नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा जारी भएको आदेशमा राय बाझिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले बुधबार जारी गरेको आदेशको आज (२७ कात्तिक) लिखित आदेश सार्वजनिक भएको छ ।

आदेशमा प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीश कार्कीद्वय र श्रेष्ठले गौतमलाई थप संवैधानिक काम गर्न रोक्ने अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरेका छन् भने न्यायाधीश खतिवडाले फरक मत राखेका छन् । न्यायाधीश खतिवडाले फरक मत राखेता पनि चार जना न्यायाधीशले गरेको आदेश कार्यान्वयन भएको बताइएको छ ।

न्यायाधीश खतिवडाले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित भएका कारणबाट राष्ट्रियसभाको सदस्य पदमा मनोनयनका लागि अयोग्यता सृजना भएका आधारमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिन नहुने राय दिएका छन् । तर यसरी न्यायाधीश खतिवडाको फरक मत भएता पनि संवैधानिक इजलासका चार न्यायाधीशले बुधबार जारी गरेको आदेशमा नेता गौतमलाई थप संवैधानिक काम नगर्न भनिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न वामदेव गौतमलाई बाटो खुलेको छ ।