■ पुनहरि बेल्बासे, लुम्बिनी

लुम्बिनी विकास कोषको गुरुयोजना पूरा गर्नको लागि करिव ७ अर्ब लगानीमा गुरुयोजनाका काम शुरु भएको छ ।

गुरुयोजनाभित्रको ३५ किलोमिटर बाटो पिच गर्ने, मायादेवी मन्दिरवरपर पैदल मार्ग निर्माण गर्ने, पूर्वी र पश्चिम मोनास्लीहरू जोड्ने, ६ ओटा भवन बनाउने, ढलको निकास गर्ने, फोहोर व्यवस्थापन र लुम्बिनी क्षेत्रभित्र रिभर कन्ट्रोलिङको व्यवस्था मिलाउने कार्यका लागि करिव ७ अर्ब लगानी आवश्यक परेकोमा सङ्घीय सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेकोले आगामी ३ वर्षभित्र गुरुयोजना सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष भिक्षु मेत्तेय (अवधेश कुमार त्रिपाठी) ले बताएका छन् ।

उपाध्यक्ष भिक्षुले प्रोफेसर केन्जो टांगेले तयार पारेको लुम्बिनी गुरुयोजनाको बाँकी काम पूरा गर्न ग्लोबल टेण्डरको लागि प्रक्रिया अघि बढेको बताउँदै लुम्बिनीको विकासका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको स्रोत पहिचान भइरहेकाले जनतामुखी र विकासमुखी काममा त्यसको लगानी गर्ने जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय सभाहलमा पहिलो फेजको काम सम्पन्न भइसकेको छ । लुम्बिनीलाई स्मार्ट सिटी बनाउने योजना रहेकोले लुम्बिनीमा ३० बेडको मातृशिशु अस्पताल बनाउने काम पाँच महिनाभित्र अगाडि बढाउने र लुम्बिनी सानो नभएकोले कपिलवस्तुको तिलौरा कोटमा पनि गुरुयोजना बनाएर काम अगाडि बढाउने उपाध्यक्ष भिक्षुले बताएका छन् ।

सोमबार लुम्बिनीको पर्साचोकदेखि लोखडियाचोकसम्मको १६ सय मिटर बाटोको उद्घाटन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीले पर्साचोकमा र लोखडिया चोकमा निर्माण हुन लागेका दुई ओटा गेटको शिलन्यास पनि गरेका छन् । लुम्बिनी विकास कोषको गुरुयोजना सम्पन्न गर्नको लागि संघीय सरकार सकरात्मक रहेकोले छिटै सम्पन्न हुने बताउँदै रिङरोड निर्माण गरी व्यवस्थित गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गर्ने मन्त्री गिरीले बताए ।

लुम्बिनीमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकतामा राखि लुम्बिनीलाई फलफुल जोनको रूपमा विकास गरिने लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यको भनाइ छ । लुम्बिनीमा विभिन्न प्रजातिका चराहरू भएकोले चरा जोनका रूपमा विकास हुने र लुम्बिनी आउने पर्यटक कपिलवस्तु र रामग्राम पनि पुग्ने गरी योजना बनाएर अगाडि बढेको उनले जानकारी दिए ।

सन् १९७८ मा जापनिज वास्तुकलाविद् केन्जो टाँगेले लुम्बिनी गुरुयोजना बनाएका थिए, तर अहिलेसम्म सो गुरुयोजना पूरा हुन सकेको छैन । आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको कोषले जनाएको छ ।