रेलमार्ग सहकार्यसम्बन्धी भारत-नेपाल संयुक्त कार्यदलको चौथो बैठक

रेलमार्ग सहकार्यसम्बन्धी भारत-नेपाल संयुक्त कार्यदलको चौथो बैठक भिडियो कन्फरेन्समार्फत सम्पन्न भएको छ ।

बैठकमा भारतीय टोलीको नेतृत्व भारत सरकार रेल मन्त्रालय ट्राफिक यातायात विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. मनोज सिंहले र नेपाली टोलीको नेतृत्व नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले गरेका थिए ।

बैठकमा भारतको तर्फबाट भारतीय रेल विभाग, विदेश मन्त्रालय, काठमाडौस्थित भारतीय राजदूतावास, कोंकण रेलवे तथा ICON का वरिष्ठ अधिकारीहरुको सहभागिता रहेको र नेपालका तर्फबाट रेल विभागका महानिर्देशक, नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक लगायत नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय एवं परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको बताइएको छ ।

संयुक्त कार्यदलको उक्त बैठकले जयनगर-बिजलापुर-बर्दिबास र जोगबनी-विराटनगरको बीचमा अघि बढिरहेका सीमापार रेलमार्ग परियोजनाहरुको समीक्षा गरेको बताइएको छ । यात्रुबाहक रेलसेवा सञ्चालनका लागि भारतको जयनगरदेखि नेपालको कुर्थासम्मको ३४ किलोमिटर लामो रेलमार्गको प्राविधिक तयारीबारे दुवै पक्षले छलफल गरेको छ ।

त्यस्तै, बैठकमा नेपाल रेलवे कम्पनीले यात्रुबाहक रेल सेवालाई सुचारु गर्नका निमित्त आवश्यक पर्ने Standard Operating Procedures (SDP)  बारे पनि चर्चा गरिएको सम्बद्ध पक्षले जनाएको छ ।

तत्कालीन ब्रिटिश इन्डियाले न्यारो गेजको रुपमा निर्माण गरेको उक्त रेलमार्ग खण्डलाई भारु ३ अर्ब ८० करोडभन्दा बढी लागतमा भारत सरकारले ब्रोड गेजमा स्तरोन्नति गरेको बताइन्छ । यस रेलवे लिङ्कमा सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले भारतबाट दुईवटा DEMU रेल सेट खरिद गरेको छ ।

हाल भारत सरकारले भारु. २०० करोडमा निर्माण गरिरहेको कुर्थादेखि बिजलापुरसम्मको बाँकी खण्डको निर्माण सम्पन्न गर्न दुवै पक्षले आवश्यक आपसी सहयोग तथा समन्वय बारे आजको बैठकमा छलफल गरेका थिए ।

बताइएअनुसार भारु. ३ अर्ब ७४ करोड अनुदान सहयोगअन्तर्गत भारतको जोगवनी र नेपालको विराटनगरबीचमा सञ्चालित अन्य अन्तरदेशीय रेलमार्ग परियोजना सम्पन्न गर्नका लागि तीव्र रुपमा काम अघि बढाउन दुवै पक्षले सहमति जनाएका छन् । रेल सेवामा कार्यरत नेपाली कर्मचारीहरुको क्षमता विकास गर्न तथा नेपालको आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरुलाई नेपाल र भारतमा प्रशिक्षण दिन संयुक्त कार्यदलका अध्यक्षद्वयले रेलवे क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न सहमति जनाएका छन् ।

दुवै पक्षले रेलवे क्षेत्रमा सहकार्यलाई सुदृढ पार्न हेतु आपसी सहयोगलाई निरन्तरता दिन सहमत भएका बुझिएको छ ।