्य उपचार खर्चवापतको दायित्व सरकारले नलिने’ घोषणा गरेर अर्को अपराधसरह कार्य गर्न पुग्यो । नागरिकले स्वास्थ्य उपचार पाउने संविधानप्रदत्त अधिकारको ठीक विपरीत आचरण र अर्थ लाग्ने गरी आएको उक्त पछिल्लो घोषणाले सरकार अभिभावकीय भूमिकामा नरहेको सन्देश दिएको छ ! सरकारको यस्तो गैरजिम्मेवार घोषणा संवेदनहीनताको पराकाष्ठा हो ।

त्यसो त सरकारको उक्त अमानवीय निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले पुनः चुनौती दिएको छ । नागरिकलाई निःशुल्क कोरोना टेष्ट र उपचार गर्न अदालतले सरकारलाई आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अवज्ञा गर्दै आएको सरकारले पछिल्लो फैसला कार्यान्वयनमा कति इमानदारी प्रदर्शन गर्छ, यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

महामारीमा जनताले सरकारबाटै हो, सहयोगको अपेक्षा राख्ने । तर, महामारीकै संकटापन्न बेलामा जनस्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्दै नागरिकहरूको बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकारलाई नै बलात् हनन गर्ने सरकारको सत्तामा रहने र जनतासँग कर उठाउने अधिकारचाहिँ अब कसरी रहिरहन्छ ? विश्वव्यापी महामारी कोरोनाको सामना सरकार एक्लैले गर्ने नभए पनि निर्णायक भूमिका भने सरकारकै हुन्छ । जनताले त महिनौँको लकडाउनलाई पालना गरेर र करसमेत तिरेर सरकारको कदमलाई हरतरहले सघाएकै हुन् । यद्यपि लकडाउन कोरोना नियन्त्रणको अचूक ओखति होइन ।

यस बीचको अवधिमा न पर्याप्त क्वारेन्टिन निर्माण गरिए, न संक्रमितलाई राख्ने आइसोलेशन नै तयार गरिए, भेन्टिलेटरको त कुरै नगरौँ ! जबकि केही महिनायता दिनहुँ संक्रमितको ग्राफ अनपेक्षित रूपमा उक्लिँदो छ । न त उपचारस्थल र संशाधनको पूर्वाधारको प्रबन्ध नै भरपर्दो बनायो । बरु सरोकारवाला नेतृत्वकर्ता र निकायका हर्ताकर्ताले त्यस्ता उपचार सामग्री खरिदका क्रममा समेत कमिशनको प्रपञ्च रचे, सेनालाई पनि विवादमा मुछे । अर्कातिर, समुदायबाट संक्रमित छुट्याउन आम परीक्षणको खाँचो छ । तर, सरकार भने क्वारेन्टिनमा रहेकामध्ये लक्षण देखिएका र सिकिस्त भएकाहरूको मात्र परीक्षण गरिने भन्छ ! र, यस्ता लफंगा गतिविधिले नै समुदायमा संक्रमण फैलिने जोखिमलाई बढाउँदै लगेको छ । दिनानुदिन संक्रमणको गति र ज्यान गुमाउनेको संख्याले त्यसलाई पुष्टि पनि गरिरहेकै छ ।

सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई न्यूनतम मानवीय आवश्यकताबाट कुनै पनि बहानामा वञ्चित गर्न मिल्दैन भने अस्पताल भर्ना भएका बिरामीको उपचारमा देखिएको यस्तो लापरवाही अक्षम्य छ । यस्तो कदम प्रकारान्तरले राज्यको मानवताविरोधी दुर्नियत पनि हुँदै हो । सरकारले राहत नामे कर्मकाण्ड बाहेक सर्वसाधारणजनका लागि अन्य राहतप्रदायक काम गरेन । न सामाजिक संकटसँगै अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीले पुऱ्याएको गम्भीर दीर्घ असरलाई सम्बोधन गर्ने चिन्ता र चासो नै देखायो ! सङ्कटको बेलामा आफ्ना नागरिकहरूलाई संरक्षण दिने दायित्व लिनुपर्ने सरकार यतिञ्जेल कहाँ प्रकट हुन सकेको छ ?

यसै पनि कोरोनाजन्य संकट चाँडै निष्क्रमण हुने अवस्था छैन । तर, यही जोखिमका बीच दिनचर्यालाई अगाडि बढाउनुको विकल्प पनि छैन । यस्तो विपत्तिमय परिस्थितिमा सतर्कता, परीक्षण र उपचारका पूर्वाधारलाई व्यापक विस्तार नगरेर सरकारले धर पाउँदैन । अब कोरोना होइन, बरू सरकार चाहिँ जनताका निम्ति महामारी रहेछ भन्ने नैराश्यसँगैको आक्रोश जनमनमा घना नहोस्- यसतर्फ सरकारी हर्ताकर्ताहरू गम्भीर भएनन् भने तिनको यस्तो जनतामारा लापर्वाही, नकच्चऱ्याइँ र लँगट्याइँलाई समयले माफ नगर्ने पक्का छ ।