छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका स्थलसेनाध्यक्ष जनरल मनोजमुकुन्द नरवणेको तीन दिवसीय नेपाल भ्रमणको सन्दर्भ राजनीतिक वृत्तमा अझै चर्चामा छ । नेपाल र भारतका सेनाबीच एकअर्का देशका सेनाप्रमुखलाई मानार्थ महारथीको उपाधि प्रदान गर्ने परम्पराअनुरूप प्रधानसेनापतिको आमन्त्रणमा नेपाल आएका भारतीय स्थलसेनाध्यक्ष नरवणेको नेपाल भ्रमणलाई अनेक कोणबाट व्याख्या-विश्लेषण तथा टीका-टिप्पणी गरिए, गरिँदै छन् । लिपुलेकलगायत सीमासम्बन्धीका मामलामा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका सेनाप्रमुख नरवणेलाई आमन्त्रण गरेर मानार्थ महारथीबाट विभुषित गराइनु हुँदैनथ्यो भनी एकोहोरो कथित राष्ट्रवादी प्रलाप गर्नेदेखि सो विषयलाई वस्तुनिष्ठ एवम् यथार्थपरक ढङ्गले समालोचनाका साथ अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्नेहरू पनि देखिए, जुन क्रम यद्यपि जारी छ ।

वास्तवमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध दुई यस्ता छिमेकीबीचको सम्बन्ध हो, जुन चाहेर पनि बिगार्न नसकिने र नचाहँदा पनि एकर्काबीच आफ्नै प्रकारको अपनत्व कायम रहिरहने प्रकृतिको छ । यो यथार्थलाई नबुझी या बुझ्ने कोशिस नगरी दुई देशबीचको सम्बन्धबारे गरिने कुनै पनि आलोचना वा प्रशंसा अत्युक्तिपूर्ण हुन सक्छ ।

सेनाप्रमुख नरवणेको नेपाल भ्रमण सैनिक कूटनीतिमा मात्र सीमित नरही धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय र स्वास्थ्य-कूटनीति प्रवर्द्धनका हिसाबले समेत निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ । मित्रवत् र बलियो सम्बन्ध कायम राख्न दुवै देशले निरन्तर मेहनत गर्नुपर्ने र दुई देशबीच कतिपय विषयमा रहेका समस्या संवादमार्फत नै समाधान हुने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट व्यक्त धारणाको सन्देश लिएर नरवणे नयाँदिल्ली फर्किएका थिए ।

सबैभन्दा नजिकको छिमेकीसँगको सम्बन्धमा तिक्तता उत्पन्न भएको ठानिएको वर्तमान सन्दर्भमा भएको भारतीय सेनाप्रमुखको नेपाल भ्रमणपछि दुई देशबीच राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा देखिएको संवादहीनताको अवस्था छिट्टै अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ र, त्यसका सङ्केतहरू पनि देखिन थालेका छन् । सम्वादहीनताले निराशा उत्पन्न गराइरहेको परिवेशमा दुई देशबीच अब सचिवस्तरीय भेटवार्ताको तयारी हुनु यसैको द्योतक हो ।

त्यसो त ‘राष्ट्रवाद’को भाषण दिएर आफ्नो कद उचो तुल्याएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो उक्त छवि कायम राख्न नसकेका र पछिल्ला दिन भारतसामु झुक्न थालेका जस्ता टीका–टिप्पणी गरिन थालिएका छन् । हालै आकस्मिक रूपमा नेपाल आएर फर्किएका ‘रअ’ प्रमुखसँगको भेटघाट, लगत्तै भारतका स्थल सेनाप्रमुखलाई बोलाएर मानार्थ सेनापतिको ओहदा प्रदान गरिएको लगायत सन्दर्भलाई लिएर आलोचकहरूले तिक्ष्ण प्रहार गरेका छन् । अरु त अरु, प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका नेतृत्व तहबाट समेत उल्लिखित मामिलामा केपी ओलीमाथि आलोचना र ब्यङ्ग्य कसेका छन् । तर, यस्ता सतही आलोचनालाई प्रधानमन्त्री ओलीले अनपेक्षित शालिनता प्रदर्शन गर्दै तिरस्कार गरिदिएका छन् । अर्थात्, दुई देशबीच रहे/भएका विवादसम्बन्धित मामिलामा आफूले उठाएका र स्थापित गर्न खोजेका मुद्दाहरूको महत्व र सीमाबारे प्रधानमन्त्री ओली वाकिफ छन् । र, कसैले उचालेको या थेचार्न खोजेको आधारमा नभई व्यवहारपरक ढङ्गले मुद्धाहरूको समयोचित व्यवस्थापन गर्ने दृढता उनभित्र भरपुर देखिन्छ । आफ्ना कमजोरीहरू ढाकछोप गर्न खोज्नु मानवीय स्वभाव नै हो र ओलीबाट पनि यस्ता प्रयत्न हुँदै आएका छन्, तथापि छिमेकी भारतसँगको सम्बन्धलाई लिएर पछिल्लो चरणमा जुन व्यवहार वा नीति अवलम्बन गरिँदै छन्– यो सकारात्मक छ ।

कैयन कमजोरीका बाबजुद ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुकको अस्तित्व र स्वाभिमान बचाउने÷सुदृढ तुल्याउने ऐतिहासिक र दूरगामी महत्वका निर्णयहरू लिएर देशलाई गुण लगाउने प्रयत्न गरेको छ । गत असोज ११ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको एउटा निर्णय सोही कोटीको रहेको यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयअनुसार नेपालको औपचारिक नाम ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ बाट अब उप्रान्त ‘नेपाल’ मात्र लेखिने छ । नेपालको औपचारिक नाममा नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा एकरूपता कायम गर्ने र नेपालको संविधानको अङ्ग्रेजी अनुवादमा प्रयोग भएका केही शब्दलाई परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा गरिएको सो निर्णय तमाम देशभक्त नेपालीको दृष्टिमा उच्च महत्वको रहेको छ । मुलुकलाई समृद्धि दिलाउने सवालमा विभिन्न कारणले सरकार आफ्ना बाचा-कवुलमा चुके पनि देशको पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएका यस्ता गम्भीर विषयमा दृढ निर्णय लिएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजनेता हुन सक्ने आफ्नो खास लक्षण दर्शाइदिएका छन् । तथापि, देशको पक्षमा लिइएको यस्तो महत्वपूर्ण निर्णयको विरुद्ध प्रधानमन्त्रीकै दलभित्रबाट सरगर्मी शुरु भइसकेको छ । सरकारको उक्त कार्यान्वयन गराउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायहरूलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको परिवेशमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले ‘निर्णय कार्यान्वयन नगराउनु’ भनी निर्देशन दिनु घोर विडम्बनाको विषय हो ।

तसर्थ, प्रधानमन्त्री ओलीले जनसरोकारका विषयलाई कदर गर्दै जनहितमा अधिकतम कार्य गर्नु त छँदै छ, यसअलावा देशहित तथा मुलुकको अस्तित्व बचाउने कोटीका कर्म पनि आफ्नो यसै कार्यकालका दौडान गर्न सक्नुपर्छ । देश बचे मात्र बाँकी कुरा हुने हुन् ।